२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

थाइल्याण्डका भावी प्रधानमन्त्रीद्वारा नयाँ चुनावी प्रतिबद्धता

अ+ अ-

एएफपी । थाइल्याण्डका नयाँ प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनमा फुटपछि बनेको अन्तरिम सरकारले नयाँ चुनावलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न नेतृत्व गर्ने आफ्नो पुरानो वाचालाई सही तरिकाले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् ।

कन्जर्भेटिभ पार्टीका नेता अनुटिन चार्नविराकुललाई संसदले शुक्रबार अनुमोदन गरेको छ । यसका कारण उनका पूर्ववर्ती पेटोङ्टार्न सिनावात्रालाई सत्ताच्युत गरेपछि एक हप्ता लामो शक्ति शून्यता अन्त्य भएको छ ।

उनले विपक्षी समूहहरूको गठबन्धनलाई एक साथ मिलाएर एक पटक प्रभावशाली सिनावात्रा वंशका पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिनको चुनावी वाहन फेउ थाई पार्टीलाई सत्तामा आउनबाट रोक लगाउन सफल भएको छ । 

नयाँ निर्वाचनका लागि चार महिनाभित्र संसद् विघटन गर्ने शर्तमा उनले बहुमत प्राप्त गरेको पिपुल्स पार्टीको समर्थन पाए। 

“म सबै सहमतिको पालना गर्नेछु,” शुक्रबार पार्टी मुख्यालयबाहिर उनले भने । उनले भने, “मेरो छोटो कार्यकालमा हामीले हाम्रो देशमा ‘मुस्कानको भूमि’को भावना फिर्ता ल्याउनुपर्छ।”

अनुटिनले शुक्रवारको मतदानको अघिल्लो रात र अदालती मुद्दाको केही दिन अघि थाक्सिनको अनपेक्षित विदेश उडान भएको बताएका थिएँ । उनले विदेशमा आफ्ना साथीहरूसँग भेट्ने र चिकित्सा उपचार लिने बताएका थिए । 

अनुटिनले भने, “निर्वाचनमा कुनै पक्षपात, उत्पीडन र बदला लिने काम हुने छैन।” सन् २०२३ को अगष्टमा निर्वासनबाट फर्केपछि थाक्सिनको अस्पताल बसाइलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले मंगलवार फैसला सुनाउने भएको छ ।

अनुटिनको दक्षिणपन्थी भुम्जाइथाई पार्टीले सन् २०२३ मा फेउ थाईसँग गठबन्धन गरेको थियो तर जुनमा कम्बोडियाका पूर्व नेता हुन सेनसँगको टेलिफोन वार्तामा पेटोङ्टार्नको कथित दुर्व्यवहारका कारण गठबन्धनबाट पछि हटेको थियो।

सिनावात्रा परिवार विगत दुई दशकदेखि थाई राजनीतिको मुख्य आधार बनेको छ । उनीहरूको राज्यको परम्परागत सामाजिक व्यवस्थाको लागि खतराको रूपमा हेर्ने राजतन्त्र समर्थक, सैन्य–समर्थक संस्थापनसँग विवाद बढेको छ । 

उनीहरूले गत हप्ता पेटोङ्टार्नलाई पदबाट हटाउने लगायतका शृङ्खलाबद्ध असफलताहरूको सामना गर्नुपरेको छ।

अनुटिनले यसअघि उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।सन् २०२२ मा भाङलाई वैधानिकता दिने वाचा पूरा गरेका कारण उनको चर्चा व्यापक बनेको छ । उनी आधिकारिक रूपमा प्रधानमन्त्री हुनका लागि उनको पदोन्नतिलाई थाइल्याण्डका राजाले अनुमोदन गर्न आवश्यक छ।