२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जेनजी आन्दोलन : बीमा दाबी २३ अर्ब ३९ करोड

अ+ अ-

काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त भएका भौतिक संरचनाको बीमा दाबी रु २३ अर्ब ३९ करोड २७ लाख बराबरको परेको छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार बीमा दाबीको सूचना आउने क्रम जारी रहेको छ । हालसम्म सम्पत्ति बीमा पाँच सय ९४, मोटर बीमा दुई हजार दुई सय नौ, इञ्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमा एक सय ४४, परिवहन बीमा ११ र अन्य बीमाका ३० वटा आवेदन परेको छ । 

सबैभन्दा धेरै बीमा दाबी बागमती प्रदेशको रहेको छ । सो प्रदेशमा एक हजार छ सय आठ वटा बीमा दाबीको आवेदन परेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कोशीमा तीन सय ७७, मधेशमा तीन सय २३, गण्डकीमा दुई सय १९, लुम्बिनीमा दुई सय ५४, कर्णालीमा २५ र सुदूरपश्चिममा एक सय ८२ वटाको दाबी परेको छ । हालसम्म कूल दुई हजार नौ सय ८८ वटा बीमा दाबीको आवेदन परेको छ । 

भौतिक क्षति धेरै भएकाले दाबीको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । प्राधिकरणको विवरणअनुसार, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा र पाँच अर्ब ४५ करोड ९३ लाख बराबरको दाबी आवेदन परेको छ ।

यस्तै, दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्समा रु पाँच अर्ब २३ करोड २४ लाख, आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा रु दुई अर्ब ७९ करोड ६६ लाख, शिखर इन्स्योरेन्समा रु दुई अर्ब ३९ करोड १३ लाख, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा रु एक अर्ब ५७ करोड ५९ लाख बराबरको बीमा दाबीको आवेदन परेको छ ।

मुलुकभर १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीसहित चार  माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा ती आवेदन परेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।