२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नाउपामा पदाधिकारी नराख्ने रञ्जिता पक्षको बैठकको निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले केन्द्रीय कमिटीमा पदाधिकारीको व्यवस्था नराख्ने भएको छ ।

नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षको आइतबार र सोमबार बसेको बैठकले पदाधिकारी नराख्ने निर्णय गरेको हो।

संरक्षक रेशम चौधरी अनुपस्थित रहेको बैठकले निर्वाचन आयोगमा केन्द्रीय कमिटी अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय सदस्य दामोदर पण्डितले नाम अद्यावधिक गर्ने क्रम जनप्रतिनिधिहरूबाट सुरु हुने बताए।

उनले भने,‘सबभन्दा पहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको नाम निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गर्छौँ । त्यसपछि संघ र प्रदेशका सांसद गराएपछि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सम्पर्कमा आउन आह्वान गर्छौ।’

निर्वाचन आयोगले महाधिवेशनबाट बनेको कमिटीलाई मान्यता नदिँदा अद्यावधिक हुन सकेको छैन । रेशम पक्षले अध्यक्षबाट रञ्जितालाई हटाउने निर्णयलाई मान्यता दिएको छैन । पण्डितका अनुसार अद्यावधिकको कार्य क्रमशः गरिने छ।

पार्टी बैठक आव्हान गरेर नाम अद्यावधिक गराउन अध्यक्ष रञ्जिताले चासो नदिएको भन्दै रेशम पक्ष उनीसँग रुष्ट भएको थियो । निर्वाचन आयोगले अध्यक्षको मान्यता रञ्जितालाई दिएपछि उनले बैठक डाकेर विधान संशोधन गर्ने र अद्यावधिक गर्ने निर्णय गराएकी हुन्। विधान संशोधन पार्टीको केन्द्रीय समितिको दुई तिहाइ मतले मात्रै सम्भव हुन्छ।

विधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ संख्या पुग्ने पण्डितले दाबी गरे । रञ्जिताले बोलाएको बैठकमा १३ जना उपस्थित भएको र उपस्थित नभएकाले पनि निर्णयमा समर्थन गर्ने जानकारी दिएको पण्डितले बताए ।

नाउपाको विधान अनुसार २०१ जना केन्द्रीय सदस्य हुने व्यवस्था छ । संस्थापक २१ जना केन्द्रीय सदस्य मध्ये हाल क्रियाशील १६ जना रहेका छन् । दुई दिन बसेको बैठकले एक पटकमा २०१ जना केन्द्रीय सदस्य नबनाई क्रमशः थप्दै जाने निर्णय लिएको छ।