काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसन र गैरसरकारी संस्था (गैसस) महासंघका साथै नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सरकारले तयार गरेको संघ संस्थासम्बन्धी विधेयक, २०८२ को मस्यौदा सच्याउन माग गरेका छन् ।
नेपाल बार र गैसस महासंघले संयुक्त रूपमा शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको छलफलका वक्ताहरूले सो विधेयकको मस्यौदाले नागरिक संघ संस्थाको अधिकार हनन गर्ने भएकाले यसका कमजोरी सच्याएर मात्रै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
सरकारले हालै राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संघ संस्था ऐन, २०३४, र समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई एकीकृत गरी संघ संस्था दर्ता नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
छलफलमा गैसस महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, संवैधानिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी संघ संस्थासम्बन्धी विधेयक, २०८२ को मस्यौदामा रहेका त्रुटिहरू तत्काल सच्याएर यसलाई पुनर्लेखन गर्न माग गरे। “प्रमुख सरोकारवालसँग सम्बन्धित विषयमा परामर्श नगरी विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ (२) को प्रयोजनका लागि केवल औपचारिकता मात्र पूरा गर्न सुझाव माग्नुले नागरिक समाजको अवमूल्यन गरेको छ”, उनले तर्क गरे ।
नेपाल बार एसोसिएसनका कार्यवाहक अध्यक्ष सरस्वती श्रेष्ठले यो विधेयका मस्यौदामा थुप्रै कमी कमजोरी भएकाले दफाबाररूपमा गम्भीर बहस चलाउनुपर्ने धारणा राखिन् । गैसस महासंघका महासचिव देवी खड्काका अनुसार लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सदैव सहयात्री नागरिक समाजको अवमूल्यन हुने गरी ल्याइएको यो मस्यौदाले नागरिक समाजको भूमिका खुम्च्याउने मात्र होइन नियन्त्रण नै गर्नेछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि यो विधेयकको मस्यौदा नियमनकारीभन्दा नियन्त्रणमुखी भएको, विदेशी गैससलाई नेपालमा काम गर्न झन्झटिला प्रावधान राखेको र नेपालमै सामाजिक क्षेत्रमा र गैसस क्षेत्रमा काम गर्न चाहने समाजसेवीलाई निरुत्साहित गरेको उल्लेख गरे । मस्यौदालाई व्यापक सुधार गरी नियन्त्रणमुखी प्रावधान हटाएर मात्रै पास गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।
त्यसैगरी, अधिवक्ता तथा विषय जानकार सञ्जीव घिमिरेका अनुसार यो विधेयको मस्यौदामा संस्था दर्ता र नियमन अत्यधिक प्रशासनिक र तजबिजी अधिकारमा आधारित हुनुका साथै नागरिक अधिकार क्षेत्र प्रवर्द्धन गर्न नसक्ने कानुनी प्रस्ताव गरेको छ ।
“संस्थाको भौगोलिक कार्यक्षेत्र, स्रोत, कामको प्रकृतिका आधारमा गरिएको वर्गीकरण आधारभूत हक विरोधी र अव्यवहारिक छ”, घिमिरेले भने । संविधान प्रदत्त संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सहभागिताको हकको संरक्षण, प्रवर्द्धन र सहजीकरण गर्नुपर्ने कुराबाट विधेयक मूल लक्ष्य विचलित हुन नहुनेमा उनको जोड छ ।
