२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रोकिएका सरकारी सेवा सञ्चालन हुँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीले ‘जेन जेड’ प्रदर्शन क्रममा कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएपछि रोकिएको सेवा प्रवाहलाई क्रमिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । 

गत आइतबारदेखि शान्ति सुरक्षा, मुद्दाको म्याद थप र दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गरेको कार्यालयले शुक्रबारदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता सुरु गरिने जनाएको छ । 

लेखनाथमा रहेको इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्तासँगै यसअघि दर्ता भई प्रिन्ट भएर आएका परिचयपत्रको वितरण सुरु गरिने भएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहमा सञ्चालित अभियानका क्रममा विवरण दर्ता गरी प्रिन्ट भएका परिचयपत्र वितरणका लागि भनेपछि सूचित गरिने कार्यालयले जनाएको छ । 

आन्दोलनका क्रममा उक्त परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाका लागि आवश्यक पर्ने विद्युतीय उपकरण आगजनीमा परी नष्ट भएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट नयाँ उपकरण माग गरी सेवा सञ्चालन गर्न लागिएको हो । कार्यालयबाट प्रदान हुने सबै सेवा पूर्ववत् रूपमा सञ्चालनमा आउन भने अझै केही समय लाग्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले बताइन् । 

कार्यालय भवन सरसफाइ, मर्मत सम्भार, रङरोगनलगायत कार्य भइहेरेकाले सेवा प्राप्तिमा धैर्य गरिदिन सेवाग्राहीमा अनुरोध गरिएको उनको भनाइ छ । हाल दुई वटा कार्यकक्षबाट सेवा प्रवाह भइरहेको र अन्य कार्य कक्ष मर्मतको काम भइरहेको जनाइएको छ । सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीलगायत आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरेर कार्यालय सरसफाइ र मर्मत सम्भारको काम गरिएको हो । 

‘जेन जेड’ आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते भएको तोडफोड, आगजनी एवं लुटपाटबाट कार्यालयमा ठूलो क्षति पुगेको छ । कार्यालयको भौतिक संरचना कुरूप बनेको छ । कम्प्युटरलगायत महत्त्वपूर्ण उपकरण जलेका तथा लुटपाट भएका छन् । नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नाबालक परिचयपत्र, संस्था दर्ता, स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा लगायतका सेवासम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेखहरू जलेर नष्ट भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय, निकाय, पोखरा महानगरपालिकालगायत कार्यालय सार्वजनिक सेवालाई क्रमशः सहज बनाउने तयारीमा जुटेका छन् । प्रदर्शनकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित प्रदेश राजधानी पोखरामा रहेका तीनै तहका सरकार मातहतका अधिकांश कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरेका थिए ।