२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कारागार प्रशासनले भन्यो: रविलाई छुट्टै शौचालय र टेलिफोन सुविधा दिइएको छ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने थुनामा रहेको भैरहवास्थित रुपन्देही जिल्ला कारागार कार्यालय ब्लक नम्बर ४ को कोठाको झ्याल खुला गरिएको छ । यसअघि प्लाइउडले छोपिएकोमा अहिले खोलेर जाली राखिएको हो ।

कारागार प्रशासक सुरेश भण्डारीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी लामिछानेलाई सुविधामा कुनै विभेद नगरिएको जानकारी दिएका छन् । उनलाई शौचालयसहितको छुट्टै कोठामा राखिएको तथा टेलिफोन सुविधा दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कारागार कार्यालयका अनुसार २५० जना कैदी, बन्दी र थुनुवा राख्ने क्षमता रहेको रुपन्देही कारागारमा हाल ६४० जना छन् । क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी कैदी बन्दी रहेको अवस्थामा पनि कारागारमा उपलब्ध स्रोतसाधनको परिचालन गरी कानुनबमोजिमका सेवा–सुविधा समयमै उपलब्ध गराइरहेको दाबी कारागार कार्यालयले गरेको छ ।

पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेलाई थुनामा राखिएको कोठाको झ्यालमा प्लाइउड लगाएर हावा समेत छिर्न नदिई मानव अधिकार हनन भएको भन्दै आलोचना भएको थियो । यसबारे बुझ्न राष्ट्रिय मानव अधिकारको टिम भैरहवा आएर निरीक्षण समेत गरेको थियो ।

कारागार कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा झ्यालबाट प्लाइउड हटाई सट्टामा जाली राखिएको जानकारी दिइएको छ ।

‘यस कारागारमा विगत चार महिनादेखि सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा थुनुवाको रूपमा रहेका पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं हाल निलम्बित प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेको सुरक्षा अवस्थालाई मध्यनजर गरी निजलाई प्रारम्भदेखि नै छुट्टै बन्दीगृहको (अलग्गै एउटा कोठामा)राखिएको छ । उक्त कोठामा छुट्टै शौचालयको समेत व्यवस्था छ । उक्त कोठाको झ्यालमा साविकमा रहेको प्लाइउड हटाई जाली राखिसकिएको छ । निजलाई प्रारम्भदेखि नै उपलब्ध गराइएको टेलिफोन तथा भेटघाट गर्ने सुविधा निरन्तर कायम छ’, कारागार प्रशासक भण्डारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

लामिछाने राखिएको कोठाका सन्दर्भमा केही दिनयता सञ्चारमाध्यममा समाचार आइरहेकाले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको कारागार कार्यालयले जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कारागारको भौतिक संरचना र क्षमताअनुसार बन्दीहरूलाई खाने, बस्ने, हिँडडुल गर्ने, पढ्ने (विद्यालय शिक्षा, पत्रपत्रिका), टेलिभिजन हेर्ने र आफन्तहरूलाई भेटघाट तथा टेलिफोन गर्ने सुविधा समान रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कारागार ऐन, २०७९ तथा कारागार नियमावली, २०२० बमोजिम अशक्त, अपांग, ज्येष्ठ नागरिक तथा सुरक्षा जोखिम भएका व्यक्तिहरूलाई थप सुविधासमेत उपलब्ध गराउने गरिएको छ । थप सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानुनबमोजिमका सकारात्मक विभेदबाहेक बन्दीहरूको बीचमा अन्य विभेद गरिएको छैन । कारागार प्रशासनको तर्फबाट समय समयमा कारागारभित्रको वस्तुस्थिति अवलोकन गर्ने बन्दीहरूका गुनासो सुन्ने र स्रोत–साधनले भ्याएसम्म त्यसको सम्बोधन गर्ने कार्य गरिँदै आएको छ ।’