२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाढी पहिरोले भत्किएका घर बनाइदिने कोशी सरकारको निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ। कोशी प्रदेश सरकारले केही दिनअघि गएको बाढी पहिरोले भत्किएका र बगाएका सबै घर पुनर्निर्माण गरिदिने भएको छ।

कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा आज बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले सबै घर बनाइदिने निर्णय गरेको हो।

विपतमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको इलाम, झापा र मोरङका घरहरू तत्कालै बनाउन सुरु गर्ने कोशी प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ। घरहरूको सम्पूर्ण विवरण संकलन पनि गर्दै जाने र निर्माण कार्य पनि अगाडि बढाउँदै जाने आजको परिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै आजको परिषद् बैठकले इलाम जिल्लाका सातवटा पालिकालाई संकटग्रस्त घोषणा गर्नको लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

प्रदेश सरकारले राहत र पुनर्स्थापनाका लागि इलाम जिल्लामा समन्वय गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर राना, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राई र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीलाई जिम्मा दिएको छ। सो टोलीले सम्पूर्ण क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्दै पुनर्निर्माणलाई फिल्डमै खटेर तीव्रता दिने छ।

त्यस्तै सुनसरी जिल्लाको हकमा वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डल र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले समन्वय गरी काम गर्नेछन् ।

झापा जिल्लाका लागि खानेपानी , सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री एकराज कार्कीलाई आवश्यक पुनर्निर्माण र सबै खालको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। आजको परिषद् बैठकले चालु बजेटका खर्च र योजनाहरू हेरेर कटौती गरी पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नका लागि कोशी प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले तत्कालै सबै खालका बाटोहरू खुलाउनका लागि आफ्ना सबै संयन्त्र परिचालन गर्नका लागि पनि आजको बैठकले निर्देशन गरेको छ।