२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘समयसीमा सकिँदै गर्दा पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रियामा कुनै प्रगति छैन’- सञ्चार मन्त्रालय

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको दर्ता प्रक्रियामा अहिलेसम्म कुनै प्रगति नभएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । भोलि सकिने सूचीकरणको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा पनि कुनै कम्पनी वा अधिकारी सम्पर्कमा नआएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

गत ९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पहिलो पटक ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालको कानुनअनुसार दर्ता हुन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले १२ भदौमा सूचना जारी गर्दै एक हप्ताभित्र नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने र नेपालमै आवासीय प्रतिनिधि राख्नुपर्ने जानकारी दिएको थियो।

तर समयसीमा सकिन लागेको अवस्थामा पनि कुनै सामाजिक सञ्जालले दर्ता प्रक्रिया सुरु नगरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले जानकारी दिए। उनले प्रशासनसँग भने, “अहिलेसम्म दर्ता गर्न कोही आएका छैनन्। अहिले ५ बजिसक्दा पनि कुनै प्रगति भएको छैन। अब भरेसम्म पनि कोही नआएपछि के गर्ने भन्नेबारे अझै निश्चित छैन।”