२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नि:शुल्क शिक्षाको माग गर्दै १७ वटा विद्यार्थी संगठनद्वारा आन्दोलको घोषणा

अ+ अ-

काठमाडौँ। काँग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका १७ वटा विद्यार्थी संगठनले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाको माग राखेर आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।

‘संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा पूर्ण नि:शुल्क पाउने व्यवस्था अविलम्ब अक्षरश: कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ।

निजीकरण र व्यापारिकरणलाई पूर्णरुपमा निर्मूल गर्न सेवामुखी बनाउने संगठनहरूको माग छ। शिक्षामा कूल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत विनियोजन गर्न पनि माग गरेका छन् ।

शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि लगायत राज्य कोषबाट सेवा सुविधा लिनेका छोराछोरीलाई सामुदायिकमा पढाउनु पर्ने व्यवस्था विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समेट्न माग गरेका छन्।

ईसीडीमा पढाउनेलाई शिक्षकको रूपमा कायम गर्नुपर्नेमा संगठनहरूको जोड छ । यी माग राखेर उनीहरूले आन्दोलन घोषणा गरेका हुन्।

आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने जनाएका छन् । सडकमा प्रदर्शन गर्ने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम संगठनहरूले सार्वजनिक गरेका छन्।

विज्ञप्ति :