२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘सुरक्षित स्थान पहिचान गर्न नसक्दा बस्ती विपद्को जोखिममा छन्’ : मन्त्री घिसिङ

अ+ अ-

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले भौगोलिक जोखिम र सुरक्षित स्थान पहिचान गरेर बस्ती बसाउन नसक्दा हरेक वर्ष विपद्बाट जनधनको क्षति हुने गरेको बताएका छन्। 

विश्व बसोबास दिवसको अवसरमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रमले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले मानिसको सामाजिक, वातावरण र आर्थिक पक्ष जोड्न नसक्दा एकीकृत बस्ती कार्यक्रम पनि सफल हुन नसकेको बताएका छन् । 

“देशका केही ठाउँमा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्‍यौँ, तर समुदायलाई सामाजिक, वातावरण र आर्थिक पक्षसँग जोड्न नसक्दा ती बस्ती खाली हुन थाले । ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका अव्यवस्थित बस्तीलाई सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाउनु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो”, मन्त्री घिसिङले भने, “मनसुनजन्य विपद्बाट बच्न पूर्वसूचना प्रवाह गर्दागर्दै पनि भौगोलिक रूपमा जोखिमयुक्त स्थानको ‘म्यापिङ’ गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न नसक्दा हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । अब यसमा गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

उनले सहर विकासको गुरुयोजना तयारी गरी कुनै एउटा सहरलाई नमुनाका रूपमा विकास गर्ने र सोहीअनुसार पूर्वाधार संरचना निर्माण गरी अन्य सहर विकासमा अनुसरण गर्न सकिने उल्लेख गरे । “जग्गा खण्डीकरण गरी सहर विकास गरिने अभ्यास रहेको छ, अब यसलाई अन्त्य गर्न सहर विकासको एकीकृत गुरुयोजना तयार गरी अगाडि बढ्नुपर्नेछ”, मन्त्री घिसिङले भने, “नदी किनार सुन्दर नभईकन सहरी सौन्दर्य कायम हुन सक्दैन, त्यसैले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी करिडोर किनारमा रहेका बस्तीको व्यवस्थापन आवश्यक छ ।”

उनले ग्रामीण क्षेत्रमा सडक, बिजुली, टेलिफोन, खान पानीलगायतका पूर्वाधार पुगे पनि बस्ती भने घट्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।  

यसैगरी मन्त्री घिसिङले आफूले सम्हालेका मन्त्रालय र मातहतका निकायमा हुने भ्रष्टाचार, अनियमिता र ढिलासुस्तीमा शून्य सहशीलताको अपनाइने बताएका छन् । सोही नीतिअनुसार कोही अनियमिततामा संलग्न भएको पाइए तत्काल कारवाही गरिने उनको भनाइ थियो । 

मन्त्री घिसिङले ठूला सहर विकास गर्नुपर्ने काममा केन्द्रित हुने सहरी विकास मन्त्रालय आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर टुक्रे योजनामा लाग्न नहुनेमा जोड दिए ।