२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामाजिक सञ्जाल तत्काल सञ्चालन गर्न १७ विद्यार्थी संगठनको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । १७ वटा विद्यार्थी संगठन सामाजिक सञ्जाल बन्दको विपक्षमा उभिएका छन् । सत्तारुढ दल निकटसहितका विद्यार्थी संगठन सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

१९ भदौ मध्यरातदेखि नेपालमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको पहुँचलाई सङ्कुचित बनाएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

‘सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारका माध्यमहरू बन्द हुँदा सहज सञ्चारमा अवरोध उत्पन्न भएको छ, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको पहुँचलाई सङ्कुचित बनाउँदै विद्यार्थीहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषणमा समेत गम्भीर असर पारेको छ। त्यसैगरी, पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब सत्तरी प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत बजार विस्तार र ग्राहक सम्पर्कमा निर्भर छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल बन्दले रोजगारी गुम्ने र व्यवसाय धराशायी हुने गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको ठहर १७ वटा विद्यार्थी संगठनको छ ।

‘सरकारको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गर्न, सामाजिक सञ्जालहरू तत्काल पुनः सञ्चालन गर्न, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक अवसरमाथि खतरा उत्पन्न गर्ने नीतिहरू तुरुन्त फिर्ता लिँदै विद्यार्थी, डिजिटल सामग्री निर्माता, व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालासँग तत्काल संवाद गरी उपयुक्त विकल्प अवलम्बन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि आउन पनि संगठनहरूले आग्रह गरेका छन् ।