पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा तथा काज प्रक्रियामा ऐतिहासिक र क्रान्तिकारी निर्णय अघि सारेको छ। ‘गण्डकी प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ मार्फत् सरुवासम्बन्धी नयाँ नियम लागू गरिएको छ। नयाँ मापदण्डले कर्मचारीहरूको पारिवारिक जीवन सहज बनाउन मात्र नभई प्रदेशभर सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र सन्तुलित बनाउने लक्ष्य राखेको छ। अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली कानुनी रुपमा सुरु भएको प्रमुख सचिव डा. खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीले बताएका छन्।
मापदण्डको मुख्य विशेषतामा अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली, कार्यालयहरूलाई सेवा समूहअनुसार चार भागमा वर्गीकरण, र कर्मचारीले एउटा वर्गिकृत कार्यालय वा जिल्लामा काम गरिसकेपछि मात्र अन्य वर्गिकृत जिल्लामा सरुवा हुने व्यवस्था रहेको छ। यसले कर्मचारीलाई सबै वर्गिकृत जिल्लामा कार्यानुभव प्राप्त गर्ने अवसर दिन्छ। पति–पत्नी दुवै निजामती सेवामा कार्यरत भएमा सम्भव भएसम्म उनीहरूको सरुवा एउटै जिल्लामा हुनेछ। यसले कर्मचारीको मनोबल बढाउने र सेवाको गुणस्तर सुधार्ने अपेक्षा गरिएको छ। भविष्यमा प्रणाली अझ व्यवस्थित बनाउन सफ्टवेयर विकास गरी कम्प्युटर प्रणालीमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने डा. सुवेदीले बताए।
नयाँ मापदण्डले सरुवालाई विभिन्न आधारमा व्यवस्थित गरेको छ। पहिलो, पद रिक्त नहुने गरी सरुवा गरिनेछ, जसले कार्यालयमा सेवा अभाव नहुने सुनिश्चित गर्छ। दोस्रो, प्रदेशका जिल्लाहरूलाई चार वर्गमा विभाजन गरिएको छ-मनाङ र मुस्ताङ ‘क वर्ग’, म्याग्दी, गोरखा, पर्वत र लमजुङ ‘ख वर्ग’, तनहुँ, बागलुङ, नवलपुर र स्याङ्जा ‘ग वर्ग’ र कास्की ‘घ वर्ग’। यस वर्गीकरणले दुर्गम क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव नहोस् र कर्मचारीले विविध कार्यानुभव हासिल गर्न सकून् भन्ने उद्देश्य राखेको छ।
सरुवामा कार्यालयको कार्यभार, पदको प्रकृति र कर्मचारीको विशेषज्ञतालाई ध्यान दिइनेछ। मातृत्व/शिशु अवस्था, उमेर, सेवा अवधि, पारिवारिक अवस्था र स्वास्थ्यजस्ता व्यक्तिगत पक्षलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसले कर्मचारीको पेशागत दायित्वसँगै व्यक्तिगत जीवनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यानुभव र काजसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ। मन्त्रालय, निर्देशनालय र आयोगहरूलाई ‘घ वर्ग’, प्रशासनिक कार्यालयहरूलाई ‘ग वर्ग’, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी र सिँचाइ कार्यालयलाई ‘ख वर्ग’, र कृषि, वन, स्वास्थ्यजस्ता प्राविधिक कार्यालयहरूलाई ‘क वर्ग’ मा राखिएको छ। काजसम्बन्धमा कडा नियम लागू छ; तीन महिनाभन्दा बढी काज खटाउन नपाइने र अस्थायी दरबन्दीमा स्थायी कर्मचारीलाई अधिकतम एक वर्ष मात्र काजमा राख्न सकिने।
प्रमुख सचिव डा. सुवेदीले भने, “विभिन्न जिल्ला र कार्यालयलाई चार वर्गमा विभाजन गरी सेवा समूहअनुसार वर्गीकरण गरिएको छ। कर्मचारीले सबै वर्गमा काम गरेपछि मात्र पुरानो स्थानमा फर्कन पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले अनावश्यक दबाब कम गर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भईसकेको मापदण्डले सरुवालाई व्यवस्थित, वस्तुपरक र वैज्ञानिक बनाउनेछ।”
अहिलेसम्म लिखित कार्यविधि नभएको, पारदर्शिता र एकरूपता कमी रहेको अवस्थामा नयाँ मापदण्डले जनशक्ति थुप्रिने र अभाव हुने खाडल पूर्ति गर्ने दाबी गरिएको छ। विज्ञहरूले यसले दुर्गम क्षेत्रमा सेवा सुधार र कर्मचारीको पारिवारिक सन्तुलन कायम राख्न मद्दत गर्ने बताउँछन्। तर प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निरन्तर अनुगमन आवश्यक छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले यसलाई निजामती सेवाका कर्मचारीको व्यावसायिक, पारदर्शी, नागरिकमुखी र अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली स्थापनामा ठोस कदमको रूपमा लिएको जनाएको छ।
अन्य प्रदेशहरूले पनि सरुवा व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन मापदण्ड निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन यस कार्यले उत्प्रेरणा दिएको छ।
