काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिटलाई पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू तीलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन प्राप्त भएका कागजातहरू झिकाउने र अग्राधिकारसहित पूर्ण इजालासमा सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको हो ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले सरकारमा सहभागी भएको दल नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत नलिएकोले सरकारको वैधानिकता सकिएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले मंगलबार बहस गरेका थिए ।
इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने २८ असार २०८१ को पत्र, ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा समर्थन गर्ने दलहरू, नागरिक उन्मुक्ति र जसपाले दिएको समर्थनको पत्र झिकाउने आदेश गरेको हो ।
