२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीको सेवा सुविधा एकरूपता गर्न बनेको पूर्व सचिवसहितको कार्यदलको म्याद ४५ दिन थपियो

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यसहित पूर्व सचिव रामप्रसाद डोटेलको संयोजकत्वमा गठित सुझाव कार्यदलको कार्य अवधि ४५ दिन थप गरिएको छ ।

शुक्रबार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार राज्य कोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानलगायतका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरूपता ल्याउने सन्दर्भमा कार्यदलको म्याद थपिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता खरेलले बताए ।

यसैगरी, बैठकले नेपाली सेनाका नौ जना महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा गर्ने, तीन जना सहायक रथीको सरुवा गर्ने तथा दुई जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।