काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनालाई विभिन्न राहत प्याकेज दिन माग गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङसँग बुधबार साँझ भेट गर्दै इप्पानका प्रतितिनधिले बाढीबाट क्षति पुगेका जलविद्युत् आयोजना पुन:निर्माणका लागि सरकारले राहत प्याकेज नै घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मन्त्रालयद्धारा आज जारी विज्ञप्तिअनुसार भेटमा ऊर्जामन्त्री घिसिङले बाढी प्रभावित आयोजनालाई सक्दो राहत उपलब्ध गराउन पहल गर्ने बताएका थिए। उनले वनसँग सम्बन्धित ऊर्जा आयोजनाका समस्या समाधानका लागि आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत गर्ने पनि जानकारी गराए ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विसं २०८० जेठ ३२ र असार १ गते, २०८१ असार/साउन तथा असोज ११, १२ र २०८२ को असार/साउन तथा हालैको बाढीबाट क्षतिग्रस्त आयोजना सबैलाई मध्यनजर गरी विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी), अनुमति पत्रको अवधि, कर्जा पुर्नतालिकीकरण, लामो अवधिको फाइनान्सिङ र भन्सार महसुलमा छुटलगायतका विषय समेटेर राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग राखे ।
यही असोज १७ देखि १९ गतेसम्म आएको वर्षाका कारण सञ्चालनमा रहेका २० जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएकामा १३५ मेगावाटका १७ वटा जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन पूर्णरुपमा बन्द भएको छ भने १५६ मेगावाटका तीन आयोजना आंशिक प्रभावित भएका छन् । त्यसै गरी निर्माणाधीन ५२० मेगावाट क्षमताका १७ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ ।
यस्ता छन् इप्पानले ऊर्जा मन्त्रीसामु राखेका माग
बाढी प्रभावित आयोजनाको पुन:निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक मेसिनरी उपकरण एक प्रतिशत भन्सार शुल्कमा आयातको व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पान माग रहेको छ । बाढीबाट क्षति पुगेका निर्माणाधीन आयोजनाको आरसीओडी म्याद तीन वर्ष र अनुमति पत्रको अवधि पाँच वर्ष थप गर्नुपर्ने, बाढी प्रभावित आयोजनाको कर्जा पुर्नतालिकीकरण र पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि इप्पानले माग राखेको छ ।
यसैगरी इप्पानले बाढी प्रभावित आयोजनाको रोकिएको आइपीओ र हकप्रद शेयर छिटो निष्कासनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनालाई संकटग्रस्त घोषणा गरी आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने माग मन्त्री घिसिङसामु राखेका छन् ।
बाढी प्रभावित आयोजनालाई लामो अवधिको फाइनान्सिङ व्यवस्था गर्नुपर्ने र आर्थिक वर्ष २०८२/८३-२०८४/८५ भित्र विद्युत् उत्पादन नगरे स्वतः ‘टेक एण्ड पे पीपीए’मा परिणत हुने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने लगायतका इप्पानका सात माग रहेका छन् ।
