२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मकवानपुरका स्थानीय तहका सशर्त अनुदानतर्फको बजेट फिर्ता

अ+ अ-

बागमती । मकवानपुरका स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सशर्त अनुदानतर्फ खर्च गर्न नसकेको रु. ३२ करोड २२ लाख फिर्ता गरेको छ । 

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहहरूले आव २०८१/८२ मा खर्च गर्न नसकेको सो रकम फिर्ता गरेको हो । आव २०८१/८२ मा सशर्त अनुदानतर्फ रु. दुई अर्ब ९४ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु. एक अर्ब १२ करोड ३४ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ रु. पाँच करोड ५७ लाख र विशेष अनुदानतर्फ रु. तीन करोड ५० लाख भुक्तानी गरिएकामा खर्च गर्न नसकेर रु. ३२ करोड २२ लाख फिर्ता आएको हेटौँडाका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख दिनेश रेग्मीले जानकारी दिए । 

विभिन्न कारणले स्थानीय तहहरूले समयमा कार्यक्रम गर्न नसक्नु, समयमा योजना सफल गर्न नसक्नुलगायत कारणले सशर्त अनुदानतर्फको बजेट फिर्ता भएको प्रमुख रेग्मीले बताए । 

त्यसैगरी, बागमती प्रदेश सरकारले आव २०८१/८२ मा खर्च गर्न नसकेको रु. ४२ करोड फिर्ता भएको प्रमुख रेग्मीले बताए। बागमती प्रदेश सरकारलाई आव २०८१/८२ मा रु. ११ अर्ब ९६ करोड बजेट भुक्तानी दिए पनि रु. ११ अर्ब ४७ करोड मात्र खर्च गर्न सकेकाले रु. ४९ करोड रकम फिर्ता भएको प्रमुख रेग्मीको भनाइ छ ।