काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद सीता मिजारले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४२ र २८५ मा उल्लेखित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बुधबार बसेको बैठकमा शून्य समयमा उनले विशेष गरी राज्यको स्वामित्वमा रहेका प्राधिकरण, बोर्ड, विकास समिति, कोष, परिषद्, प्रतिष्ठान, कम्पनी लगायतका सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन नगरिएकोमा आपत्ति जनाइन् ।
सांसद मिजारले महिला र दलित समुदायको सवालमा अत्यन्तै विभेदपूर्ण व्यवहार र न्यून प्रतिनिधित्व देखिएको भन्दै सरकारबाट यस्तो विभेद कहिलेसम्म हुने भनी प्रश्न गरिन् ।
उनले सभामुखमार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै संवैधानिक अंग, सार्वजनिक संस्थान लगायतका सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा ख्याल गरी महिला तथा दलित समुदायको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरिन् ।
मिजारले संविधानले नै निजामती सेवा लगायत सबै संघीय सरकारी सेवा र राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको भए पनि व्यवहारमा त्यसको पालना नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
