२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहमा यथाशीघ्र रमाना गर्न मन्त्रालयको पत्राचार

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई यथाशीघ्र आफ्नो जिम्मेवारीमा उपस्थित हुन भनेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार, केही कर्मचारीहरू तोकिएको स्थानीय तहमा हाजिर नहुँदा नियमित कामकाजमा असर परेको भन्दै सम्बद्ध निकायलाई तत्काल रमाना दिन पनि निर्देशन दिइएको छ।

स्थानीय तहमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह र वित्तीय सुशासन सुनिश्चित गर्न, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ को उपदफा ४ बमोजिम विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा निकायमा कार्यरत उपसचिव र शाखा अधिकृतहरूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

ती कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली अनुसार यथाशीघ्र रमाना गराउन आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाई छ । 

यद्यपि, केही कर्मचारीको हकमा शारीरिक अस्वस्थता तथा विद्यमान कानुनभन्दा बाहिर पनि पर्न गएकोले त्यस्तो खालको सरुवा सच्याउनु पर्ने र कतिपयको हकमा काम प्रतिशोधको गन्धसमेत आएको भन्दै त्यस्ता सीमित र निश्चित कर्मचारीको हकमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने कतिपय कर्मचारीहरूको भनाई छ । तर पछिल्लो समय स्थानीय तहमा निमित्त निमिट्यान्न पार्ने कार्य भने प्रसंनिय छ ।