काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १२ भदौमा ९७ जना शाखा अधिकृतको सरुवा सूची सार्वजनिक गरेपछि सामान्य देखिएको सूचीले कर्णाली प्रदेशमा भने अनौठो तरंग ल्यायो ।
सूचीको ६६ औँ नम्बरमा रहेको नाम थियो संघीय शाखा अधिकृत देवी प्रसाद पौड्यालको । पौड्याल केही महिनाअघि मात्र कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापनमार्फत उपसचिवमा बढुवा भएका थिए ।
संघीय सेवामा समायोजन भएका अधिकृत कसरी प्रदेश निजामती सेवाको बढुवा सूचिमा प्रवेश गरे ? भनेर कर्णालीमा प्रशासनिक वृत्तमा प्रश्न उठेको छ ।
यसरी लिएका थिए बढुवा
उनी कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगले मिति २०८२ वैशाख २५ गते प्रकाशन गरेको प्रदेश निजामती सेवा नवौँ तहका अप्राविधिक र प्राविधिक पदहरूको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको विज्ञापन नं. २१२/२०८०/८१ मा ज्येष्ठता तर्फ उपसचिव पदमा बढुवा भएका हुन् ।
समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम संघीय सेवामा समायोजन भएका उनी सोही ऐनको दफा ९ को उपदफा (९) बमोजिम कर्णाली प्रदेशमा कामकाजमा खटिएका थिए । उनीसँगै प्रदेशमा कामकाजमा खटिएका संघीय सेवाका शाखा अधिकृतहरू क्रमशः निर्मला रेग्मी, देवीलाल सापकोटा र प्रेम प्रसाद आचार्यले प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्णालीले मिति २०८१ वैशाख २५ गते प्रकाशन गरेको प्रदेश निजामती सेवा नवौँ तहका अप्राविधिक र प्राविधिक पदहरूको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको विज्ञापन नं. २१२/२०८०/८१ मा ज्येष्ठता तर्फ बढुवा लिएका थिए ।
यस्तै संघमा समायोजन भएका रेग्मी, पौड्याल, सापकोटा र आचार्य बाहेकका अन्य शाखा अधिकृतहरू जो प्रदेशमा कामकाजमा कार्यरत थिए । उनीहरूले पनि उक्त विज्ञापनमा दरखास्त बुझाउन खोज्दा निजहरू संघीय सेवामा समायोजन भएको र प्रदेश निजामती सेवामा समायोजन नभएका कारण प्रदेश लोक सेवा आयोगले दरखास्त बुझ्न मानेन तर दरखास्त बुझ्ने मिति सकिएपछि संघबाट कामकाजमा खटिएका शाखा अधिकृतहरूमध्ये उक्त चार जनाको मात्र दरखास्त बुझिएको त्यहाँकै कर्मचारीले आरोप लगाएका छन् ।
प्रदेश लोक सेवा आयोग सुर्खेतका सूचना अधिकारी चन्द्रवीर शाही भने दरखास्त फारम नियम अनुसार नै लिएको बताउँछन् । बढुवाको लागी संघबाट प्रदेशमा आएका चार जनाले मात्र दरखास्त बुझाएकाले उहाँहरूको दरखास्त बुझेर बढुवा समितिमा पठाइएको उनले बताए ।
बढुवा हुन आर्थिक चलखेल
उनीहरूले दरखास्त बुझाउँदा आर्थिक चलखेल भएकोसमेत बताइएको छ । उनीहरूबाट दरखास्त बुझ्दा आर्थिक चलखेल भइरहेको थाहा भएपछि यसबारेमा अनुसन्धान भइरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतका सूचना अधिकारी धर्मराज बुढाले जानकारी दिए ।
सूचना अधिकारी बुढाका अनुशार प्रदेश लोक सेवा आयोग, कर्णालीले उनीहरूको दरखास्त संकलन तथा स्वीकृत गरी आवश्यक कारबाहीको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेशमा रहेको बढुवा समितिको सचिवालयमा पठाएको थियो । उक्त सचिवालयको सम्पूर्ण कामकाजको जिम्मेवारी बढुवा प्रत्याशी संघीय शाखा अधिकृत निर्मला रेग्मीले लिएकी थिइन् ।
उनको प्रभाव तथा अन्य तीन जना बढुवा भएका शाखा अधिकृतहरूको प्रशासनिक तथा राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० र समायोजन ऐन, २०७५ को मर्म विपरीत कामकाजमा खटिएका संघीय शाखा अधिकृतहरूले प्रदेश निजामती सेवाको उपसचिव पदमा बढुवा लिएको सूचना पाइएपछि यस विषयमा छलफल भइरहेको अख्तियार सुर्खेतका सूचना अधिकारी बुढाले प्रशासनलाई बताए ।
संघीय शाखा अधिकृत पौड्याल ७ महिनादेखि प्रदेश निजामती सेवाको उपसचिव पदमा कार्यरत थिए । उनको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भाद्र १२ मा शाखा अधिकृत पदमा नै चंखेली गाउँपालिका, हुम्लाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा गरेको सरुवा भएपछि यस विषयले राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा पाएको छ ।
यस विषयमा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता काली प्रसाद पराजुली पौड्याल संघको दरबन्दीमा कामकाज गर्न प्रदेशमा गएका र उहाँको समायोजन नभएको बताउँछन् । उनले कानुन विपरीत बढुवा नियुक्ति लिएको पराजुलीले बताए । उनले भने, “संघबाट कामकाजको लागि प्रदेशमा गएका कर्मचारी बढुवा नियुक्ति लिन मिल्दैनथ्यो , तर उहाँले त्यसो गर्नुभएछ । हाम्रो रेकर्डमा त संघको शाखा अधिकृत नै देखिन्छ ।” उनले मन्त्रालयको पीआइएसमा पनि समायोजन नभएको देखिएकाले उहाँको सरुवा पालिकामा गरिएको बताए ।
यस्तो छ प्रदेशको ऐन
प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा ३० को अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्थामा दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम क र ख वर्गका भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तीमा दुई सय तेत्तिस दिनका दरले रुजु हाजिर भइ न्यूनतम सेवा अवधि पूरा नगरेको व्यक्ति बढुवाका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।
तर समायोजन ऐन बमोजिम प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा एक पटकको लागि स्तर वृद्धि र बढुवाको लागि वाधा नपर्ने व्यवस्था गरेकोले सो व्यवस्था बमोजिम संघमा समायोजन भएका चारै जना कर्मचारी प्रदेशमा समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ९ को उपदफा (९) बमोजिम कामकाजमा खटिएको अवस्था र तोकिएको भौगोलिक क्षेत्रमा न्यूनतम सेवा अवधि पुरा नगरेका कारण बढुवाको लागि अयोग्य देखिएको छ ।
साथै कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा ११५ मा प्रदेशभित्र समायोजन भएका वा संघीय लोक सेवा आयोग वा प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा प्रदेशको लागि पदपूर्ति भएकोमा बाहेक संघ, अन्य प्रदेश वा जुनसुकै स्थानीय तहबाट कामकाज वा काजमा खटिएका कर्मचारीले यो ऐन बमोजिम हुने तह वृद्धि, बढुवा, उपदान, निवृत्तिभरण लगायतका सुविधा पाउने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्ता आधारभूत कानुनी व्यवस्था, प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको मूल आधारको रूपमा स्थापित कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को मर्म विपरीत उक्त चार जना संघीय शाखा अधिकृतहरूको कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको उपसचिव पदमा भएको बढुवामा चलखेल भएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, सुर्खेतमा त्यहाँकै कर्मचारीहरूले उजुरी हालेका थिए ।
यही आधारमा बढुवासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात र तत्कालीन बढुवा समिति सचिवालयमा रहेका कर्मचारीको व्यक्तिगत मोबाइल समेत नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भइरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतका सूचना अधिकारी धर्मराज बुढाले जानकारी दिए । उनले यस बारेमा अहिले छलफल जारी रहेको बताए ।
बढुवा ऐन अनुसार नै भएको अडान
यता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका केही पदाधिकारीहरू भने पौड्यालसहित अन्य कर्मचारीको बढुवा ऐन अनुसार नै भएको बताउँछन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णालीका सचिव लक्ष्मी कुमार वि.क. ले कर्णाली प्रदेशको निजामती सेवा ऐन बमोजिम पौड्याललगायत ४ जना कर्मचारीहरूलाई उपसचिव नवौँ तहको प्रशासन सेवामा बढुवा गरिएको बताए । उनले भने –‘अरु थप कुरा जानकारीमा आएको छैन तर उहाँहरू चार जनाको यहाँको ऐन अनुसार बढुवा भएको हो ।’
यस्तै कानुन सचिव वीरेन्द्र बहादुर केसीले अदालतमा बिचारधीन भएको मुद्दालाई बाहिर ल्याउनु पर्ने र लेखिरहनु पर्ने आवश्यक नभएको बताए । “यो मुद्धा अदालतमा विचाराधीन अवस्था छ । उहाँको बढुवा ऐन विपरीत नभएको दाबी गर्न चाहन्छु,” उनले भने ।
उनले थपे, “ऐन विपरीत त बढुवा कसैले गर्नै सक्दैन नि, एउटा त उहाँलाई लोक सेवा आयोगले पठाएको छ । समायोजन ऐन २०७५ को दफा ९ को उपदफा ५ मा प्रदेशमा कामकाजमा आएका कर्मचारी पनि बढुवा हुन सक्नेछन् भनेर लेखेको छ । त्यस ऐनको तल ६ मा यसरी बढुवा भएमा स्वतह: त्यहाँको कर्मचारी समायोजन भएको मानिने छ भनेर उल्लेख गरेको छ ।”
उनले लुम्बिनी प्रदेशको उदाहरण दिँदै भने, “त्यहाँको ऐनमा ५ वर्षसम्म लगातार काम गरेको भए त्यस्तो कर्मचारीलाई प्रदेशले समायोजन गर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ तर कर्णाली प्रदेशले जारी गरेको ऐनमा त्यस्तो कुरा खुलाएको छैन ।”
