२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तेइस अर्ब २२ करोड बराबरको बीमा दाबी, एक अर्ब ५८ करोड भुक्तानी

अ+ अ-

काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण क्षति भएका भौतिक संरचनाको हालसम्म रु. २३ अर्ब २२ करोड ७८ लाख बराबरको बीमा दाबी गरिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको पछिल्लो विवरणअनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले रु. एक अर्ब ५८ करोड ५६ लाख बराबरको भुक्तानी गरिसकेका छन् ।

बिमाबापतको रकम सहज र शीघ्र रूपमा उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले देखाएको सक्रियताका कारण धमाधम अग्रिम रूपमा भुक्तानी गरिएको जनाइएको छ । हालसम्म कुल तीन हजार ९९ बीमा दाबीको आवेदन परेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कुल दाबीमध्ये सम्पत्ति बीमा छ सय ५३, मोटर बीमा दुई हजार २०६, इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमा एक सय ९०, परिवहन बीमा १२ र अन्य बीमा ३८ रहेका छन् । 

त्यसै गरी, कोशी प्रदेशमा तीन सय ९६, मधेसमा तीन सय ५५, वाग्मतीमा एक हजार ६६९, गण्डकीमा दुई सय १२, लुम्बिनीमा दुई सय ४६, कर्णालीमा २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक सय ९९ बीमा दाबीको आवेदन परेको छ । प्राधिकरणका अनुसार यो विवरण यही असोज २३ गतेसम्मको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा सर्वाधिक बढी अर्थात् रु. पाँच अर्ब ६१ करोड ४४ लाख बराबरको बीमा दाबीको आवेदन परेको छ । सो कम्पनीले रु. ५९ करोड ४४ लाख बराबरको रकम बीमितलाई भुक्तानी गरेको छ । त्यसै गरी, दी ओरियण्टल इन्स्योरेन्समा रु. पाँच अर्ब २४ करोड ४७ लाख बराबरको बीमा दाबीको आवेदन परेको छ । सो कम्पनीले रु. पाँच लाख ७० हजार बराबरको रकम भुक्तानी गरेको छ । 

आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समा रु. दुई अर्ब ७५ करोड ९७ लाख बराबरको बीमा दाबीको आवेदन परेको छ । सो कम्पनीले रु. ३० करोड ४३ लाख बराबरको रकम बीमितलाई वितरण गरेको छ । शिखर इन्स्योरेन्समा रु. दुई अर्ब ४० करोड ८६ लाख बराबरको बीमा दाबी भएको छ । सो कम्पनीले रु. ३१ करोड ९४ लाख बराबरको रकम उपलब्ध गराएको छ । 

मुलुकभर हाल कुल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीसहित १८ निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण भएको आगजनी र तोडफोडमा परेका निजी संरचनाको हकमा बीमा भए पनि सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको भने बीमा नभएको पाइएको छ ।