२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जेन जेडको अल्टिमेटम: संसद् विघटन, सामूहिक राजीनामा र अन्तरिम सरकार गठनको माग

अ+ अ-


काठमाडौँ । जेन जेड आन्दोलनकारीहरूले ८ सेप्टेम्बरमा भएको रक्तपातपछि सरकार र राजनीतिक दलविरुद्ध तीव्र प्रतिवाद सार्वजनिक गरेका छन्। “यो क्रान्ति प्रत्यक्ष देखाइन शीर्षकमा जारी विज्ञप्तिमा उनीहरूले सरकारलाई अस्वीकार गर्दै संसद् र नेतृत्व हटाउने अभियान सुरु भएको घोषणा गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “तपाईंहरूले बालबालिका र युवामाथि गोली चलाउन हिचकिचाएनौँ। हामीले देख्यौँ-संकटमा परेका विद्यार्थी, युनिफर्ममाथि लागेको गोली र रगत। यो सब हामी बिर्सने छैनौँ। तपाईंहरूको समय सकियो, हामी तपाईंहरूको नेतृत्व अस्वीकार गर्छौं।”

जेनजेडले गैरसम्झौतावादी मागहरू सार्वजनिक गरेको छ।

पहिलो, संसद् तुरुन्त विघटन गर्नुपर्नेछ। जनप्रतिनिधिको नाममा बसेका व्यक्तिहरू अब जनताको विश्वासको योग्य छैनन्।

दोस्रो, सबै सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिनुपर्नेछ। व्यवस्था असफल भएको प्रमाणित भएकाले सामूहिक जिम्मेवारी आवश्यक ठहरिन्छ।

तेस्रो, युवाविरुद्ध गोली चलाउने वा हिंसात्मक दमन आदेश दिने क्रममा संलग्न वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्नेछ। दोषीलाई कारबाही नगरी न्याय सम्भव छैन।

चौथो, जेनजेडले सिफारिस गर्ने नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन हुनुपर्नेछ। त्यो सरकार आन्दोलनकारी पुस्ताको विश्वासमा आधारित हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

पाँचौँ, अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा शीघ्र निर्वाचन गरिनुपर्छ, ताकि जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने अधिकार तत्काल प्रयोग गर्न सकून्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संसदले जनताको विश्वास गुमाइसकेको छ र अब प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। आन्दोलनकारीहरूले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, “प्रत्येक जीवनको हानि र चुरिएको प्रत्येक सपनाको लागि हामी अझ ठूलो स्वरमा बोल्छौं। तपाईंहरूले वाचा गर्नुभएको लोकतन्त्र सत्तावंशमा परिणत भयो। अब यो चक्र टुंगिएको छ।”

जेनजेड आन्दोलन दोस्रो दिन थप उग्र बनेको छ। शीर्ष नेताका घर र कार्यालयहरूलाई लक्षित गरी आगजनी र तोडफोड भइरहेको छ। पहिलो दिन सरकारले चलाएको गोलीबाट डेढ दर्जनभन्दा बढी युवाको मृत्यु भएसँगै आन्दोलन झन् आक्रामक बनेको हो।