निम्न सुधारहरू नगरिए कर्मचारीतन्त्र विरुद्ध पनि जेन जी विद्रोह अवश्यम्भावी छ:
जनताबाट निर्वाचित सरकार अस्तित्वमा नभएको समयमा समेत राज्यबाट प्रदान गरिने सबै सेवाहरू जनतासमक्ष निरन्तर रूपमा प्रवाह गराइरहने हुनाले कर्मचारीतन्त्रलाई क्रियाशील सरकार भनिन्छ । राज्यका तीनवटै अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सञ्चालन समेत यसैले गर्ने भएकोले सरकारको चौथो अङ्ग पनि भनिन्छ । राज्यबाट जनतालाई  प्रदान गरिने सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवाहरू वितरण गरी सरकार र जनताविचको सबन्धको सेतुको रूपमा कार्य गर्नुका साथै राज्यबाट प्रदान हुने सेवाको निष्पक्षता, गुणस्तरीयता र प्रभावकारिताले नै सरकार र राज्यप्रति जनताको राम्रो वा नराम्रो धारणा विकास हुने  भएकोले “कुनै पनि देशको सरकार त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रले दिएभन्दा राम्रो हुन सक्दैन” भनिन्छ  ।

यसले निर्वाचित सरकारको सोच (भिजन) लाई आफ्नो ज्ञान, सीप र अनुभव र विशेषज्ञताको मद्दतले पहिचान गरी उक्त सोच प्राप्तिमा  कटिबद्ध भई लाग्नु पर्छ । साथसाथै जनताका अपेक्षा र आवश्यकताको पहिचान गरी राजनीतिक नेतृत्व समक्ष पुर्‍याउने माध्यमको रूपमा आफूलाई उभ्याउनु पर्छ । राज्यले उत्पादन र विकास गरेका सार्वजनिक वस्तु र सेवाहरू जनतासामु वितरण गर्दा त्यस प्रक्रियामा जनताको व्यापक सहभागिता र सेवा प्रवाहका सबै प्रक्रियाहरू पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउनुपर्छ जसले गर्दा जनतामा कुनै किसिमको भ्रम सृजना हुन नपाओस् र कर्मचारीतन्त्र र सरकारी सेवाप्रति अपनत्व र विश्वास होस ।

वर्तमान अवस्थामा नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा यही पारदर्शिता र दक्षता तथा प्रभावकारिता नभएकै कारण सरकार र त्यसको साधन कर्मचारीतन्त्रमाथि पनि व्यापक जन असन्तोष र आक्रोश विकास भएको छ । यसलाई समयमै सम्बोधन नगर्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्व विरुद्ध सडकमा आएको जेनजी विद्रोहले कर्मचारीतन्त्रलाई पनि एक दिन यो भन्दा खराब स्थितिमा पुर्‍याउने निश्चित देखिन्छ ।

जेन जीको चाहनाअनुसार मिति २०८२।०५।३१ गते बनेको अन्तरिम सरकारले सार्वजनिक प्रशासन सुधार सम्बन्धमा केही निर्णहरु गरेको सार्वजनिक भएका छन । जसमा: मन्त्रालय देखि विभिन्न निकायमा रहेका औसतमा २० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने, सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त पार्नको लागि सो प्रक्रियामा ढिलासुस्ती ल्याउन कुनै कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका भए तत्काल परिमार्जन गर्ने, अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, सरकारी कार्यालय पुनः निर्माणमा स्वदेशी सामाग्रीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने, तयारी पुरा नभएका र टुक्रे आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने, सरकारी कार्यक्रमहरू, कार्यशाला तथा गोष्ठीहरू सरकारी निकायका सभाहलहरुमा नगर्ने, बैठक भत्ता भुक्तानी नदिने, सबै मन्त्रालयहरूमा गुनासो सुनवाइ सम्बन्धी हट लाइनको व्यवस्था गर्ने आदि ।

सार्वजनिक प्रशासनको बारेमा थोरै मात्र जानकारी राख्ने र आम सर्वसाधारणको लागि यी निर्णयहरू अनलाइनहरूमा वा  टेलिभिजन वा पत्रपत्रिकामा वा सामाजिक सञ्जालमा पढ्दा एकदमै आकर्षक लाग्छन् र अब त केही हुन्छ कि भन्ने पनि पक्कै लागेको छ होला तर वास्तविकता फरक छ र विगतले यसलाई प्रमाणित गरेको पनि छ । किनभने उल्लिखित सुधारहरू वा कार्यहरू गर्नको लागि मन्त्रिपरिषद्ले वा सचिव स्तरीय निर्णय गरेर प्रचारप्रसार गर्न आवश्यक नै छैन । हाल प्रचलनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९, निजामती सेवा नियमावली २०५०, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका २०७९, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र नियमावली २०७७, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, आयोजना बैङ्क (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड २०८१, आयोजना  विकास छनौट तथा प्राथमिकिकरण सम्बन्धी एकीकृत मापदण्ड २०७९, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँट सम्बन्धी मापदण्ड २०७६, सुशासन(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६३ र नियमावली २०६४, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४, जस्ता कानुनहरू, विभिन्न कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डहरूको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै पर्याप्त छ । अतः भएका कानुनहरूको पालनामा उदासीनता देखाउने, सो कानुनहरूको उल्लङ्घन गर्ने, कानुन पालना गर्ने र उल्लङ्घन गर्नेबिच कुनै फरक नहुने, कानुन उल्लङ्घनकर्ताहरू नै राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको प्रिय बन्ने र पुरस्कृत हुने, नियम कानुन पालनामा उत्तरदायी बनाउने संयन्त्रको विकास र कार्यान्वयन नहुने, इमान्दारहरु सधैभरी किनारामा र धूर्तहरू तथा राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वका निकटतमहरू सधैँ अवसर र सुविधाको वरिपरि हुने ।  

कर्मचारीतन्त्रको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा तथा सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित क्रियाकलापमा समेत पूर्वानुमानयोग्य र पारदर्शी निर्णयहरू विरलै हुने, कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापन (जस्तै सरुवा, पदस्थापन, काज, तालिम, वैदेशिक भ्रमण, बढुवा आदि) सँग सबन्धित कानुनी व्यवस्थाहरू निमुखा कर्मचारीहरूको लागि अक्षरस प्रचलनमा आउने तर पहूचयोग्य (राजनीतिक निकट, प्रशासनिक नेतृत्वको निकट, अमुक शक्तिकेन्द्र वा बिचौलिया निकट, पैसावाल) हरुको लागि कानुनका छिद्रहरूको गलत प्रयोग हुने अवस्थाले कर्मचारीतन्त्र आजको विघटनको डिलमा पुगेको हो र जनताको विश्वास गुमाउन पुगेको हो ।

यस विषम परिस्थितिमा राज्य प्रणालीप्रति र स्वयं कर्मचारीतन्त्रप्रति जनताको विश्वास आर्जन गर्न अनि जेनजी लगायत समग्र नेपालीको विकास र सम्वृद्धिको लक्ष प्राप्तिमा सधैँ नै सहयोगी वाहनको रूपमा तत्पर र क्रियाशील बनाइराख्नेका लागि पटके र चटके होइन यसका निम्न विषयहरूमा तत्काल सुधारको थालनी अपरिहार्य छ ।

१)  भौतिक संरचना र सम्पत्ति व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारहरुः

सरकारीभवननिर्माणरसजावटमागर्नुपर्नेसुधार:
नेपालको विनियोजित पुजिगत बजेटको महत्त्वपूर्ण हिस्सा सरकारी कार्यालयहरू, तालिम हलहरू, सरकारी  आवासहरू निर्माण तथा सजावटमा खर्च भइरहेको छ । यी संरचनाहरूमा विकसित मुलुकका महँगा ब्रान्डका मार्बल, ग्रेनाइट, टायलहरू, विदेशी गलैँचा, कार्पेट, कुर्सी तथा टेबलहरू, कार्यालय सजावटसँग सम्बन्धित आवश्यकता भन्दा पनि विलासीपनको लागि प्रयोग हुने सामानहरूको व्यापक प्रयोग भइरहेको छ । कार्यालयको आवश्यकता र शासनका हरेक पक्षमा बढ्दै गइरहेको  डिजिटलाइजेशन र त्यसले घटाउन सक्ने कर्मचारी सङ्ख्या र कार्यालय सङ्ख्या जस्ता विषयलाई समेत पूर्वानुमान र अध्ययन गरी सोही अनुसार संरचनाहरूको निर्माण वा मर्मतसम्भार गर्नुपर्नेमा सो पक्षलाई बेवास्ता गरी परम्परागत शैलीमै आवश्यकताभन्दा ठुला संरचना निर्माणको होड चलेको देखिन्छ । तीन तहका सरकारले समन्वयमा गर्न सक्ने कार्यलाई बेवास्ता गरी तत्कालीन सङ्घ सरकारले निर्माण गरेका ठुला ठुला संरचनाहरू बेवारिसे अवस्थामा खेर गइराखेकामा त्यसको नजिकैमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूले नयाँ संरचनाहरू धमाधम निर्माण गरिरहेका छन । थप संरचनाको आवश्यकता पहिचान र मौजुदा संरचनाको मूल्याङ्कन विना हचुवा र पहुँचको भरमा नयाँ संरचना निर्माणमा अनावश्यक रूपमा राज्यको धन खर्न भइ सार्वजनिक कोषको पूर्ण सदुपयोग गर्नबाट राज्य चुकिराखेको आभास हुदैछ । यी संरचना निर्माण तथा सजावटमा प्रयोग हुने बजेटको अधिकांश हिस्सा भने देशको आन्तरिक आम्दानीले नपुग भइ वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिँदै आएको छ । अतः यस विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारी भवन तथा संरचना निर्माण तथा यसको सजावटका सामान प्रयोगमा राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्ड तत्काल लागु गरी व्यवस्थित गरिनुपर्छ । निर्माण तथा सजावटमा स्वदेशी सामाग्रीहरूको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्छ । नेपाली काठको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारी कार्यालयको लागि आवश्यक पर्ने काठ सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ । आयातित सामाग्रीको प्रयोग सकभर पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ नसकिए सम्भव भएसम्म घटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सरकारी सवारी साधन खरिद र उपयोगमा गर्नुपर्ने सुधार
नेपालमा राष्ट्रपति देखि सबै राजनीतिक पदहरू र कर्मचारीको मुख्य सचिवदेखि सचिव, सहसचिव र कार्यालय प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीहरूमा कुन पद र तहको अधिकारीले कति मूल्य र कुन सुविधा भएको सवारी प्रयोग गर्ने, त्यसको डेकोरेसन तथा मर्मत र त्यसको लागि दिइने इन्धनको परिमाण सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड तयार भएको र लागु भएको देखिँदैन । फलस्वरूप पहुँचको आधारमा सरकारी सवारी साधनको खरिद र प्रयोग भएको देखिन्छन् । उदाहरणको रूपमा सङ्घ र प्रदेशका मन्त्रिज्यूहरु र निजका सचिवालयका कर्मचारीहरूले तोकिएको भन्दा बढी सावरी साधनहरू प्रयोग गरिरहेका छन । कुनै मन्त्रालयका तोकिएको भन्दा तलको श्रेणी र पदका कर्मचारीहरूले पनि चार पाङ्ग्रे सवारी सुविधाको उपभोग गरिरहेका छन, कुनै कार्यालयका कार्यालय प्रमुखले अन्य निकायमा कार्यरत आफूभन्दा उपल्लो दर्जाको प्रमुखभन्दा महँगा  र विलासी सरकारी गाडीहरूको सुविधा उपभोग गरिरहेका छन । कतिपय कर्यालयरुमा त ती सवारी साधनको मर्मतमा हुने खर्च र इन्धनमा हुने खर्चलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा वास्तविक रूपमा आवश्यक पर्ने मर्मत खर्च र उपयोग हुने इन्धनको परिमाण भन्दा बढी रकम भुक्तानी भइ सरकारी रकमको दुरुपयोग समेत भइराखेको भन्ने तथ्यहरू महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वा अख्तियारमा परेका उजुरीबाट सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।  फलस्वरूप कर्मचारी कर्मचारी विच वैमनस्यता सृजना हुने, सुविधा प्राप्त नगर्नेले हीनता बोध गर्ने र सङ्गठन र राज्यबाट आफूमाथि असमान व्यवहार भएको महसुस गरी कार्यसम्पादन र मनोबलमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर आवश्यक भएको स्थानमा साधन नहुने तर कम आवश्यक पर्ने निकायमा सवारी साधन थुप्रिन गई सरकारी सम्पत्तिको महत्तम प्रयोग नभई सरकारको कार्यसम्पादनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको प्रतीत हुन्छ ।

अतः सरकारी सवारी साधन प्रयोगमा भइराखेको बेथिति अन्त गर्न तथा जेनजी आन्दोलनको क्रममा हजारौँ सरकारी सवारी साधन ध्वस्त भएको सङ्कटपूर्ण अवस्थालाई अवसरको रूपमा लिइ सरकारी सवारी साधन खरिद तथा उपयोगको राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्ड तत्काल तयारी पार्नुपर्छ । देशैभरी तीनवटै तहका सरकारमा रहेका सवारीसाधनको विवरण संकलन गरी मापदण्डको आधारमा कार्यालयहरूमा पुनः वितरण गर्नुपर्छ । अब उप्रान्त  नयाँ सवारी साधन खरिद गर्दा स्वीकृत मापदण्ड अनुसार मात्र खरिद गर्ने गर्नुपर्छ । नयाँ खरिदमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । कार्यालयको लागि अति आवश्यक पर्ने सवारी साधन बाहेकका हकमा, निश्चित तहभन्दा माथिका पदाधिकारीका लागि चार पाङ्ग्रे  सवारी खरिद गर्दा र सोभन्दा तलका तहका कर्मचारीको हकमा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्दा कर्मचारी सञ्चय कोष,  नागरिक लगानी कोषसँग समन्वय गरी वा सरकारकै तर्फबाट समेत सहुलियत प्याकेजको व्यवस्था गरी व्यक्तिगत सवारी खरिदलाई प्रोत्साहन हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । इन्धन सुविधालाई व्यवस्थित गर्न सवारी लक बुक लाई शतप्रतिशत कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । भने  सरकारी कार्यालयबाट विभिन्न पक्षहरूलाई वितरण हुने इन्धन वितरणलाई शून्य बनाइनु पर्छ ।

कम्प्युटर लगायत सूचना प्रविधिजन्य सम्पत्ति उपयोग  र तिनको व्यवस्थापनमा सुधार
सूचना प्रविधि विनाको कर्मचारीतन्त्रको अब कुनै औचित्य छैन भन्दा हुन्छ । प्रत्येक सरकारी निकायको काम प्रत्यक्ष रूपमा सूचना प्रविधिसँग आबद्ध भैसकेको छ । कुनै पनि कारणले सूचना प्रविधिका सफ्टवेयर वा हार्डवेयरमा अवरोध सृजना भएमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पनि तत्काल असर परिहाल्छ । प्रविधिको प्रयोग विना कर्मचारीले मात्र सेवा दिन सक्ने अवस्था अब हराउँदै गएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जति महत्त्वपूर्ण कर्मचारी छन त्यति नै महत्त्वपूर्ण प्रविधि छ भन्ने कुरा मनन गरिनुपर्छ । भर्खरै  भएको जेन जी विद्रोहमा क्षति भएका यातायात व्यवस्था विभागको डाटा तथा प्रविधि, अदालतको डाटा तथा प्रविधि, मालपोत र नापी कार्यालयहरूमा भएको क्षति र त्यसले सेवा प्रवाहमा पारेको प्रभावले हाम्रो वर्तमान डाटा सुरक्षा र व्यापअप तथा प्रणाली निरन्तरताको अवस्थालाई उजागर गरेको छ भने सरकारी सेवा प्रवाहको प्रविधिप्रतिको निर्भरता र प्रविधिको महत्वलाई छर्लङ्ग पारेको छ ।

अतः  सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सूचना प्रविधिसँगको यस किसिमको निर्भरतालाई ध्यानमा दिई कार्यालयमा प्रयोग हुने कम्प्युटर, ल्यापटप लगायतका प्रविधिजन्य साधनहरूको गुणस्तर र उपलब्धता, इन्टरनेटको निरन्तरता, सरकारी वेभसाइटहरु र एप्सहरुको सुरक्षा, डेटाको विभिन्न तहमा हुने स्टोरेज र सुरक्षामा राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्ड तयार पारी तत्काल कार्यान्वयन गर्न ढिला भैसकेको महसुस भएको छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी जनशक्तिको व्यवस्था भएता पनि सबै स्थानीय तहमा करारमा कार्यरत सूचना प्रविधि अधिकृतहरूले स्थानीय तह स्थापनादेखि नै आइटी क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेका छन । प्रदेशमा आइटीको दरबन्दी सीमित मात्रमा छन, अधिकांश रिक्त छन । संघीय तहमै पनि मन्त्रालयहरू र राज्यका महत्त्वपूर्ण  सफ्टवेयर सञ्चालन गर्ने र सूचना व्यवस्थापन गर्ने (उदाहरण: महालेखा नियन्त्रक कार्यालय) निकायहरूमा समेत सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित स्थायी कर्मचारीबाट भन्दा आउट सोर्सिङको माध्यमबाट कार्य सञ्चालन भइराखेको छ ।

अर्कोतर्फ यस क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको वृत्ति विकासको अन्यौलता र सेवा सुविधाको न्यूनताको अवस्थाले न्यून मनोबलमा कार्य गरिराखेका छन । फलस्वरूप आइटी क्षेत्रमा रहेको बाह्य क्षेत्रको रोजगारी र सुविधाको आकर्षणले सरकारी सेवाबाट पलायन हुने रोगले छोइसकेको अवस्था छ । यसले सरकारी सेवा प्रवाह प्रणालीको डिजिटलाइजेसन र ए आई तर्फको यात्रालाई राज्यले कति प्राथमिकता दिएको छ र कुन गतिमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

अतः यी तथ्यहरूलाई गहन ढङ्गले विश्लेषण गरी आइटी क्षेत्रको जनशक्तिको वृत्ति विकासलाई समेत ध्यान दिई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकीकृत सूचना प्रविधि सेवा रहने, आइटी जनशक्तिलाई सकारी सेवामा टिकाउने र उच्च मनोबलमा साथ काम गर्ने गरी सेवा सुविधा सहितको व्यवस्था अब पारित हुने निजामती सेवा ऐनमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रको नियमन, विकास र नवप्रवर्तनमा आइटी क्षेत्रका जनशक्तिलाई प्रोत्साहन हुने गरी नवप्रवर्तनकारी अनुसन्धानमूलक सुविधायुक्त  संरचनाहरू, स्थापना गरिनुपर्छ । आवश्यक सिप विकासमा तालिमहरू र स्रोतको सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।  र आवश्यकता अनुसार सबै कर्मचारीलाई आइटीको प्रयोग सम्बन्धमा दक्ष बनाइ सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन ढिला गर्नुहुन्न ।

२) सेवा प्रवाहका संरचनाहरूमा गरिनुपर्ने सुधारहरुः

संरचनामा सुधार र  व्यवस्थापन परीक्षण:
कार्य, जिम्मेवारी, बजारमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति, जनताको सुविधा, जनसङ्ख्या, भौगोलिक निकटता र सरकारको मौजुदा स्रोत साधनलाई विश्लेषण गरी केन्द्रदेखि टोल स्तरसम्मका  सरकारी संरचनाहरू स्थापना गरिनछन् ।  बदलिएको परिस्थितसंगसंगै ती संरचनाको सङ्ख्या र प्रकृति पनि बदल्दै जानुपर्छ । हाम्रो स्थिति भने अलि भिन्न छ । हामी कहाँ काम अनुसारका संरचना निर्माण गरिने भन्दा पनि नेता र नेतृत्वको चाहना तथा कर्मचारीको वृत्ति विकास र सुविधाको लागि समेत संरचना खडा हुने र बन्द गरिने परिपाटी प्रशस्तै छन् । सङ्घीयताको कार्यान्वयनपश्चातको अवस्था अझ गिजोलिएको छ । जसले गर्दा शासकीय तहहरूबिचमा एउटै प्रकृतिका कार्य गर्ने संरचनाहरू दोहोरिएका (जस्तै: सङ्घ सरकारको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ र प्रदेशको सामाजिक विकास कार्यालय; सङ्घ र प्रदेशका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यालयहरू, आदि ) छन ।

कतिपय अवस्थामा सङ्घ र प्रदेशमा एउटै तहभित्र पनि एउटै प्रकृतिका कार्य गर्ने दुई वा सो भन्दा बढी निकायहरू अस्तित्वमा देखिनछन् (संघः शहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने कार्य र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, सिचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयले गर्ने कतिपय कार्यहरू एकै प्रकृतिका;  प्रदेश: सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन मन्त्रालय दुवैले मन्दिर, मस्जिद निर्माणमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अनि कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तीनवटैले सिचाइ कुलो निर्माण र मर्मतमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको आदि )

स्थापित संरचनाहरूमा पनि कर्मचारी दरबन्दी, महाशाखा तथा शाखाको विभाजन, कार्य प्रवाहको प्रक्रिया, कार्यालयका कक्षहरूको बनौट, कार्यकक्ष सम्म सेवाग्राहीको सहज पहुँच जस्ता विषयहरूमा त्यति ध्यान दिइएको देखिँदैन । फलस्वरूप सेवा प्रवाहको समय लम्बिने, सेवाग्राहीलाई विभिन्न फाटहरु भेट्टाउन गाह्रो हुने र सेवा प्राप्तिको लागि बिचौलियाको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था समेत कतिपय कार्यालयमा यथावत नै छ । अझ उदेक लाग्ने पक्ष त सेवा लिनको लागि स्थानीय तहमा जाँदा  उक्त कार्य प्रदेशको जिम्मा हो भन्ने, प्रदेशमा जाँदा सङ्घ देखाउने  र सङ्घले प्रदेश वा स्थानीय तह देखाइ जिम्मेवारी पन्छाउने अवस्था पनि विद्यमान नै छ । 

यी त प्रतिनिधि समस्याहरू मात्र उल्लेख गरिएका हुन । शासकीय संरचनाहरूको डिजाइन, स्थापना र व्यवस्थापन नेपाल सरकार कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन अनुसार (संविधान अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यहरू विभाजन गर्ने प्रतिवेदन) अद्यावधिक र सुधार गर्नुपर्नेमा सो अनुसारका कार्यले पूर्णता नपाएको हुँदा नेपालका तिन वटै तहमा विभिन्न संरचनासँग सम्बन्धित सुधारका पाटाहरू छन जसले समग्र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रक्रिया र सेवा प्रवाहमा हुने प्रभावकारितालाई नकारात्मक रूपमा असर गरिरहेका छन ।

अतः नेपालको संविधान र सो अनुसार तयार कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन अनुसार तीन वटै तहका सरकारहरूका कार्यहरू र जिम्मेवारीहरू एकिन गरी सो अनुसार तीन वटै तहका संरचनामा एकीकरण, विभाजन र सुधार गर्न तीनवटै तहका प्रतिनिधि रहने संयन्त्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा स्थापना गरी यी कार्यलाई तत्काल पुरा गर्नुपर्छ । पटके रूपमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पर्खेर गर्ने क्षणिक सुधारको रूपमा होइन प्रणालीगत रूपमै निरन्तर सुधारको आधार बलियो पार्नुपर्छ । यसको लागि सङ्घ सरकारमा कार्यान्वयनमा रहेको व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका, २०७९ अनुसार व्यवस्थापन परीक्षणलाई अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ र यसलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ ।  

सार्वजनिक सेवाको रीडिजाइन र प्रक्रिया सुधारको लागि आइटीको प्रयोग
सार्वजनिक सेवाको रिडिजाइन भन्नाले सरकारले जनतालाई प्रदान गर्ने सेवा र सेवा प्रदान गर्ने तरिकामा सुधार गरी जनताको चाहना अनुसार सेवा प्रवाहलाई सहज र सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने कार्य हो । जसबाट, १) सेवाप्रति जनताको सन्तुष्टि बढ्ने, २) सेवाको लागत घट्ने र दक्षता बढ्ने र ३) नवप्रवर्तन र सृजनशीलतामा वृद्धि जस्ता सुधार हुन्छन् । जस्तै: मोबाइल कम्पनीहरूले मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूको सुझावअनुसार नयाँ मोडलहरू उत्पादन गर्दा पहिलेको भन्दा थप र सुधारिएका सुविधा भएका मोडेल उत्पादन गर्छन् । हामीले पनि के बुझ्नु पर्छ भने पुरानै प्रकारका सेवाको निरन्तरताले जनताका बदलिएका इच्छा र आवश्यकता पुरा हुन सक्दैन । पुरानै ढर्राका सेवा र प्रक्रियाका पहेलीहरूले सरकारी सेवाप्रति जनताका असन्तुष्टि र अविश्वासहरू थपिँदै जान्छन् । तसर्थ उनीहरूको बदलिँदो चाहनालाई ध्यानमा राखी  राज्यको क्षमता अनुसार  सार्वजनिक सेवाहरूको पुनः बनोट अपरिहार्य भैसकेको छ (उदाहरणको लागि: प्रचलनमा रहेको नागरिकता प्रमाणपत्र, ड्राइभिङ लाइसेन्स, मतदाता परिचयपत्रको सट्टा एउटै राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोगमा ल्याउने) । स्वास्थ्य, शिक्षा, अदालत, मालपोत, श्रम, यातायात, उद्योग तथा वाणिज्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूका सेवाहरूमा र सेवा प्रवाहको तरिकाप्रति समेत नागरिक असन्तुष्ट देखिएकोले ती क्षेत्रमा समेत सेवाको रिडिजाइन अपरिहार्य भैसकेको छ ।  

सेवाको रिडिजाइनको लागि प्रत्येक कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीबाट सार्वजनिक सेवाको बनोट र सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा गरिनुपर्ने सुधारको लागि सुझाव पेस गर्ने सहज व्यवस्था गर्ने (जस्तैःकार्यालयको इमेल, वा अन्य सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सुझाव सङ्कलनको व्यवस्था गर्ने, कार्यालयमै सुझाव पुस्तिका राख्ने, सेवा सुधार सुझाव फोकल व्यक्ति तोक्ने आदि) । प्रत्येक विभाग र मन्त्रालयहरूमा आफ्नो र मातहतका निकायका सेवा सुधारको लागि सेवाको रिडिजाइन संयन्त्र स्थापना गरी जिम्मेवारी दिने जसलाई प्रत्येक कार्यालयमा प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन र उक्त सुझाव सुधारलाई कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

संसारमा सार्वजनिक सेवाको डिजिटलाईजेसनमा अग्रणी राष्ट्र सानो युरोपियन देश इस्टोनिया  हो जसले सन् २०२४ को डिसेम्बर सम्म आइपुग्दा १०० प्रतिशत सार्वजनिक सेवाहरू पुर्णरुपमा डिजिटलाईज गरिसकेको छ । अन्तिम सेवाको रूपमा डिभोर्स समेत अनलाईबाट सम्पन्न गर्न सकिने गरेसँगै ऊ सत प्रतिशत डिजिटलाइज्ड राष्ट्र भएको हो ।

कुनै पनि देशको सार्वजनिक सेवा प्रवाह निष्पक्ष, पारदर्शी र तटस्थ तथा सरल र सहज पहुँचयुक्त बनाउन सेवाको डिजिटलाईजेसन विना सम्भव हुँदैन । सवारीसाधन नवीकरण गर्न र सोको कर तिर्न दिनभरि लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था, शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न बेहोर्नुपर्ने हैरानी, आफ्नो जग्गा बिक्री वा खरिद गर्दा मालपोतको प्रक्रिया आदिले अब जनतालाई सन्तुष्टि प्रदान गर्न सकिँदैन ।

 अतः सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अनलाइनमा आधारित बनाउन र विद्यमान ढिलासुस्ती, बिचौलियाको रजगज, पक्षपात, कर्मचारीको असहिष्णु व्यवहार र कर्मचारीको तजबिजी अधिकारको प्रभाव आदि जस्ता गलत अभ्यासहरू र प्रचलनहरूबाट मुक्त गरी छरितो र प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक मन्त्रालयमा र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत सेवाको डिजिटलाइजेसन संयन्त्र स्थापना गरी द्रुत गतिमा कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ । प्रत्येक निकायका फरक फरक सफ्टवयरहरु र प्रणालीहरूलाई एकीकृत गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी प्रदान गरी सार्वजनिक सेवाहरू घरमै बसी प्राप्त गर्न सकिने र कार्यालय समयमा मात्र होइन जुनसुकै समयमा सार्वजनिक सेवामा पहुँच स्थापित गरिनुपर्छ ।

जबाफदेहिता स्थापित गर्न: आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रयोग
सरकारी सेवामा संस्कृतिको रूपमा विकास र स्थापित भएको जिम्मेवारी नलिने, जिम्मेवारी पन्छाउने, आफूले गरेको गल्तीको स्वीकार नगर्ने, आफ्नो गल्तीको लागि माथिको आदेश वा आफूभन्दा मुनिका फलानाले गरेन भनी उम्किन खोज्ने जस्ता गलत प्रचलनलाई अन्त्य गरी हरेकालाई स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्ने, सोही जिम्मेवारीको आधारमा निजको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने र सोही आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुने व्यवस्था गर्न ढिला भैसकेको देखिन्छ ।

यसको लागि प्रत्येक निकायमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागु गर्नु पर्छ । साथै उक्त प्रणालीको निरन्तर अनुगमनको प्रभावकारी व्यवस्था झन् बढी आवश्यक हुन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३१ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफ ७८ बमोजिम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा अनिवार्य गरिएको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तीन वटा तहका सरकारका औलामा गन्न सकिने सीमित निकायहरूले मात्र तयार गरी लागु गरेको छन ।  अधिकांश  सरकारी कार्यालयहरूले तयार नै पारेका छैनन् । लागु गरेका निकायहरूले पनि कानुनी व्यवस्थाको पालनाको लागि औपचारिकता पुरा गरेका छन् तर तिनको प्रभावकारिता भने कमजोर नै देखिनछन् । ती प्रणालीहरूको प्रभावकारी अनुगमन हुने र अनुगमनबाट प्राप्त पृष्ठपोषणको आधारमा निरन्तर सुधारको अध्यास समेत भएको देखिँदैन ।

अतः प्रत्येक कर्मचारीलाई आफूले गरेको कामको जस अपजस लिने अवस्था सृजना गर्न तथा निजलाई पूर्ण जबाफदेही बनाउन तीनवटै तहका सबै सरकारी कार्यालयमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागु गर्नुपर्छ । सोको प्रभावकारिता जाँच्ने संयन्त्र निर्माण हुनुपर्छ । प्रभावकारिता जाँच गर्न सम्बन्ध विभागलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । प्रत्येक वर्ष आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी ताको अवस्था देखिने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसमा आएका पृष्ठपोषणको आधारमा निरन्तर सुधार गर्दै जाने प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ ।

३) कर्मचारी प्रशासनमा र व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधार

सरुवा तथा पदस्थापनमा सुधार
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायिक हुनबाट टाढा राख्न भूमिका खेल्ने मध्येको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो पदस्थापन तथा सरुवा व्यवस्थापन । कर्मचारी प्रशासनमा सबैतिर एउटा भनाइ प्रचलित छ, लोकसेवा पास गर्न सजिलो तर सरुवा गराउन कठिन । यो कुरा धेरै हदसम्म साँचो पनि हो किनकि लोकसेवाबाट सिफारिस भइ नियुक्ति भएपछि कर्मचारी कर्मचारीविचको विभेद सुरु हुन्छ निजको पदस्थापनबाट । आफूले चिनेको कुनै व्यक्ति उच्च पदमा आसीन कर्मचारी छ वा चिनेको नेता नजिक हुनुहुन्छ वा आफू कुनै कर्मचारी सम्बद्ध सङ्गठनसँग आबद्ध छ भने उसलाई पायक पर्ने र आकर्षक भनिएका स्थानमा निजको पदस्थापन हुन्छ र सरुवा पनि सोही अनुसार भइरहन्छ । जसको कुनै पनि तहको चिनजान वा भनसुन गर्ने पक्ष छैनन् उसको पदस्थापना तथा सरुवा कसैले जान नचाहेको ठाउँमा निश्चित प्राय छ । यो पदस्थापन र सरुवामा निश्चित समूहहरू, ट्रेड युनियनहरू, उच्चपदस्थ कर्मचारी, अमुक शक्ति केन्द्रहरू र सत्तासीन हुने राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्वको मुख्य प्रभाव रहने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, उसको क्षमता, इमान्दारीता, विशेषज्ञता जस्ता विषयहरू त सरुवाको लागि सायदै मुल्याङकन गरिनछन् ।  निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा उल्लेख सरुवाका आधारहरू र सर्तहरू पहुँच विहीनहरूको लागि अक्षरस लागु हुन्छन् भने पहुचयुक्तहरुको लागि उक्त कानुनमा उल्लेखित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरू बढी प्रयोगमा आउने कुरा जगजाहेर नै छ ।

प्रत्येक सेवा समूह अनुसार सेवा सुविधाका दृष्टिकोणले आकर्षक मानिएका र धेरै कर्मचारीहरूको सरुवाको पहिलो रोजाइमा पर्ने कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण तयार पार्ने हो भने छर्लङ्ग हुनेछ कि त्यहाँ कस्तो पृष्ठभूमिमा रहेका र व्यावसायिकता रहेका व्यक्तिहरू कार्यरत छन अनि विगतमा उक्त पदहरूमा को को कार्यरत थिए ।

सबैभन्दा बढी संवेदनशील हुनुपर्ने, सबैभन्दा बढी निष्पक्षता र सेवा भाव आवश्यक पर्ने, बढी लगनशीलता र इमान्दारिता आवश्यक पर्ने स्थानहरूमा कसैको निगाह अनि गलत बाटो प्रयोग गरी पुगेको व्यक्तिबाट निष्पक्षता र तटस्थताको कसरी आस गर्न सकिएला यो आफैमा मननीय छ । ती व्यक्तिहरूले गर्ने कार्य र व्यवहारको नराम्रो प्रभाव सम्पूर्ण निजामती वा सार्वजनिक सेवामा पर्दा समग्र निजामती वृत्तप्रतिको धारणा बनेको हो ।

अतः सार्वजनिक प्रशासनमा यदि पदस्थापना र सरुवालाई पूर्णतया पारदर्शी, योग्यतामा आधारित र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने हो भने अहिले देखिएका कर्मचारीतन्त्रका गैह्रव्यवसायकिताका अधिकांश प्रभावहरू हराउने निश्चित छ । ट्रेडयूनयनहरु बिस्तारै आफ्नो मूल कार्यमा फर्कने या लोप हुने निश्चित छ । कर्मचारी कुनै व्यक्ती, कुनै अमुक सरकारको नभई सबै जनता र सबै सरकारको साझा सेवक हुन समय लाग्ने छैन । सरकार फेरिए अनुसार सचिव, सहसचिव, विभिन्न निकायका कार्यालय प्रमुखहरू र कर्मचारी फेरी रहन आवश्यक पर्ने छैन । कर्मचारी प्रशासनले वास्तवमै सरकारको वाहनको रूपमा उसलाई चाहेको गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन मद्दत गर्नेछ । यो गर्न कठिन पनि होइन, गर्न नचाहेर मात्र हो । पदस्थापन तथा सरुवालाई अनुमानयोग्य बनाउन निम्न ३ वटा कार्य गरे पुग्छ ।

पहिलो, सबै निकायमा रहेका पदस्थापन तथा सरुवाका मापदण्डहरू परिमार्जन गरी जानाजान राखिएका छिद्रहरू हटाइ निष्पक्ष बनाउने । सहसचिवको सरुवा दुई वर्षमा र सरुवाको जिम्मा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवलाई दिने । सचिवको जिम्मा मात्र नेपाल सकारलाई दिने तर सरुवाको अवधि २ वर्ष तोक्ने । दोस्रो, सरुवाको अधिकार भएका निकायहरूले कर्मचारीको अभिलेख सूचना प्रविधिको उपयोग गरी शतप्रतिशत अद्यावधिक गर्ने र मापदण्डको पूर्ण पालना गरी पदस्थापन तथा सरुवा गर्ने । र, तेस्रो, सरुवा तथा पदस्थापनको जिम्मेवार पुर्णरुपमा कानुनले तोकेको पदाधिकारीलाई बनाउने ।

अहिलेको जस्तो सरुवाको लिस्ट मन्त्री वा अमुक समूहले तयार पार्ने अनि अधिकारप्राप्त अधिकारीले त्यसमा हस्ताक्षर गरी औपचारिकता प्रदान गर्ने पद्धति तत्काल अन्त गर्नुपर्छ । यसको लागि पदस्थापन तथा सरुवाको निर्णयउपर गुनासो गर्ने अवधि प्रदान गर्ने । गुनासो सुन्ने पदाधिकारी तोक्नुपर्छ ।  निजले पनि सुनुवाइ नगरेमा सोउपर पनि गुनासो गर्ने स्थान र पदाधिकारी तोकिनुपर्छ ।  उक्त गुनासोको शीघ्र सुनुवाइ गर्ने  व्यवस्था हुनुपर्छ । गुनासो अनुसार सरुवामा गलत गरेको पाइएमा र समयमै गुनासो सुनुवाइ नगरिएमा सरुवा बदरको अतिरिक्त गलत गर्ने पदाधिकारीलाई तत्काल  विभागीय कारवाहीको व्यवस्था गर्ने । यस प्रक्रियाको सुरुवात गर्न लामो समयदेखि सरुवा गर्ने स्थानमा कार्यरतहरू (संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र विभिन्न मन्त्रालय र विभागमा रहेका) अमुक राजनीतिक दलप्रति प्रतिबद्ध र सरुवाको विकृतिमा सामेल भएकाहरूलाई त्यहाँबाट बिदा गर्नुपर्छ र निष्पक्ष छवि बनाएका र दुर्गममा समेत सेवा गरेका कर्मचारीहरूलाई उक्त स्थानमा सरुवा गरिनुपर्छ ।

कर्मचारीका गुनासाको प्रभावकारी सुनुवाइको व्यवस्था
पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पक्षपात वा गडबडी, कर्मचारीलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधामा विभेद गरिएको आदि विषयमा कर्मचारीका आफ्नो व्यवस्थापन सँग वा सरकारसँग कुनै गुनासा वा माग भए सो गुनासाहरू औपचारिक रूपमा राख्न कानुनले चिनेको संयन्त्र स्थापना गरिनुपर्छ । सो संयन्त्रमा पर्ने उजुरीहरूको प्रभावकारी सुनुवाइ र गलत गर्नेमाथि नियमानुसार कारवाहीको समेत व्यवस्था आवश्यक छ । कुनै पनि विषयमा गुनासो गर्न हालको जस्तो व्यक्ति आफै उपस्थित हुनुपर्ने, निवेदन पेस गर्दा परम्परागत तरिका अनि निवेदन लेख्न कानुन व्यवसायीको सहयोग लिनुपर्ने  जस्ता जटिलता प्रक्रियाहरू बदल्नुपर्छ । त्यसको सट्टा कर्मचारीले आफूलाई परेको मर्काको सम्बन्धमा निजको व्यक्तिगत सरकारी इमेलबाट नै उजुरी वा गुनासो गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । गुनासो वा उजुरी सम्बन्धमा थप विवरण पेस गर्नुपरेमा सोही इमेलबाटै गर्ने व्यवस्था गर्न र निजले गरेको गुनासो सम्बन्धमा इमेलमार्फत नै सुनुवाइको प्रगति लगायत निर्णय प्राप्त हुने सहज व्यवस्था गर्नैपर्छ  ।

पर्याप्त तलब तथा सुविधाहरूको व्यवस्था
सरकारी कर्मचारीले गर्ने भ्रष्ट्राचारको एक प्रमुख कारण हो तलब तथा सुविधा । वर्तमान तलब भत्ता तथा सुविधाले कर्मचारीले न त आफ्ना छोराछोरीलाई उत्तम विद्यालयमा पढाउन सक्छ न उनीहरूले अध्ययन गर्न चाहेको विषयहरू अध्यापन गराउन सक्छ यदि छात्र वृत्तिमा नाम निकाल्न नसक्ने हो भने । कुनै कडा किसिमको रोग निजलाई वा परिवारका सदस्यलाई लागेमा उपचारको कुरा त झन् सरकारी सुविधाले धान्न सक्ने कुरै भएन । अर्कोतिर सरकारी कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐनले नै अन्य पेसा र व्यवसाय अपनाउन नपाउने व्यवस्था नै गरेको छ । यी कारणहरूले गर्दा आफ्नो र आफ्नो परिवारको जीवनमा आइपर्नसक्ने असुरक्षा र समस्याबाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित महसुस नभएको कारणले गर्दा भ्रष्ट्राचार वा अतिरिक्त कमाइ गर्ने अवसर पाएसम्म ऊ गर्न बाध्य हुन्छ भन्ने आम बुझाइ छ । परिवार र आफ्नो आवश्यकताको लागि भन्दा सोचाइमै भ्रष्ट्राचार भएका र जति कमाए पनि नअघाउने अति भ्रष्ट्रहरु पनि नभएका होइनन् तिनीहरूलाई छोड्ने हो भने अधिकतर कर्मचारीले गर्ने भ्रष्ट्राचार वा अतिरिक्त कमाइको बाटो अपनाउने कारण अभाव र असुरक्षा नै हो ।

तसर्थ वर्तमान सरकारले घोषणा गरेझैँ कर्मचारीको सङ्ख्यामा कटौती  र अनावश्यक र दोहोरो भूमिकामा देखिएका निकायहरू खारेज गर्नुपर्छ । तत्पश्चात् थोरै कर्मचारी, पर्याप्त तलब तथा सुविधा(शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास)  र कर्मचारीलाई पर्याप्त कामको व्यवस्था गर्न ढिला गरिनु हुन्न । यसो गरेमा व्याप्त भ्रष्ट्राचार र राजस्व चुहावटमा कमी आउने तथा राजस्वका थप स्रोतहरूको पहिचान समेत भई थपिएको तलब सुविधाको दायित्व पनि व्यवस्थापन गर्न कठिन हुँदैन ।

तलब भत्ता बाहेकका सुविधा वितरणमा पारदर्शिता र समानता
तलब भत्ताका अतिरिक्त वैधानिक तवरबाटै पनि आकर्षक कमाइ र सुविधाहरू भएका कार्यालयहरू र पदहरू पनि नेपालको सरकारकी सेवामा नभएका होइनन् । त्यस्ता कार्यालयहरूमा सरुवा भइ कार्य गर्न वा काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्नको लागि योग्यता र क्षमता होइन कसैको निगाहको नै आवश्यकता पर्छ । उदाहरणको लागि भारत र चीनमा स्थित महावाणिज्यदुतावसमा, नेपाल भित्रकै अमुक निकायहरू, लोक सेवा आयोग, केही मन्त्रालयहरू, केही विभागहरू र केही कार्यालयहरू । नेपाल भित्रका यी निकायहरूमा तलबका अतिरिक्त प्राप्त हुने भत्ता, वैदेशिक भ्रमण लगायतका अदृश्य सुविधाहरू समेत रहेको जानकारहरू र तत् तत् निकायमा कार्यरतहरूबाट सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।

त्यस्ता स्थानहरूमा कर्मचारी पठाउने प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष पारिदिएमा सो ठाउँमा पुग्न सफल कर्मचारी कसैको निगाहमा नभई कानुन अनुसार पुगेको महसुस भइ उच्च मनोबलका साथ र काम गर्न सक्ने स्थिति आउने छ भने जान नपाएकाहरूमा पनि अन्याय भएको वा असमान व्यवहार भएको महसुस हुने गर्ने छैनन् ।

यसर्थ प्रत्येक मन्त्रालय अन्तरगत रहेका फरक फरक सेवा समूहका लागि आकर्षक मानिएका त्यस्ता पदहरूमा पुग्ने विधि पूर्वानुमानयोग्य र निष्पक्ष बनाइनु पर्दछ । यसका साथै वैदेशिक भ्रमणमा कोही कर्मचारी आफ्नो जागिर अवधिमा दर्जन पटक र विश्वका थुप्रै राष्ट्रहरूमा जाने अवसर प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छन्, एकै देशमा पनि पटक पटक जाने अवसर पाउँछन्  भने पहुँचविहीन र काठमाडौँबाहिर काम गर्नेहरू जागिर अवधिमा एक पटक पनि वैदेशिक भ्रमण वा अध्ययनको अवसर नै उपभोग नगरी सेवा निवृत्त हुन्छन् । यो प्रवृतिले कर्मचारी तन्त्रमा असमानताको र हीनताबोधको अवस्थाले कर्मचारीलाई पिरोलिरहन्छ । यसैले प्रत्येक कर्मचारीले तलब भत्ताका अतिरिक्त यस किसिमका सुविधाहरू लिएको अभिलेख समेत अद्यावधिक राख्ने कानुनी व्यवस्था गरी त्यस्ता सुविधाहरूमा समान पहुँच र विधिसम्मत प्राप्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार
वर्तमान कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली औपचारिकतामा सीमित छ भन्दा हुन्छ । अपवाद बाहेक कार्यालयको वा कर्मचारीले गर्ने कार्यको नतिजा शून्य आए पनि वा सत प्रतिशत आए पनि निजको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बापत प्राप्त हुने अङ्कमा कुनै प्रभाव पर्दैन । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा कर्मचारीले सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरू उल्लेख गरिए पनि मूल्याङ्कन बापत प्राप्त गर्ने अङ्कलाई सो सँग आबद्ध विरलै गरिन्छ । तोकिएको कार्य समयमै र गुणस्तरीय रूपमा दक्षतापूर्वक सम्पन्न गर्ने, पेशागत आचरण पूर्ण पालना गर्ने  इमानदार कर्मचारी र तोकिएको काम सम्पन्न नगर्ने, कामचोर अनि पेशागत अनुशासनहीनता प्रदर्शन गर्ने कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा बराबर अङ्क प्रदान गर्न चलन र परिस्थिति समेतले बाध्य बनाउँछ । कर्मचारीलाई प्राप्त हुने सेवा सुविधा र दण्ड र पुरस्कार निजको कार्यसम्पादनसङ आबद्ध पटक्कै छैन । सार्वजनिक प्रशासन व्यावसायिक नहुनुको र अनुशासनहीन हुनुको प्रमुख कारण नै यही हो ।

अतः प्रत्येक कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई निजलाई तोकिएको कार्य, पेशागत आचरण, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि, आफ्नो कामसँग विषयमा निजले देखाएको सृजनशीलता र नवप्रवर्तन जस्ता विषयसँग पुर्णरुपमा आबद्ध गर्नुपर्छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको नतिजालाई कर्मचारीको वृतिविकाससँग आबद्ध गर्नुपर्छ । कार्यसम्पादनलाई अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा होइन निरन्तर गरिने र मासिक रूपमा पृष्ठपोषण समेत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कार्यसम्पादनवापतको नतिजालाई सूचना प्रविधि मार्फत कर्मचारीको व्यक्तिगत अभिलेखसँगै सुरक्षित रहने, सरुवा बढुवा गर्ने सम्बन्धित निकायको समेत त्यसमा पहुँच हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

क्षमता विकासमा प्रणाली स्थापना र आचरण सुधार
प्रत्येक सेवा समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई ती सेवा समूह अनुसारका विभिन्न पदहरूमा रही काम गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सैद्धान्तिक ज्ञान र व्यवहारिक सीपहरूको आधारमा सेवा समूह र पदअनुसार तालिमका पाठ्यक्रमहरू पुर्णरुपमा विकास र अद्यावधिक हुन सकेका देखिदैनन । छोटो र लामो अवधिको तालिममा सिकाउने विषयहरू पनि कमै मात्रमा एकिन भएका छन । अहिले तीन तहका सरकारहरूका विभिन्न निकायहरू र सरकार बाहिरका निकायहरूले समेत कर्मचारीहरूलाई विभिन्न प्रकारका तालिमहरू प्रदान गरिरहेकामा कतिपय तालिमहरू कर्मचारीको र सङ्गठनको आवश्यकताभन्दा फरक रहेका, कतिपय तालिमहरू दोहोरो तेहरो भएका, कतिपय तालिमहरू अपर्याप्त भएका, कतिपय तालिम तालिम लिनेको आवश्यकता भन्दा पनि विज्ञको चाहना अनुसार र कतिपय तालिमहरू बजेट खर्च गर्नको लागि समेत गरिने भन्ने गुनासाहरू आउने गरेका सुनिनछन्  । यी गुनासाहरू पूर्ण तया गलत हुन् भन्न पनि सकिएको छैनन् ।

यसमा सुधारको लागि  कर्मचारीलाई प्रदान गरिने तालिमको सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति तयार पारि कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । प्रत्येक सेवा समूह अनुसार प्रत्येक तहको लागि आवश्यक पर्ने तालिमका पाठ्यक्रमहरू  विकास गर्नुपर्छ भने सञ्चालन हुने तालिम र सो क्षेत्रका नवीनतम सुधारहरू र  तालिममा सहभागीहरूको आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जनको प्रणाली विकास गरिनुपर्छ । सेवा समूह अनुसार तालिम प्रदान गर्ने प्रशिक्षकको योग्यता तत्काल तोकिनुपर्छ । तिन वटै तहका सरकारहरू विच कुन तहले कुन तालिम दिने भन्ने एकिन गरी जिम्मेवारी छुटाइनुपर्छ । सरकारले तोकेका  निकायबाहेक र तोकिएका बाहेक तालिम सञ्चालन गर्ने अवस्था अन्त गर्नैपर्छ । अनलाइन बाटै लिन सकिने र नियमित प्रकारका काम गर्न आवश्यक पर्ने सीपहरूको लागि सम्बन्धित निकायहरूले प्रक्रिया सहितको भिडियो तयार पारी वेभ साइटमा राख्न अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ । कर्मचारीले लिएका तालिका अभिलेख निजको व्यक्तिगत अभिलेखसँगै सुरक्षित राख्न व्यवस्था हुनुपर्छ । अपवादको अवस्थामा बाहेक तालिमको आवश्यकता पहिचान र तालिम प्राप्त गर्ने व्यक्तिको पहिचान विना तालिमको लागि बजेट विनियोजन नगर्ने अवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । 

सेवाग्राही र सरोकारवालाका गुनासा सुनुवाइको प्रभावकारी व्यवस्था
हामीले जतिसुकै राम्रोसँग र राम्रो कार्य गरेको भएता पनि कुनै पनि कार्य सत प्रतिशत पूर्ण हुन सक्दैनन् ।  हामीले गर्ने हरेक कार्य र राज्यको तर्फबाट प्रदान गरिने प्रत्येक सेवा वा वस्तुहरू सुधार गर्नुपर्ने, परिमार्जन गर्नुपर्ने किसिमका अवश्य हुन्छन् । हाम्रो कार्य गर्ने शैली, प्रदान गरिने सेवाको प्रकृति, सेवाको गुणस्तर, सेवा प्राप्त गर्ने पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, कर्मचारीको व्यवहार आदि पक्षहरूमा सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिका केही सुझाव, गुनासा वा प्रशंसा केही न केही पक्कै हुन्छन् नै ।

जनताका ती गुनासा वा पृष्ठपोषणहरू सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति स्वयं वा निजको नियमन/व्यवस्थापन गर्ने निकाय वा पदाधिकारी समक्ष सहज रूपमा राख्ने व्यवस्थाहरू हाम्रो देशमा वर्तमान समयमा  प्रभावकारी छैनन् । हाल प्रचलित हेलो सरकार, हेलो सिएम, हेलो मेयर जस्ता व्यवस्थाहरू, टोल फ्री नं, इमेल, फ्याक्स, फेसबुक, एक्स जस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत पनि विभिन्न निकायहरूले गुनासो संकलन गर्न तथा सुझाव पेस गर्ने व्यवस्थाहरू गरेका पनि छन । ती माध्यम मार्फत गुनासा सुन्ने र समाधान गर्ने कार्य पनि गरिएका छन । तर हाम्रा यी व्यवस्थाहरू त्यति प्रभावकारी छैनन् । लेखपढ गर्न नजान्ने सेवाग्राहीलाई यी व्यवस्था सम्बन्धमा थाहा नै हुँदैन । धेरैले यी व्यवस्थाको बारेमा जानकारी पाए पनि सुनुवाइ हुनेमा विश्वास नभएर गुनासो नै गर्दैनन् । सेवा प्रवाह प्रक्रिया सरलीकरण र सेवा र सेवा प्रवाहमा गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धी विषयमा सुझाव दिने त चलनै नै छैन ।  कसैले सुझाव दिई हालेछ भने पनि सो सम्बन्धमा सुनुवाइ संयन्त्र र सुधारको तरिकाको त व्यवस्था नै गरेको भेटिँदैन ।

त्यसै गरी सार्वजनिक प्रशासन भित्र नै कर्मचारीले आफूमाथि भएको अन्याय र असमान व्यवहार सम्बन्धमा गुनासो गर्ने र सुनुवाइ हुने व्यवस्था पनि प्रभावकारी छैन । निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयनको व्यवस्था देखिँदैन ।विभिन्न निकायमा गल्ती गर्ने पदाधिकारी भन्दा माथिल्लो तहको पदाधिकारी समक्ष गुनासो गर्ने सहज (अनलाइन बाट) व्यवस्था गरिएका देखिन्छन् तर यी व्यवस्थाहरूउपर पनि जनताले पूर्ण विश्वस्त भइ गुनासो गर्दैनन् । यस्ता व्यवस्था हरू एकदमै थोरै मात्रमा कार्यान्वयनमा छन भन्न सकिन्छ ।

जेन जी आन्दोलन पछि गठित अन्तरिम सरकारले भर्खरै सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन र सार्वजनिक सेवाप्रति जनविश्वास कायम गर्न  नागरिक गुनासो सुन्न हटलाइनको व्यवस्था गर्न मुख्य सचिवले निर्देशन दिनुभएको छ । यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता हेर्न बाँकी छ । तर यी पटके निर्देशन र निर्णयले भन्दा पनि कानुनी रूपमै र साङ्गठनिक रूपमै गुनासो सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था नगरी यसले सफलता पाउँछ भनी विगतका अभ्यासहरूका  आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा विश्वस्त हुन सकिँदैन । 

यसको समाधानको लागि कर्मचारी प्रशासन भित्रका व्यक्तिलाई हुनसक्ने अन्याय र असमान व्यवहार जस्ता विषयमा उजुरी वा गुनासो गर्ने सहज व्यवस्था गरिनुपर्छ  । सरकारी सेवाको सम्बन्धमा सेवा ग्राही वा सेवासँग सरोकार राख्ने व्यक्तिका गुनासो र सुझाव पेस गर्ने सहज तरिकाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेका गुनासो सुन्ने संयन्त्रहरू क्रियाशील बनाइनुपर्छ र ती संयन्त्रहरूले कार्य नगरेमा कहाँ गुनासो गर्ने सो को पनि निश्चित गरी सरोकारवालालाई जानकारी दिनुपर्छ । सरकारी  निकाय र कर्मचारीप्रति गुनासो गर्न सम्बन्धित  कार्यालयमै, जिल्ला स्तरमा एउटा, मन्त्रालय स्तरमा एउटा, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा र संसदमा एउटा गरी समिति मात्रमा मात्र यस्ता केन्द्र तोकिनुपर्छ । सम्पर्क नम्बरहरू र इमेल पनि सोही अनुसार व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । प्रत्येक निकायअनुसारका सयौँ गुनासो सुन्ने केन्द्रहरू र तिनको अव्यवस्थापनले राम्रो व्यवस्थापन भएका गुनासो सुनुवाइ केन्द्रप्रति समेत अविश्वास पैदा हुने गरेको छ । गुनासा सुझाव उपर तत्काल र प्रभावकारी सुनुवाइको प्रभावकारी व्यवस्था गरिनुपर्छ । हाम्रो विगत नियाल्दा गुनासो राख्ने र सो उपर सुनुवाइ गर्ने वा कारबाही गर्ने व्यवस्थाहरू सम्बन्धमा राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वले बारम्बार निर्देशन दिने र चर्चामा आउने, पत्रपत्रिकामा पनि मुख्य समाचार बन्ने गरेका पाइनछन् तर कार्यान्वयनमा खासै प्रगति देखिएका छैनन्

निष्कर्ष
अन्तिम गन्तव्यसँग सम्बन्धित एक प्रचलित भनाइ छ “हामी पछाडि फर्केर नयाँ सुरुवात त गर्न सक्दैनौ तर जहाँ छौ त्यहाँ बाछ सुरु गरी अन्तिम गन्तव्य चाही अवश्य बदल्न सक्छौ” । अतः कर्मचारी प्रशासनले विगतमा कति भ्रष्ट्राचार गर्‍यो, गति जिम्मेवार विहीन भयो, राजनीतिज्ञको एस म्यान कति भयो, के के गल्ती गर्‍यो आदि आदि भनेर जनताले वा कसैले गाली गरेर केही उपलब्धी हासिल हुन सक्दैन । अब गर्ने भनेको जेन जी आन्दोलनको अन्तर्निहित चाहना र समग्र नेपालीको इच्छा बमोजिम सक्षम, निष्पक्ष र तटस्थ अनि विश्वासिलो राष्ट्रिय सङ्गठनको रूपमा कर्मचारी प्रशासनलाई विकास गर्ने हो । यसको लागि माथि उल्लेखित सुझावहरूको कार्यान्वयन नगरी सम्भव देखिन्न । साथै यस सङ्गठनलाई अमुक व्यक्तिको आदेशमा भन्दा पनि कानुन र सरकारको आधिकारिक आदेश निर्देशनमा सञ्चालन हुने सक्षम व्यावसायिक सङ्गठनको रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

कानुनले दिएको जिम्मेवारी र सत्तासीन सरकारले औपचारिक रूपमा दिएको निर्देशन इमान्दारिताका साथ पुरा गर्दा पनि सो दायित्व पुरा गर्ने कर्मचारी (सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न बल प्रयोगको आदेश दिँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, आदि संलग्न) लाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन विना  उत्पन्न परिणामको दोषको भागिदार बनाइ दण्डित गरिने हो भने कर्मचारीतन्त्र भुत्ते र नाकामी संयन्त्रमा परिणत हुन बेर लाग्दैन । यसमा सबैले उचित ध्यान पुर्‍याइ आस र त्रासमा काम गर्ने  होइन कानुन र आधिकारिक निर्देशनको पालना निशर्त गर्ने र सो गरेबापत दण्डित नहुने व्यवस्था गरी व्यावसायिक सङ्गठनको रूपमा विकास गर्नु नै कर्मचारीतन्त्र सुधारको सर्वोत्तम उपाय हो ।