काठमाडौँ। राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले विनातयारी आयोजना कार्यान्वयनमा जाँदा बढी संघर्ष गर्नुपरेको बताएका छन् ।
पूर्व योजनाकार मञ्चद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित ‘सार्वजनिक नीति संवाद : बजेट कार्यान्वयन र समाधानमा चुनौतीहरू’ विषयक कार्यक्रममा उपाध्यक्ष अधिकारीले आयोजना प्रविष्ट गर्नु मात्र ठूलो कुरा नभएको बताए ।
उनले सबै मापदण्ड पूरा नगरेको भए अध्ययनका आयोजना र सम्पूर्ण चरण पूरा गरेका आयोजना कार्यान्वयनमा जाने गरी दुई वटा कार्ययोजना बनाइएको समेत जानकारी दिए ।
उनले कार्यान्वयनमा नजाने आयोजना अध्ययनमा जानेसमेत बताए । उपाध्यक्ष अधिकारीले अहिलेको विनियोजन ऐन अनुसार यसै आर्थिक वर्ष अध्ययनमा गएका आयोजना सम्पन्न भयो भने कार्यान्वयन चरणमा जान सक्ने समेत बताए ।
निजी क्षेत्रले क्रेडिट नलिएका र बैंकमा तरलता जम्मा भएको अवस्थामा सरकारले देशभित्र भएको स्रोत प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । आन्तरिक ऋणलाई बाह्य ऋणसँगै तुलना गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्र लगानीमा उत्साहित नहुँदा सरकारले ऋण लिएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उपाध्यक्ष अधिकारीले राष्ट्रिय विकास समाधान समिति बैठकमा पनि सिक्टा, हुलाकीजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समीक्षा गरिएको बताए । त्यसलाई आयोजना पक्षबाट ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउँदै आन्तरिक क्षमता जति छ त्यसको पनि प्रयोग गर्दै जानुपर्ने बताए । त्यस्ता आयोजनाले ऋणपत्र जारी गरी दुई वर्षभित्र पूरा गरेर प्रतिफल दिने हिसाबमा काम गर्न खोजिएको बताए ।
अब राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना आयोगमा आउन नपर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयले प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा राजपत्रमा प्रकाशित गरे हुने व्यवस्था गरिएको समेत बताए ।
पालिकाको एक सानो भवन बनाउनु पर्यो भने पनि योजना आयोग धाउनु पर्ने अवस्था रहेको र स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
नेपाल सन् २०२६ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका निम्ति सबै मापदण्ड पूरा गरी तयारी अवस्थामा रहेको बताए ।
