२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय समावेशी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा बैठकमा ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरे ।

बैठकमा राष्ट्रिय सभा सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले ‘सात वटै प्रदेश स्तरमा आयोजित निर्वाचन मण्डलसँगको समन्वय बैठकको एकीकृत प्रतिवेदन’ टेबल गरे। राष्ट्रिय सभाद्वारा २०८२ जेठ ११ र १२ गते सातै प्रदेशका सांसद, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखसहितको निर्वाचन मण्डलको बैठकमा समावेशी प्रतिनिधित्व, व्यवस्थापकीयरुपमा समन्वयात्मक, सहकार्य र सहअत्विका आधारमा छलफल भएको थियो ।

समन्वय बैठकले राष्ट्रिय सभालाई कानुन बनाउने मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहको आवाजलाई सङ्घीय सरकारसम्म पुर्‍याउने यन्त्रको रूपमा हेरेको उनले जानकारी दिए । सचिव अर्यालले सातै प्रदेशका सुझावलाई लिएर प्रतिवेदन तयार गरिएको जानकारी दिए।

संघीयता कार्यान्वयन र सबलीकरणका लागि यो बैठकले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको तथा यसले आगामी दिनमा कानुन निर्माणमासमेत सहज हुने सचिव अर्यालले जानकारी दिए । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी भदौ ३ गते १ः१५ बजे बस्नेछ ।