१०० आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारी घोषणा अधुरै छ । अहिलेसम्म ४७ मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने सयौँ अस्पताल अझै निर्माणाधीन छन् । सिटामोलदेखि जीवनजलजस्ता सामान्य औषधिसमेत अभाव छ ।
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र यसका मातहतका निकायहरू जनतासामु सेवा प्रवाह गर्ने मुख्य दायित्व बोकेर बसेका छन् । तर, पछिल्ला तथ्याङ्कहरूले सेवा चुस्त बनाउनुपर्ने ठाउँमा अनियमितता, ढिलासुस्ती र अकर्मण्यता झन् गहिरिँदै गएको देखाउँछन् ।
महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले मन्त्रालयभित्रको आर्थिक अनुशासनको अवस्था खुलस्त पारिदिएको छ । मातहतका १७ निकायको लेखा परीक्षणमार्फत १२ अर्ब ८८ करोड ८९ लाखको हिसाब परीक्षण भए पनि गृह, शहरी विकास, प्रदेश र स्थानीय तहबाट खर्च भएको ९ अर्ब २४ करोड ६२ लाख र समितिहरूलाई दिएको १६ अर्बभन्दा बढीको अनुदान भने बेवास्ता गरिएको देखिन्छ ।
मन्त्रालयभित्र आर्थिक व्यवस्थापन कमजोर हुँदै गएको छ । जसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ।’ सेवा प्रवाहको संवेदनशील क्षेत्रमा नै जब यस्तो अव्यवस्था देखिन्छ, तब जनताले पाउने स्वास्थ्य सुविधा कस्तो होला भन्ने प्रश्न झन् गम्भीर बन्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
अनियमितता र बेरुजु अझ बढ्दै
गत वर्षभन्दा यस वर्ष मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा अझ बढी अनियमितता देखिएको छ । लेखापरीक्षकले औँल्याए अनुसार, मन्त्रालयका निकायहरूले समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने काम पूरा गर्न नसकेको मात्र होइन, बेरुजु रकम कम हुनुको सट्टा थप बढाएको छ । यसले जनतामाझ स्वास्थ्य सेवाको विश्वसनीयता गुमाउँदै लगेको छ ।
विज्ञहरूले यसलाई राज्यका लागि घातक भ्रष्टाचारको स्वरूपको संज्ञा दिएका छन् । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ अनुसार नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ । मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, नवजात मृत्युदरजस्ता सूचकमा लक्ष्यअनुसार प्रगति भएको छैन । दक्ष जनशक्ति अभाव, उपकरणको प्रयोगमा कमजोरी, आधुनिक प्रविधि नपुगेको र नीति कार्यान्वयनको ढिलाइका कारण स्वास्थ्य सेवामा लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त नभएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
अस्पताल निर्माणमा ढिलाइ
अर्थ मन्त्रालयको बजेट वक्तव्यअनुसार २०८०/८१ मा १०० आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, अहिलेसम्म ४७ मात्र बनेका छन् । ४३९ अस्पताल अझै निर्माणाधीन छन् भने १७१ मा कामै सुरु भएको छैन ।
त्यस्तै, शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताललाई ३०० बेडमा विस्तार गर्ने, दैलेखमा १०० शैय्याको स्याटलाइट अस्पताल निर्माण गर्ने योजना अधुरै छन् । मानसिक रोगीका लागि सेवा सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालय मातहतका स्वास्थ्य संस्थामार्फत वितरण हुने नि:शुल्क औषधीको नियमित आपूर्ति हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य सेवा विभागको सफ्टवेयर परीक्षण गर्दा सिटामोल, अल्वेन्डाजोल, जीवन जल, मेट्रोनिडाजोल र आइरन चक्कीजस्ता औषधी धेरै स्वास्थ्य संस्थामा मौज्दात शून्य देखिएको छ ।
यस्तै, औषधीको मूल्य निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि रिएजेन्ट, किट्स, एक्सरे फिल्म जस्ता सामग्रीको मूल्यमा एकरूपता कायम गर्न मन्त्रालय असफल भएको छ ।
विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रम अपारदर्शी
विपन्न नागरिकलाई मुटु, मृगौला, क्यान्सरसहित आठ रोगमा उपचार खर्चमा सहयोग उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अन्तर्गत यो वर्ष ४१ हजार ८३६ बिरामीलाई २ अर्ब ४९ करोडभन्दा बढी सहयोग खर्च भएको छ। तर, विपन्नताको स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छैन ।
निर्देशिकाअनुसार अस्पतालहरूले मासिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि १३३ मध्ये अधिकांशले नगरेको पाइएको छ ।
यस्तै मन्त्रालयले २०७ जना स्वास्थ्य कर्मचारीलाई पाँच वर्षसम्म पनि समायोजन नगरी फाजिलमा राखेको छ । यसैगरी, कानुनले तोकेको अवधि नपुग्दै २७ कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको र ६३ कर्मचारीलाई दरबन्दीबिनै काजमा पठाइएको छ ।
यसरी कर्मचारी व्यवस्थापन कानुन विपरीत हुँदा जनशक्तिको सही उपयोग हुन नसकेको र सेवामा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ ।
उपकरण खरिद र प्रयोगमा अनियमितता
विगतमा खरिद गरिएका वा दाताबाट प्राप्त भएका महँगा उपकरण अस्पतालमा प्रयोगमा नआएका छन् । कोशी अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गंगालाल हृदय केन्द्र लगायतका संस्थामा करोडौँ मूल्यका उपकरण बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका छन् ।
यस्तै, सिटी स्क्यान, एक्सरे मेसिनजस्ता उपकरणका लागि रिएजेन्ट खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा नगरी बिक्रेताले तोकेको मूल्यलाई आधार बनाइएको छ। यसले अनावश्यक खर्च बढाएको देखिन्छ ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई उपकरण र एम्बुलेन्स पैठारीका लागि राजस्व छुट सिफारिस गरेको छ । तर, ती उपकरण लक्षित वर्गले लाभ लिन नसकेको, शुल्कमा सहुलियत नभएको पाइएको छ ।
त्यस्तै, सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिने कार्यविधि विपरीत काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै सञ्चालनमा रहेका अस्पताललाई समेत अनुदान दिइएको छ । अनुदान रकम पुँजीगत कार्यमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि चालु खर्चमा प्रयोग भएको छ ।
नवीकरण र अनुगमनमा कमजोरी
मन्त्रालयले अनुगमन गर्नुपर्ने १८ ठूला स्वास्थ्य संस्थामध्ये ८ मात्र अनुगमन गरेको छ । धेरै स्वास्थ्य संस्थाले नि:शुल्क उपचारका लागि छुट्याउनुपर्ने १० प्रतिशत शय्या छुट्याएका छैनन् ।
त्यस्तै, भैरहवा र पोखरास्थित मेडिकल कलेजहरूको इजाजत पत्र नवीकरण नभएको अवस्थामा पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोशी अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलगायतले करोडौँको भाडा असुल नगरी छाडेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरूको पछिल्लो अवस्थाले सरकारी प्रणाली कत्तिको असक्षम र अनियमितताले ग्रस्त छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।
न त अस्पताल निर्माण लक्ष्यअनुसार अगाडि बढेको छ, न त नि:शुल्क औषधी नियमित आपूर्ति भएको छ । उपकरण खरिददेखि अनुदान वितरणसम्म हरेक क्षेत्रमा अनियमितता मौलाएको छ । स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्ता बेथिति रोक्न नसकिएसम्म जनताले गुणस्तरीय सेवा पाउने अपेक्षा राख्नै नसकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।
