२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्जा सुविधा दुई महिना थप गर्न व्यवसायीको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँले मुलुकको विषम परिस्थितिलाई हेरेर कर्जा सुविधा दुई महिना थप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी उद्योगी तथा व्यवसायी जेनजी आन्दोलन र प्राकृतिक विपत्तिको मारमा परेको भन्दै कर्जा सुविधा थप गर्न माग गरेका हुन् ।

हाल मुलुकमा विद्यमान अस्थिर परिस्थितिका कारण बजारमा नगद प्रवाहमा आएको कमी, बक्यौता संकलनमा गिरावट र लगानीकर्ता तथा उपभोक्ताको मनोबलमा आएको नकारात्मक प्रभावले उद्योगी तथा व्यवसायी हतोत्साहित भएकोसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

“यस वर्ष चाडपर्व छिटो पर्न जानु, असोज मसान्तभित्र दुई महिनाको तलब, दसैँ खर्च, बैंक ब्याज र साँवा, चालु पूँजी कर्जाको किस्ता, कर तथा राजस्व बुझाउनुपर्ने बाध्यताका कारण व्यवसायीहरू थप आर्थिक दबाबमा परेका छौँ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ,“गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मका नियमित ग्राहकको हकमा मात्र लागू हुने गरी, चालु आवको असोज मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने रकमलाई एक पटकका लागि दुई महिनाभित्र (मङ्सिर मसान्तसम्म) भुक्तानी गर्न पाउने वा सो बराबर थप कर्जा सुविधा दिई हिसाब मिलान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन संघ सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।”

माग सम्बोधन भए हाल उत्पन्न परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योगी, व्यवसायी तथा सम्पूर्ण ऋणी वर्गलाई तत्काल राहत मिल्ने र समग्र आर्थिक स्थायित्वमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने संघको बुझाइ छ ।