२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्नेबारे सञ्चार मन्त्रालयमा बैठक

अ+ अ-

काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि सरकारले दिएको ७ दिने समयसीमा बुधबार मध्यरातमा सकिएपछि अबको निर्णयबारे छलफल गर्न सञ्चार मन्त्रालयमा बैठक बसिरहेको छ ।

दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः निष्क्रिय गर्ने र प्रक्रियामा आएपछि पुनः सक्रिय गर्ने तयारी सरकारको रहेको छ ।

प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरो स्रोतका अनुसार सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिव राधिका अर्याल, सहसचिव तथा सञ्चार महाशाखा प्रमुख गजेन्द्रकुमार ठाकुर, सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख सहसचिव आदेश खड्का र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारी बैठकमा सहभागी छन् ।

बैठकमा कुन किसिमको प्रक्रिया अपनाएर सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्ने र कार्यान्वयन कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।

नेपालमा भाइबर, टिकटक, विटक, निम्बजजस्ता सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण भइसकेका छन् भने टेलिग्राम र ग्लोबल डायरी सूचीकरण प्रक्रियामा छन् । तर, फेसबुक, ट्वीटर (एक्स), वाट्सएपलगायतका सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण प्रक्रियामा नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यी कम्पनीलाई मन्त्रालयले यसअघि नै इमेलमार्फत सूचीकरणमा आउन पत्राचार गरिसकेको थियो । तर तोकिएको समयसीमा भित्र दर्ता नभएपछि आगामी कदमबारे निर्णय गर्न छलफल भइरहेको हो ।