काठमाडौँ । उपभोक्ता संरक्षण परिषद्ले आगामी चाडपर्वलाई लक्षित गरी बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।
परिषद्को पाँचौँ बैठकले बजार अनुगमनसम्बन्धी कार्य योजना केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। यससँगै प्रदेश, स्थानीय तह र संघीय इकाइहरूसँगको सहकार्य र प्रभावकारिता बढाउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २७ बमोजिम गठित प्रदेश बजार अनुगमन समितिहरूलाई प्रभावकारी ढंगले कार्य सञ्चालन गर्न लेखी पठाइने भएको छ।
बैठकले ऐनको दफा १३ बमोजिम बजारका तह निर्धारण गर्ने, दफा २१ बमोजिम वस्तु तथा सेवाको मूल्य मापदण्ड तय गर्ने र वाणिज्य तथा आपूर्तिसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक सुधारका सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेस गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा निजी क्षेत्र तथा सरोकारवाला निकायहरूको सहभागिता रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
यस्तै, ऐनको दफा २८ बमोजिम गठित स्थानीय बजार अनुगमन समितिहरूलाई स्थानीय तहमा दर्ता भएका तथा क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने वस्तु तथा सेवाको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन लेखी पठाइने छ।
शिक्षा र नियमनसम्बन्धी व्यवस्था
संस्थागत विद्यालय र शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूको अनुगमनका क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सुधारका लागि मातहत निकायमार्फत नियमन र अनुगमन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई प्रचलित कानुनको कार्यान्वयन र अनुगमनमा ध्यान दिन निर्देशन दिने निर्णय पनि गरिएको छ।
बिक्री काउन्टरमा डिजिटल नगद दर्ता प्रणाली लागू गरी बिल-बिजक लिने दिने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ।
गुणस्तर, नापतौल र खाद्य सुरक्षाबारे निर्देशन
उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी लोककल्याणकारी सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमार्फत विज्ञापन बोर्डलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ। गुणस्तर तथा नापतौलसम्बन्धी अनियमितता नियन्त्रण गर्न, बढी कारोबार हुने वस्तुहरूको गुणस्तर मापदण्ड तत्काल निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई निर्देशन दिइएको छ।
दुग्ध पदार्थ, माछा-मासु, तरकारी, फलफूल, पानी तथा अन्य खाद्यवस्तुमा हुन सक्ने विषादी र अखाद्य मिसावट नियन्त्रण गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ।
चाडपर्व अवधिमा यात्रुहरूको सहज र सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक हवाई तथा सडक यातायातलाई सुरक्षित, सहज र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित नियामक निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत उपभोक्ता शिक्षा तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी पनि गरिएको छ।
केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको कार्य योजना
केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिले विषय क्षेत्र, अनुगमनका प्रमुख बुँदा, जिम्मेवार र सहयोगी निकाय तथा अपेक्षित उपलब्धीसमेत समेटी बजार अनुगमनको कार्य योजना स्वीकृत गरेको छ। समितिले नियमित तथा आकस्मिक बजार अनुगमनका साथै उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेर चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने जनाएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ मा उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गरिएको छ। उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेमा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था छ।
यही संवैधानिक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लागू भइसकेको छ, जसले उपभोक्तालाई हुने क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने र न्यायिक उपचारको व्यवस्था गर्ने प्रावधान गरेको छ।
