काठमाडौँ । नेपाल सरकारका प्रवक्ता एंव सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल करार र अस्थायी कर्मचारीका हकहितमा सकारात्मक देखिएका छन्। मन्त्री खरेलसँगको भेटपछि अखिल नेपाल सरकारी, अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघकी पूर्वअध्यक्ष विमला आचार्यले करार कर्मचारीका विभिन्न मागमा सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिएकी छन्।

आचार्यले प्रशासनलाई दिएको जानकारी अनुसार भेटका क्रममा मन्त्री खरेलले महँगी भत्ता देखि सामाजिक सुरक्षा योजनासम्मका मुद्दामा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री खरेलसँगको भेटमा अस्थायी, करार, ज्यालादारी तथा ठेक्कादारी कर्मचारीहरूले आफ्नो रोजगार स्थायित्व र सेवा–सुविधासम्बन्धी मागहरू अघि सारेका थिए।

भेटका क्रममा कर्मचारीहरूले देशभरका करार कर्मचारीहरूको रोजगारीमा कुनै समस्या नपर्ने, गोश्वारा हुलाक कार्यालयमा चलिआएको ठेक्का प्रथा खारेज गरी करार कर्मचारीहरूलाई सो कार्यालयबाटै नियुक्ति दिने, र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा करार कर्मचारीहरूलाई तत्काल समावेश गराइने विषय जानकारी गराएका थिए । 

त्यस्तै, नयाँ पुस्ताका युवाहरूको आन्दोलनपछि पुन:व्यवस्था तथा समायोजन प्रक्रियामा परेका कार्यालयका करार कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गरिने मन्त्रीको आश्वासन रहेको आचार्यले बताएकी छिन् । २०८०-८१ सालमा हुलाक सेवा अन्तर्गत जिल्ला हुलाक कार्यालयमा दरबन्दी कटौतीमा परेका करार कर्मचारीहरूलाई खाली दरबन्दीमा मिलान गर्ने वा क्षतिपूर्ति तथा उपदानको व्यवस्थाका लागिसमेत मन्त्रीबाट आश्वासन प्राप्त भएको आचार्यको भनाई छ । 

मन्त्री खरेलले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा कार्यरत करार कर्मचारीहरूलाई स्थायी कर्मचारी सरहका सेवा-सुविधा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै निजामती कर्मचारीहरूले पाउँदै आएको महँगी भत्ता करार कर्मचारीहरूलाई पनि सोही दरमा उपलब्ध गराइने स्पष्ट पारेका छन्।

भेटका अन्त्यमा करार तथा अस्थायी कर्मचारी प्रतिनिधिहरूले देशभरका श्रमिकहरूलाई अहिलेको सरकारलाई सहयोग गर्न, श्रमिक अधिकार र हितका लागि एकताबद्ध हुन, र “हाम्रो होइन, राम्रो गरौँ” भन्ने भावनाका साथ अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।