२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मनोरञ्जनको नाममा जुवातास नखेल्न-नखेलाउन खोटाङ प्रशासनको आग्रह

अ+ अ-

खोटाङ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाडपर्वका अवसर पारेर मनोरञ्जनका नाममा जुवातास नखेल्न/नखेलाउन जिल्लावासीलाई आग्रह गरेको छ । दसैँ, तिहार, नेपाल संवत् तथा छठलगायतका चाडपर्व नजिकिएसँगै प्रशासनले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर यस्तो आग्रह गरेको हो । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले जारी गरेको सात बुँदे सूचनामा दैनिक उपभोग्य एवं अत्यावश्यक वस्तुमा कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, कालोबजारी, मूल्यवृद्धि, म्याद नाघेका अखाद्य वस्तु बिक्री तथा वितरण गर्नेलगायतका उपभोक्ता हित विपरीतका कार्यहरू नगर्नरनगराउन आग्रह गरिएको छ । चाडपर्वको अवसरमा सार्वजनिकस्थलमा अनावश्यक भीडभाड, होहल्ला तथा झैझगडा नगर्न, सवारीसाधनको क्षमताभन्दा बढी यात्रु नबोक्न, तोकिएको भाडादरभन्दा बढी भाडा नलिन, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारीसाधन नचलाउन, ट्राफिक नियमको पूर्ण पालना गर्न/गराउन अनुरोध गरिएको छ । 

यात्रा गर्दा कुनै समस्या परेमा वा सहयोग आवश्यक भएमा यात्रु सहायताकक्ष अथवा नजिकको प्रहरी एकाइ तथा ९८५२८४९३२२ मा सम्पर्क गर्न, मनसुनी वर्षाका कारण बिग्रेका, भत्केका राजमार्ग, सडकसम्बद्ध निकायले मर्मत सुधार गरी चालु अवस्थामा राख्न र आफ्नो टोलछिमेकमा शङ्कास्पद गतिविधि देखिएमा तत्काल नजिकको प्रहरी एकाइ वा फोन नं १०० र ९८५२८४९३२२ मा खबर गर्न आग्रह गरिएको छ । प्रशासनले जारी गरेको सूचनाविपरीतका कार्य कोही कसैबाट भए गरेको वा गराएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने प्रशासनले जनाएको छ ।

प्रशासनको आग्रहविपरीत जिल्लामा सञ्चालित सवारीसाधनका धनी तथा व्यवसायीले बढी भाडा असुलेको गुनासो आएको छ । प्रशासन र व्यवसायीबीच भएको सहमतिअनुसार टिकट दिए पनि भाडा भने बढी लिने गरेको यात्रुहरूले गुनासो गरेका छन् । 

ग्रामीण भेगमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनले सबैभन्दा बढी भाडा लिने गरेको यात्रुहरूले बताएका छन् । व्यवसायीले बढी भाडा लिएको प्रमाण यात्रुहरूले उपलब्ध गराएको खण्डमा उक्त व्यवसायीलाई आफैँ कारबाही गर्ने खोटाङ यातायात प्रालिका महासचिव रामकुमार हिङमाङले जानकारी दिए । 

दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा सानाठूला गरी करिब तीन हजारको हाराहारीमा यातायातका साधन सञ्चालनमा रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र सगरमाथा राजमार्गले छोएको यो जिल्लाका सबै स्थानीय तह राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । 

विसं २०६४ मा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा बोकेर ल्याइएको सवारीसाधनमार्फत यातायात सेवा सुरु गरिएको जिल्लामा यातायातका साधन प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढ्दो छ । जिल्लाका ग्रामीण सडकमा सञ्चालन हुने अधिकांश साना तथा ठूला सवारीसाधन बिना अनुमति सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । 

यात्रुवाहक सानाठूला जुनसुकै सवारीसाधनले अनिवार्य रुट परमिट (सम्बन्धित सडकका लागि सवारी अनुमतिपत्र) लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । रुट परमिट नभएका सवारीसाधन दुर्घटना भएको खण्डमा त्यसमा सवार यात्रु घाइते तथा मृत्यु भएको खण्डमा ती यात्रुले क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् ।