२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

इरानमाथिको युरोपेली प्रतिबन्ध रुसद्वारा अस्वीकार्य, अपूरणीय परिणाम भोग्नु पर्ने चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ। सन् २०१५ को आणविक सम्झौताको पालनामा तेहरान असफल भएपछि बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले प्रतिबन्धहरू पुनः लागु गर्ने प्रयास थालेपछि रुसले शुक्रबार यसले ‘अपूरणीय परिणामहरू’ निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

‘अपूरणीय परिणाम र थप त्रासदी निम्त्याउनुअघि आफ्ना गलत निर्णयहरूमा पुनर्विचार गर्न हामी दृढतापूर्वक आग्रह गर्दछौँ’, रुसको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

रुसले तीन युरोपेली देशमाथि इरानको आणविक कार्यक्रमलाई लिएर जारी गतिरोधको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने कूटनीतिक प्रयासलाई कमजोर पारेको आरोप लगाएको छ ।

रुस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य र सन् २०१५ को संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसिपिओए) को पक्ष हो । जेसिपिओएले इरानलाई प्रतिबन्धहरू हटाउने बदला प्रतिबन्ध निलम्बन गरेको थियो ।

एएफपीले देखेको पत्रअनुसार, फ्रान्स, बेलायत र जर्मनीले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्लाई उनीहरूले सम्झौताअन्तर्गत इरानले आफ्ना प्रतिबद्धताहरूको उल्लेखनीय गैर-प्रदर्शनमा रहेको विश्वास गरेको सूचित गरेका छन् ।

इरानले यस कदमलाई ‘उचित प्रतिक्रिया’ भनेको छ, तर रुसले यसले इरानी आणविक संकटको शान्तिपूर्ण समाधानमा जोखिम ल्याउने चेतावनी दिएको छ ।

तेहरान र मस्कोले विगत एक दशकदेखि राजनीतिक, सैन्य र आर्थिक सम्बन्ध बलियो बनाउँदै आएका छन् र विशेष गरी रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ नजिक भएको छ ।