काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) को जारी विधान महाधिवेशनको तेस्रो दिन समूहगत छलफल प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण भइरहेको छ । सो क्रममा समूहका नेताले भावी अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
आइतबार बिहान सनराइज सभाहल गोदावरी, ललितपुरमा प्रतिवेदन पेश गर्दै समूहगत नेताहरूले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधन, महासचिव शंकर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदनसहित आयोगका प्रतिवेदनहरूमा केही सुझावसहित निष्कर्ष सुनाइरहेका छन् ।
प्रतिवेदन पेश गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशीले भने, ‘प्रस्तुत प्रतिवेदनमा पूर्ण सहमति छ । अहिले पार्टी नेतृत्वका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प नरहेको निष्कर्ष हाम्रो समूहको ठहर हो ।’
त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष तथा समूहगतका नेता गुलाबजंग शाहले भने,‘अहिले नेतृत्वलाई थप स्थापित गर्ने समय हो । पार्टी भावी नेतृत्वमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प छैन ।’
लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष तथा समूहगतका नेता राधाकृष्ण कँडेलले नेपाली विशेषताका आधारमा समाजवाद निर्माण गर्न नेतृत्व स्थापित गरिनुपर्ने भएकाले पार्टी एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष तथा समूहगत नेता मीनप्रसाद गुरुङले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई गन्तव्यमा पुर्याउन प्रतिवेदनहरूले प्रष्ट दिशा निर्देश गरेको बताए ।
बागमतीका अध्यक्ष तथा समूहगत नेता कैलाश ढुंगेलले आफ्नो समूहमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल हटाउनु पर्छ भन्ने विधान संशोधनलाई अधिकांशले समर्थन गरेको र केही मत हटाउनु हुँदैन भन्ने सुझाव आएको बताए ।
ढुंगेलले भने, ‘चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक बारे चीनका राष्ट्रपतिसँग आफ्नो अडान राखेकाले राजनेता केपी शर्मा ओलीलाई हाम्रो समूहको तर्फबाट उच्च सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मत छ ।’
मधेश प्रदेशका अध्यक्ष तथा समूहगत नेता चन्द्रेश्वर मण्डलले आगामी महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओलीलाई नै पार्टीको नेतृत्व दिनुपर्ने बताए ।
‘पार्टीमाथि देशीरविदेशी शक्तिबाट चौतर्फी आक्रमण भइरहेको बेला नेतृत्व स्थापित गर्नका लागि आगामी महाधिवेशनबाट पुनः नेतृत्व दिनु पर्छ’, उनले भने ।
कोशी प्रदेशका अध्यक्ष तथा समूहगत नेता घनश्याम खतिवडाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलद्वारा पेश गर्नु भएको विधान संशोधनमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल हटाउने प्रावधानलाई स्वागत गरे ।
खतिवडाले भने, ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र संबैधानिक आयोगमा निर्वाचित र नियुक्ति भएकाहरूलाई दैनिक राजनीतिमा नफर्किने कुरा पार्टीको विधान र संविधानमै लेखिनु पर्दछ ।’
