२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सीपयुक्त श्रमिक पठाउने मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि आवेदन नआएको कोरियास्थित नेपाली दूतावासको प्रष्टीकरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । कोरियास्थित नेपाली राजदूतावासले कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनका लागि हालसम्म कुनै मागपत्र प्रमाणीकरण आवेदन प्राप्त नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

सिओलस्थित दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘रीतपूर्वक मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि आवेदन आएमा दूतावासले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।’ तर, अहिलेसम्म कुनै आवेदन नआएकाले दूतावासले जानाजान प्रमाणीकरण नगरेको भन्ने सञ्चारमाध्यममा आएको हल्ला पूर्ण रूपमा असत्य हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोरियामा सीपयुक्त कामदार पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को तेस्रो संशोधन पारित गरी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

कार्यविधि अनुसार, विशेष योग्यता पूरा गरेका इजाजतप्राप्त संस्थाले मात्र ई–७ भिसा प्रणाली अन्तर्गत (मौसमी कामदारबाहेक) श्रमिक कोरिया पठाउन पाउनेछन् ।

संस्थाले आवश्यक कागजातसहित मागपत्र दूतावासमा पेश गरेपछि मात्रै दूतावासले प्रमाणीकरण गर्ने र त्यसपछि वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत प्रक्रिया अघि बढ्ने व्यवस्था छ ।

श्रमिक पठाउँदा लाग्ने लागत र सेवा शुल्क हाल कायम रहेको ईपीएस प्रणाली अनुसार हुने र थप कुनै शुल्क नलाग्ने दूतावासले प्रष्ट पारेको छ ।

साथै, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगीबाट बच्नका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग र दैनिक पत्रिकामा आधिकारिक सूचना प्रकाशित नभएसम्म कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग आर्थिक कारोबार नगर्न दूतावासले आम जनतालाई सचेत गराएको छ ।

माग पत्रको आधिकारिकता जाँच गर्न दूतावाससँग सम्पर्क गर्न सकिने जानकारी पनि प्रदान गरिएको छ ।