काठमाडौँ । कानून व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेको छ ।
विकसित घटनाक्रमहरूलाई नजिकबाट निकालिरहेको बारले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस र निर्णयलगत्तै विरोधसहित विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाएको हो । बारले उक्त निर्णयलाई स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक भन्दै त्यसले संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानवादमाथि समेत प्रहार भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयले लामो र कठिन संघर्षपछिको नेपाली लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको र संघीयताको उपलब्धि खोज्ने प्रयास गरेको टिप्पणी गरेको छ । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम सर्वोच्च अदालतको यस अघिको संसद् पुनर्स्थापना सम्बन्धी निर्णयविपरीत समेत छ’, बारले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
अवधि नपुग्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अभ्यासले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथिको जनविश्वास घटाउने र मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको जगलाई खतरामा पार्ने बारको विश्लेषण छ । साथै, कुनैपनि बाहनामा हुने पञ्चगामी कदमलाई आफूले अस्वीकार गर्ने भन्दै बारले त्यसविरुद्ध आफूले गर्ने विरोध र चाल्ने कदममा साथ दिन सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
बार अध्यक्ष डा. विजय प्रसाद मिश्र र महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर विघटनको निर्णयको विरोध गरेका हुन् ।
