काठमाडौँ । मलेसियाका अर्थशास्त्रीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०२६ को बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । यस बजेटले देशको आर्थिक वृद्धिलाई निरन्तरता दिने र वित्तीय स्थिति सुदृढ पार्ने लक्ष्य राखेको छ ।

विद्युत्, अण्डा, डिजेल र पेट्रोलियम उत्पादनमा दिइने अनुदानलाई क्रमशः घटाउने साथै बिक्री तथा सेवा करको विस्तार र इलेक्ट्रोनिक हिसाबकिताब प्रणालीको कार्यान्वयन कार्यहरू पहिले नै सुरु भइसकेका छन् । हङलेओङ लगानी बैंकले सोमबार यो बजेटले नीति कार्यान्वयनमा सुधार गर्दै आर्थिक विकासलाई स्थिर बनाइराख्न विशेष ध्यान दिएको जनाएको छ । 

“विश्वव्यापी चुनौतीहरूको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले व्यावहारिक वित्तीय नीति अपनाएको छ, जसले समग्र आर्थिक स्थिरता कायम राख्ने र क्रमशः वित्तीय सुधारलाई अघि बढाउने काम गर्नेछ,” संस्थानले जनाएको छ ।

सरकारले सन् २०२६ को लागि आर्थिक वृद्धि दर ४ देखि ४।५ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको छ भने हङलेओङ लगानी बैंकको आफ्नो पूर्वानुमान ४।१ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यस्तै, केएसआई रणनीतिक संस्थानका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार एन्थोनी डसले यो बजेटलाई सुधारमुखी र भविष्यका लागि विश्वास जगाउने बजेटको रूपमा मूल्यांकन गरेका छन् । 

“यो बजेट सुधारमुखी, भविष्यमा केन्द्रित र विश्वास बढाउने किसिमको छ । यसले वित्तीय यथार्थपरकता र विकासका लक्ष्यबीच सन्तुलन राख्दै मलेसियालाई मात्रामा नभई गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न तयार बनाउँछ,” उनले भने । 

उनले आगामी दशकमा अनुशासित वृद्धि, सशक्त जनसमूह र दिगो समृद्धि हासिल गर्न सरकारको प्रतिबद्धतालाई पनि महत्त्व दिएका छन् । 

‘एएनजेड’ अनुसन्धान संस्थानले पनि सोमबार जारी गरेको सूचनामा मलेसियाको बजेट सन् २०२६ ले वित्तीय सुदृढीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको देखाएको छ ।

“सरकारले २०२५ र २०२६ का बजेट लक्ष्यहरू पुरा गर्दै वित्तीय सुधारमा दृढता देखाएको छ । अनपेक्षित कुनै झटका नआएमा मध्यम अवधिको बजेट घाटा र ऋण नियन्त्रणका लक्ष्यहरू पुरा हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ,” संस्थानले जनाएको छ ।

महामारीको समयमा कमजोर भएका वित्तीय सञ्चितिहरूलाई पुनः सुदृढ पार्न र बाह्य आर्थिक चुनौतीहरू सामना गर्न यो बजेट महत्त्वपूर्ण रहने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।