२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भुम्लुमा ५० वर्षदेखिको समस्या, हालसम्म ५ सय ३१ ले पाए जग्गाधनी पुर्जा

अ+ अ-

काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिकाको दुई वडामा करिब पाँच दशकअघिदेखिको (जग्गाधनी पुर्जा) लालपुर्जाको समस्या समाधान हुँदै गएको छ । उनीहरूले ५० वर्षपछि लालपुर्जा पाएका हुन् ।

हालसम्म पाँच सय ३१ प्रिवारले पुर्जा पाएको जिल्ला नापी कार्यालयले जनाएको छ । लालपुर्जाविहीन भुम्लुवासीलाई जिल्लास्थित नापी कार्यालय तथा मालपोत कार्यालयको पहलमा प्रक्रिया पुर्‍याएर औपचारिक रूपमा गत भदौदेखि वितरण गर्न थालिएको हो । उनीहरूलाई गत भदौ ३ गते तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले लालपुर्जा वितरणको सुरुआत गरेका थिए । विसं २०३२ देखि गाउँपालिकाको (तत्कालीन भुम्लु र फलाँटे गाविस) हालका दुई वडाका बासिन्दा विविध कारण लालपुर्जाको पर्खाइमा थिए ।

प्रारम्भिक चरणमा भुम्लु गाउँपालिका–७ र ८ का चार सय ३१ जग्गाधनीलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको थियो । कार्यालयका अनुसार त्यति बेला वडा नं ७ का एक सय ८५ र वडा नं ८ मा दुई सय ४६ गरी चार सय ३१ जग्गाधनीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको हो । त्यसयता एक सय लालपुर्जा तयार भई वितरण भइरहेको नापी कार्यालयका प्रमुख अशोककुमार भुसालले बताए। उनका अनुसार ‘फिल्ड’ कार्यालयमार्फत प्रमाण पुर्‍याएर लालपुर्जा वितरण भइरहेको हो । आवश्यकताअनुसार तीनदेखि छ जना कर्मचारीले ‘फिल्ड’मा काम गरिरहेको भुसालको भनाइ छ ।

समस्या समाधनका लागि जिल्लस्थित नापी कार्यालयले २०७१ साल जेठ २५ गतेदेखि स्थानीय तहमा नापी टोली खटाई काम गरिरहेको थियो । काभ्रेपलाञ्चोकका तत्कालीन सांसद एवं मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले २०७६ साल मङ्सिर २० गते भुम्लु गाउँपालिकामा फिल्ड कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए । कार्यालयले नापी टोली खटाएको ११ वर्षपछि भने स्थानीय जग्गाधनीले आफ्नो जग्गाको लालपुर्जा पाएका हुन् ।

कार्यालयका अनुसार वडा नं ७ मा तीन सय र ८ मा छ सय लालपुर्जा बनाउनुपर्ने देखिएको छ । घटनाक्रमअनुसार साविकको पिपलटार गाविस हुँदादेखि नै कमाई गर्दै आइएको ‘टार’ भन्ने खेतीयोग्य जमिन पिपलटार गाविस फुट्दा भुम्लुटार र फलाँटे गाविस दुवैमा परेपछि त्यो खेतीयोग्य जमिन कुन गाविसले लिने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा २०३२ सालमा नापी गर्न गएको टोली र दुई गाविसका नेतृत्वको विवादका कारण नापी टोली फर्किएपछि स्थानीयले लालपुर्जा पाउन सकेका थिएनन् । विसं २०३५ मा नापी टोली पुनः उक्त गाविसमा नापीका लागि जाँदा जग्गाको विषयमा विवाद चर्किएपछि नापी टोली काम नगरी फर्किएको थियो ।

कार्यालयले लालपुर्जा वितरण गरेपछि जग्गासम्बन्धी सबै श्रेस्ता मालपोत कार्यालय, नक्सा, फिल्ड बुकहरू नापी कार्यालयमा ल्याई जग्गा प्रशासनको नयाँ काम सुरु हुने जनाएको छ । केही जग्गाधनीले आफ्नो जग्गाको ‘लगत–भिड्ने’ आवश्यक कागजात नल्याउँदा भने काम गर्न केही समस्या भइरहेको भुसालले बताए। यस्तै तत्कालीन समयमा उक्त स्थानमा बसेका नागरिक बसाइसराइ एवं केहीले तिरो तिरेको आधारमा जग्गा बिक्री गरेकाले थप समस्या देखिएको जनाइएको छ ।

उक्त स्थानमा लालपुर्जाको समस्या वर्षौँसम्म समाधान नभएपछि पटक पटक समस्या समाधान अध्ययन समितिसमेत गठन गरिएको थियो भने कयौँ पटक सरकारी स्तरबाट ‘फिल्ड भिजिट र अनुगमन–निरीक्षण’ गर्दा पनि यसअघि कुनै निकास निस्काएको थिएन । गाउँपालिकामा आएका निवेदन छानबिन गर्दा प्रारम्भिक चरणमा करिब एक हजार परिवार समस्यामा रहेको देखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।