काठमाडौँ । विदेशमा रहेका मतदातालाई पनि आउँदो फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा सहभागी गराउन जेनजी अभियान्ताहरुले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।

निवेदनमा २०७२ साल चैत ७ गते सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश अनुसार विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई आउँदो निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण मिलाउन अनुरोध गरिएको छ ।

२०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन आदेश जारी गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म उक्त आदेश कार्यान्वयन भएको छैन ।

निवेदनमा भनिएको छ, ‘विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन २०७४ सालमा जारी भएको सर्वोच्च अदालतको आदेश ८ बर्ष सम्म पनि कार्यान्वयन गरेन । जनतालाई अधिकार दिने र जनताको अधिकार खोस्ने यिनै दुई घटनाले लुटतन्त्रको रवैया स्पष्ट गर्छ ।’

अब लुटतन्त्र ढलेको र सुशासनले दह्रिलो गरी खुट्टा टेक्न बाँकी रहेकाले विदेशमा भएका आम नेपालीलाई आसन्न निर्वाचनमा मतदानको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्न र नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।

निवेदकहरूमा उपार्जुन चाम्लिङ, शिव यादव, अफ्साना बानु, प्रदीप पाण्डे, सुप्रिया राज्यलक्ष्मी शाह, खेमराज साउद र आदित्य आचार्य रहेका छन् । निवेदकहरू जेनजी समूहका प्रदेश संयोजकहरू हुन् ।