काठमाडौँ। संघीय निजामती सेवा विधेयक अन्तर्गत कर्मचारीहरूको अवकाश उमेरबारे लामो समयदेखि भइरहेको विवाद अन्ततः टुंगिएको छ। निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर सीमा सम्बन्धी प्रावधानमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको व्यवस्था कायम राख्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सहमत भएपछि विवाद टुंगिएको हो।
यसअघि अवकाश उमेर ५९ वा ६० वर्ष बनाउने विषयमा निरन्तर बहस चलिरहे पनि मंगलबारको छलफलले ऐन लागू भएको वर्ष ५८ नै कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।
सत्तापक्षका सांसदहरू र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपाने ५९ वा ६० वर्षको अडानमा रहेकाले सोमबारको बैठकमा सहमति जुट्न सकेको थिएन। तर मंगलबार भएको छलफलमा अन्ततः ५८ वर्षकै प्रस्तावलाई स्वीकृति दिइएको हो।
‘जसरी प्रतिनिधि सभाले प्रतिवेदन पठाएको छ, त्यही प्रतिवेदन अनुसार आत्मसाथ गरेर जाऔँ’ मन्त्री न्यौपानेले भनिन् ‘र, यो निश्कर्ष निकालेर राष्ट्रिय सभाले सौहार्दताका साथ यो विधेयकलाई पारित गराऔँ’
विधायन व्यवस्थापन समितिको आइतबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री न्यौपानेले चालु आर्थिक वर्षमा ५९ वर्ष उमेर पूरा गर्ने निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। तर विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभाको संशोधनमार्फत मात्र अघि बढ्नुपर्ने अडान राखेपछि सहमति जुटेन।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष पूरा गर्ने कर्मचारीले ५८ वर्षमै अवकाश पाउनेछन्। दोस्रो आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष पूरा गर्नेहरूले ५९ वर्षमा अवकाश पाउनेछन् भने तेस्रो आर्थिक वर्षदेखि ६० वर्षको अवकाश उमेर लागू हुनेछ।
यसरी तीन चरणमा लागू हुने व्यवस्थाले अवकाश उमेरबारे लामो समयदेखि चल्दै आएको बहसलाई केही समयका लागि टुङ्ग्याएको देखिन्छ। तर अवकाश उमेर बढाउनुपर्ने वा यथावत राख्ने विषयमा उत्पन्न विवादले अझै पनि प्रशासनिक संरचना र नीतिगत स्पष्टतामा प्रश्न भने खडा गरिरहेको छ।
