२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिबारे सभामुख घिमिरेले गरे काँग्रेससँग छलफल 

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको निर्वाचन प्रक्रियाबारे सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेससँग सभामुख देवराज घिमिरेले छलफल गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने अन्तिम दिन हो ।

सोही बाध्यतालाई ख्याल गर्दै सभामुख घिमिरेले विगत केही दिनदेखि निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् ।

आजै बिहान पनि काँग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेसँग सभामुख घिमिरेले छलफल गरेका थिए ।

अहिले पुनः उनीहरू सिहंदरवारमा छलफल गरिरहेका छन् । सभामुखको कार्यकक्षमा प्रमुख सचेतक घिमिरेसहित सांसद दिलेन्द्र बडू पनि सभामुख घिमिरेसँग छलफलमा जुटेका हुन् ।

गत शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठक लगत्तै सभामुख घिमिरेले नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसँग एक्ला एक्लै र संयुक्त छलफल गरेका थिए ।

सभामुख घिमिरेले गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग समेत छलफल गरेका थिए ।

यो समितिको सभापति पद गत साउन २८ गतेदेखि रिक्त छ । सभापति पद रिक्त भएको १५ दिन भित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १७६ मा संसदीय विषयगत सभापतिको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुने व्यवस्था छ ।

संसदीय विषयगत समितिको सभापतिको पद रिक्त हुन आए १५ दिनभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान नियमावलीको नियम १७७ को उपनियम ५ मा छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘‘समितिको सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा रिक्त भएको मितिले १५ दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नु पर्नेछ ।’

यो बाध्यकारी व्यवस्थाको पालना गर्ने हो भने यही भदौ ११ गतेसम्म सभापतिको निर्वाचन भइसक्नुपर्छ ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार निर्वाचन हुने भन्दा ४८ घण्टा अगाडि सूचना निकाल्नुपर्ने प्रावधान प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा छ । यसअनुसार आज नै निर्वाचनको तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।