२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी गाडी कार्यालयमा नै राख्ने, अनिवार्य लगबुकसहित मात्र प्रयोग गर्न पाइने

अ+ अ-

सुर्खेत । लेकवेशी नगरपालिकाले अबदेखि आफ्ना सम्पूर्ण सरकारी सवारी साधन कार्यालयमै राख्ने र ती गाडीलाई कार्यालयको कामकाज प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। अनिवार्य रूपमा लगबुक भरी मात्र प्रयोग गर्न पाइने यो नियम असोज महिनादेखि लागू हुने नगरपालिकाले जनाएको छ।

नगर प्रमुख उमेश कुमार पौडेलले जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशमा नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीले हालको चालु खर्च धान्न नसकेको उल्लेख गर्दै जनचाहनाअनुसार सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाउन यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको स्पष्ट गरिएको छ।

आदेशमा भनिएको छ, “जनचाहनाअनुसार स्थानीय सरकार मितव्ययी बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसैले असोज महिनादेखि लागु हुने गरी सम्पूर्ण सरकारी सवारी साधन कार्यालयमै राखी लगबुकमा दर्ता गरी मात्र कार्यालय प्रयोजनमा प्रयोग गर्न व्यवस्था मिलाउन हुन निर्देशन दिइएको छ।”

यस कदममार्फत अनावश्यक खर्च रोकथाम हुने, पारदर्शिता बढ्ने र सरकारी स्रोतको सदुपयोग हुने अपेक्षा नगरपालिकाले लिएको छ।