२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गुल्मीका ५१ प्रतिशत नागरिक स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा

अ+ अ-

तम्घास । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति गुल्मीका नागरिकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच स्थापित गराउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुरुआत गरिएको थियो । 

जिल्लाका ५१.६५ प्रतिशत नागरिकमा स्वास्थ्य बिमा पहुँचमा पुगेको छ । २०७८ सालको जनगणनाअसार जिल्लामा कूल दुई लाख ४६ हजार आठ सय ३६ जनसङ्ख्या रहेकोमा एक लाख २७ हजार तीन सय ५५ जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् । जसमा महिला ६५ हजार छ सय ६६ र पुरुष ६१ हजार छ सय ८९ जना रहेका छन् । 

सबैभन्दा बढी रेसुङ्गा नगरपालिकाका २४ हजार पाँच सय ४१ जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् । त्यसैगरी चन्द्रकोटका छ हजार चार सय, छत्रकोटका १२ हजार दुई सय ६३, धुर्कोटका १० हजार तीन सय पाँच, गुल्मी दरबारका १० हजार दुई सय १०, इस्माका सात हजार तीन सय ५० नागरिकले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् । 

त्यसैगरी कालीगण्डकीका छ हजार सात सय तीन, मदानेका तीन हजार छ सय ७६, मालिकाका आठ हजार एक सय ९९, मुसीकोटका सात हजार आठ सय ४१, रुरुक्षेत्रका १४ हजार ८५ तथा सत्यवतीका १५ हजार सात सय ८२ नागरिकले स्वास्थ्य बिमा गराएको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड गुल्मीका प्रमुख सुवास घिमिरेले जानकारी दिए । 

जिल्लामा हालसम्म शुल्क लाग्ने साधारण समूहतर्फ २१ हजार ३३ परिवारका एक हजार पाँच सय २४ परिवार र ५० प्रतिशत छूटमा आठ सय ८३ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका परिवारका चार हजार छ सय दुई जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग एवं विभिन्न रोग लागेकाहरूको परिवारलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा पनि गराइदिएको छ । जसमा १७ हजार सात सय १२ ज्येष्ठ नागरिक नि:शुल्क बिमाको पहुँचमा आएका छन् । 

‘क’ वर्गका अपाङ्गतर्फ सात सय ९३ परिवारका तीन हजार नौ सय ९९ जना, एचआइभी एड्स सङ्क्रमित एक सय ६६ परिवारका चार सय ८२ जना, कुष्ठरोगीका तीन परिवारका १२ जना तथा एमडीआर टिबीका छ परिवारका २५ जनाको पनि नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा गराइएको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड गुल्मीका प्रमुख घिमिरेले बताए । गुल्मीमा २०७६ साल माघ १९ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । सरकारले तीन हजार पाँच सयमा एक परिवारका पाँच सदस्यसम्मको बिमा गर्दछ । जसमा एक लाख बराबरको औषधि–उपचार नि:शुल्क प्राप्त गर्दछन् । 

त्यसैगरी परिवार सङ्ख्या पाँचभन्दा बढी भएमा प्रतिव्यक्ति रु सात सयका दरले प्रथम बिमा शुल्कमा थपिँदै जाने र सो रकमले रु २० हजार उपचार खर्च प्राप्त हुने स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जनाएको छ ।