काठमाडौँ । राज्यको आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न लेखा समूहमा गहिरो सुधार आवश्यक रहेको भन्दै अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाललाई निवेदन दिइएको छ । आर्थिक प्रशासन शाखामा कार्यरत लेखा उपसचिव, लेखा अधिकृत, लेखापाल र सह–लेखापालहरूले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह नगरेको र त्यसकै कारण सरकारी कोषमा अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेरुजु बढ्दै गएको आरोप निवेदनमा लगाइएको छ।
आन्तरिक नियन्त्रणमा कमजोरी र जिम्मेवारीहीनता
मन्त्रालय, विभाग तथा केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत लेखा समूहका कर्मचारीहरूले आन्तरिक नियन्त्रण र बेरुजु न्यूनीकरणमा आवश्यक जिम्मेवारी वहन नगरेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७६ को दफा ३२ बमोजिम गठन गरिएका आन्तरिक नियन्त्रण समितिहरू निष्क्रिय रहेको पनि उजागर गरिएको छ।
कमिसन र घुसको जालो
सरकारी खरिद, ठेक्का, भाडा र सामग्री खरिदमा लेखा शाखाको गहिरो संलग्नता रहेको बताउँदै निवेदनमा लेखा शाखाका कर्मचारीहरूले इन्जिनियर, स्टोर किपर र हाकिमसँग मिलेर करिब ३० प्रतिशतसम्म कमिसन बाँड्ने गरेको खुलासा गरिएको छ। कमिसन नआए विभिन्न बहाना बनाई निकासा रोक्ने, नियम विपरीत भुक्तानीमा दबाब दिने र आर्थिक प्रक्रिया ढिलो पार्ने प्रवृत्ति सामान्य जस्तै भएको बताइएको छ।
कार्यालय समय र कार्यशैलीमा लापरबाही
लेखा शाखाका कर्मचारीहरू कार्यालय समयमा अनुपस्थित हुने, बिदा नलिई घरमा बस्ने, पछि आएर हाजिरी भर्ने वा भ्रमण भत्ता टिएडिए लिनेजस्ता गैर जिम्मेवार गतिविधि व्याप्त रहेको आरोप छ। त्यस्तै, अपूरा कागज वा नियम नमिलेको खर्च पनि कमिसन पाएपछि छिटो भुक्तानी गरिने भएकाले बेरुजु बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ।
नयाँ प्रणाली र ऐनको अवज्ञा
निवेदनमा लेखा समूहका कर्मचारीहरूले नयाँ कानुन, मार्गदर्शन र परिपत्र अध्ययन नगर्ने, प्रणालीमा दक्षता नदेखाउने र नयाँ प्रावधानबारे अनभिज्ञ रहने प्रवृत्ति देखिएको बताइएको छ। पाम्स भीटु मा इन्धन प्रविष्टि प्रणाली लागू नगरी मापदण्डभन्दा बढी इन्धन खर्च भुक्तानी गर्ने, गैरसरकारी सवारीलाई समेत इन्धन उपलब्ध गराउनेजस्ता अनियमितता पनि उल्लेख छन्।
पारदर्शिताको अभाव र गोपनीयताको आडमा ढाकछोप
लेखा शाखाले बजेट, खर्च र खरिद विवरणबारे अत्यधिक गोपनीयता अपनाउने, भ्रमण र अनुगमन प्रतिवेदन लुकाउने, सार्वजनिक सुनुवाइ र सार्वजनिक अडिटजस्ता प्रणालीलाई कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। सूचनाको हक ऐन, २०६४ अनुसार मागिएका विवरणहरूमा समेत ढाकछोपपूर्ण उत्तर पठाइने गरेको उल्लेख छ।
अडिटर र लेखा परीक्षकलाई पनि घुस
आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षकहरूलाई समेत अवैध आम्दानीको हिस्सा छुट्याएर घुस दिने र उनीहरूलाई महँगो खानपिन, आवास सुविधा र भ्रमणका माध्यमबाट प्रभावित पार्ने कार्य भएको बताइएको छ। यसरी अडिट प्रक्रियालाई नियन्त्रणमा लिएर भ्रष्टाचार ढाकछोप गरिने गरेको निवेदनमा उल्लेख छ।
कानुनी कारबाहीको अभावले बढायो निर्भयता
आर्थिक कार्यविधि ऐनका दफा ३९, ४० र ५७ बमोजिम कारबाही हुनुपर्नेमा न कुनै अनुसन्धानात्मक कदम चालिएको छ न त सार्वजनिक रूपमा सजायको सूचना नै जारी गरिएको छ। यसले गर्दा लेखा समूहमा दण्डहीनताको वातावरण सिर्जना भएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
भ्रष्टाचारको प्रभाव: सम्पूर्ण संयन्त्र नै प्रभावित
लेखा समूहका कर्मचारीहरू बेइमान बनेपछि अन्य कर्मचारीहरूले पनि घुस लिने, अनियमित खर्च गर्ने र सेवाग्राहीबाट अवैध लाभ खोज्ने संस्कृति मौलाएको आरोप लगाइएको छ। लेखा समूहको स्वार्थी र लापरवाह कार्यशैलीकै कारण राज्य संयन्त्र नै भ्रष्ट र असक्षम देखिएको निवेदनमा भनिएको छ।
सुधारका माग र सुझावहरू
निवेदनमा अर्थ मन्त्रालयलाई लेखा समूह सुधारका लागि ठोस नीति ल्याउन माग गरिएको छ। मुख्य मागहरू यस प्रकार छन्–
घुस र कमिसन नलिने स्वघोषणा अनिवार्य गर्नुपर्छ।
इमानदार र बेरुजु घटाएका कर्मचारीलाई सरुवा र बढुवामा प्राथमिकता दिनुपर्छ।
अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई तुरुन्त निलम्बन र कानुनी सजाय दिनुपर्छ।
लेखा कर्मचारीका लागि नियमित तालिम, पुनर्परीक्षा र नैतिकता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
सरुवा र कासमू प्रणाली पारदर्शी बनाउन र राजनीतिक दबाब अन्त्य गर्न व्यवस्था गर्नुपर्छ।
पारदर्शिता कायम गर्न प्रत्येक कार्यालयले आय–व्यय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ।
इमानदार लेखा प्रणाली नै आर्थिक अनुशासनको आधार
प्रशासनलाई प्राप्त निवेदनमा उल्लेख छ– “यदि लेखा समूहका कर्मचारीहरू इमानदार र अनुशासित बने भने आर्थिक अनुशासन कायम हुनेछ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेछ, राज्यकोषको सदुपयोग हुनेछ र जनतामा राज्य संयन्त्रप्रति विश्वास र सम्मान बढ्नेछ।”
त्यसैले, निवेदनदाताहरूले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखा समूहमा संरचनागत सुधार, निगरानी संयन्त्र सुदृढीकरण र दण्ड–प्रोत्साहन प्रणाली कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्।
