२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय अपरिपक्व’ : पत्रकार महासंघ

अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाल पत्रकार महासंघले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय अपरिपक्व भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।

पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय अपरिपक्व भएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘नागरिकले सूचना आदान प्रदानको अत्याधिक प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु भनेको सूचना पाउने हकबाट वञ्चित हुनु हो। सहजीकरणको माध्यमबाट जानु पर्ने हो, बन्द गर्ने सरकारको निर्णय अपरिपक्व भयो।’

महासंघले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय सच्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । ‘डिजिटल नेटवर्कको सुविधा बन्द गर्न हुँदैन । सरकारले निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा दर्ता सूचीकरण नभएका फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल आजैबाट बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसहित बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।