सन्दर्भ
शासकीय सञ्चालनमा नेपाली जनता हरेक प्रणालीहरूसँग असन्तुष्ट भई रहँदा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको लडाइँ लडिरहनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने गरेको छ। उक्त परिवर्तनले संक्रमणकालीन समयलाई लम्ब्याइरहँदा एउटा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको संक्रमणकाल र अर्को राजनीतिक व्यवस्थाबीचको संक्रमणकाल लगभग जोडिँदा विकास निर्माणले जनअपेक्षाकृत रूपमा गति लिन सकेको देखिँदैन। साथै, सुशासनका स्तम्भहरूलाई सरकार सञ्चालनको शासन प्रणालीमा आन्तरिकीकरण गरी स्थापित गर्न र सेवा प्रवाहमा आधुनिकीकरण गर्न नसक्दा सार्वजनिक प्रशासनले छिटो छरितो रूपमा जनताको अपेक्षाअनुरूप कार्य सम्पादन गर्न नसकेको अवस्था छ।
यस किसिमको परिस्थितिमा जेन जेड, अर्थात् सन् १९९७ पछि जन्मिएका ती युवापुस्ता, जो डिजिटल प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल र नवीन सोचका माध्यमबाट समाजमा परिवर्तन ल्याउने क्षमतायुक्त पुस्ता हुन्, उनीहरू सेवाग्राहीको रूपमा सरकारी निकायमा जाँदा सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् वा उनको अपेक्षालाई सरकार सञ्चालनको पद्धतिले सन्तुष्ट बनाउन सकेको छैन। ती नै पुस्ता नेपालमा समेत अपेक्षाकृत रूपमा चुस्तदुरुस्त रूपमा सेवा प्रवाह, राजनीतिक सचेतना, सामाजिक न्याय र पारदर्शी शासनका पक्षमा क्रमशः संगठित हुँदै गएको रूपमा लिन सकिन्छ।
अर्कोतिर, सामाजिक सञ्जालहरू मानवीय चेतनालाई अति छिटो प्रभावित गर्ने माध्यमको रूपमा विकास भैरहँदा, नकारात्मक विषय वा असन्तुष्टिको आवाज व्यक्त गर्ने थलोको रूपमा सामान्य लेखपढ गर्नेदेखि लिएर विद्वान् तथा स्वघोषित विद्वान्हरूले प्रयोग गर्दै जाँदा हरेक कुराका भाष्य नै सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिएका कुराबाट निर्देशित हुने परिस्थितिको सिर्जना भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा गरिने लाइक, सेयर, टिप्पणी, ह्यासट्याग, भिडियो, मीम वा स्टोरीजमार्फत मलजल भएको हुन्छ। कुनै–कुनै विषयमा अतिरञ्जना समेत गरिएको पाइन्छ। कुनै घटना वा विचारलाई कसरी प्रस्तुत गरिन्छ भन्ने कुराले जनमत र सामाजिक सोचमा ठूलो प्रभाव पार्छ।
सुधारिएको शासन स्थापनामा पछिल्लो समयमा आएको परिवर्तनपछि जेन–जि नेतृत्वले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ, यदि उनीहरू सक्रिय, जिम्मेवार र दूरदर्शी ढङ्गले अघि बढ्न सकेका खण्डमा। यसका लागि सुधारिएको शासनका अनिवार्य पाटाहरू राज्यको प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक प्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, दक्षता, सहभागिता र विधिको शासन सुनिश्चित गर्न सुधारात्मक पहलहरू आवश्यक देखिन्छ। यसका लागि सरकारी नीतिहरू, कार्यविधिहरू र सेवाहरू नागरिकमैत्री, पारदर्शी, प्रभावकारी र समावेशी बनाउनु आजको आवश्यकता हो, समयमा माग हो। जसले राज्य र नागरिकबीचको विश्वास मजबुत गर्छ र विकासलाई दिगो तथा न्यायपूर्ण बनाउँछ।
सुधारिएको शासन प्रणालीका मुख्य तत्वहरू
- पारदर्शिता – सूचना खुला राख्ने, निर्णय प्रक्रियामा नागरिकलाई जानकारी गराउने।
- जवाफदेहिता – सार्वजनिक पदाधिकारीहरू जनताप्रति जिम्मेवार हुने।
- कानूनी शासन – सबै समान रूपमा कानूनी दायरामा रहने।
- सहभागिता – नीति निर्माणमा नागरिक, सरोकारवाला र समुदायको सहभागिता।
- दक्षता र प्रभावकारिता – स्रोत र समयको सदुपयोग गरेर गुणस्तरीय सेवा दिने।
- न्याय र समावेशिता – सबै वर्ग, लिङ्ग, जाति, क्षेत्र र आर्थिक पृष्ठभूमिका मानिसहरूलाई समान अवसर दिने।
- दिगोपन – नीतिहरू दीर्घकालीन फाइदा र वातावरणीय सन्तुलनमा केन्द्रित हुने।
सुधारका उपायहरू
- ई-शासनमार्फत सेवा सरलीकरण।
- सार्वजनिक सेवामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आचरण संहिता कार्यान्वयन।
- स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन र क्षमता विकास।
- नागरिक वडापत्र र सामाजिक लेखा परीक्षण।
- नीति निर्माणमा तथ्य र प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रणाली।
- सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार।
वर्तमान व्यवस्था
नेपालमा “सुधारिएको शासन” लाई संस्थागत गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था एवं संरचनात्मक व्यवस्था समेत गरिएको छ :
- संघीयता कार्यान्वयन,
- सुशासन ऐन २०६४,
- सार्वजनिक सेवा वितरण सुधार योजना,
- डिजिटल नेपाल रूपरेखा, र
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायत नियमनकारी निकायको भूमिका मार्फत सुदृढ बनाउने प्रयास भइरहेको छ।
सुधारिएको शासनका लागि अपेक्षित भूमिका
१. सचेत र नैतिक नेतृत्व विकास
सुधारिएको शासनका लागि इमानदार, पारदर्शी र उत्तरदायी नेतृत्व संस्कार स्थापित गर्नुपर्छ। यसका लागि :
- स्वार्थ होइन, सेवाभावले नेतृत्व गर्नुपर्छ।
- व्यक्तिगत लोकप्रियताभन्दा संस्थागत सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ।
- भ्रष्टाचार, पक्षपात र असमानताविरुद्ध दृढ आवाज उठाउनुपर्छ।
२. प्रविधि–आधारित शासन सुधार
जेन जेड पुस्ता डिजिटल युगका नागरिक हुन्। उनीहरूले देहायका विषयहरू समावेश गर्दै नागरिकलाई सन्तुष्ट पार्ने गरी सरकार सञ्चालनमा नवीनतम प्रविधि र पद्धति अनुसरण गर्नुपर्ने अपेक्षा राखेका छन्। यसलाई आत्मसात् गर्दै सरकारका सेवा प्रवाह सञ्चालन हुनुपर्छ।
- ई–शासन,
- डिजिटल पारदर्शिता,
- स्मार्ट प्रशासन,
- तथ्य–आधारित निर्णय प्रणाली।
माथि उल्लेखित प्रविधि र पद्धति प्रवर्द्धन गरेर सेवा वितरणलाई छिटो, सुलभ र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ। यस किसिमको प्रविधि–सीपले शासनलाई अधिक प्रभावकारी र भ्रष्टाचार–मुक्त बनाउन सहयोग पुर्याउँछ।
३. सहभागितामूलक नीति संवाद
सुधारिएको शासनका लागि नागरिक सहभागिता बढाउने भूमिका खेल्नुपर्छ। नागरिकको सहभागिता देखिने र महसुस हुने खालको हुनुपर्छ। यसका लागि देहाय बमोजिम नेतृत्व तहमा कार्य सम्पादन हुनुपर्छ :
- स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म नीति निर्माणमा युवा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
- सामाजिक अभियान र नीति संवादमार्फत जनमत निर्माण गरी निर्णय प्रक्रियामा दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ।
- युवाहरूले तथ्य र प्रमाणमा आधारित बहस प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ, जसले नीति निर्माणलाई व्यावहारिक र उत्तरदायी बनाउँछ।
४. सामाजिक न्याय र समावेशिताको पक्षमा आवाज
सुधारिएको शासन समावेशी र न्यायपूर्ण हुन्छ। नेतृत्वमा रहनेले :
- लैङ्गिक समानता, जातीय न्याय, क्षेत्रीय सन्तुलन र वातावरणीय न्यायका मुद्दा उठाउनुपर्छ।
- “कसैलाई पनि पछाडि नपार्ने” सिद्धान्तलाई अपनाएर सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित गर्न योगदान दिनुपर्छ।
नागरिक सचेतना र दायित्व
जेन जेड पुस्ता शासनका परिवर्तनकारी हुन् भने उनीहरू जिम्मेवार नागरिक पनि बन्नुपर्छ र विधिको शासन स्थापना गर्नका लागि कानूनको सम्मान गर्दै संयमित ढङ्गबाट व्यवहार र अभिव्यक्ति समेत आवश्यक पर्छ। यसका लागि अगुवाहरूले :
- सूचना प्रवाह, शिक्षा र सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिकमा अधिकार र कर्तव्यबारे जागरण फैलाउनुपर्छ।
- भ्रान्ति, घृणा र विभाजन फैलाउने गलत सूचनाबाट जोगिएर सकारात्मक नागरिक चेतना निर्माण गर्नुपर्छ।
सुधारिएको शासनका लागि चुनौतीहरू
सुधारिएको शासन देशको दिगो विकास, न्यायपूर्ण समाज र उत्तरदायी राज्यका लागि अनिवार्य आधार हो। तर व्यवहारमा सुशासन स्थापना सहज हुँदैन। यसका मार्गमा राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक र प्रविधिगत तहमा अनेकौं चुनौतीहरू विद्यमान छन् :
क. राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्त्वको कमजोरी
बारम्बारको सरकार परिवर्तन, नीतिगत निरन्तरताको अभाव, र दलगत स्वार्थका कारण शासन प्रणालीमा स्थायित्व आउन सक्दैन। नेतृत्त्वमा नैतिकता र दूरदृष्टिको अभावले सुधारका प्रयासहरू अल्पकालीन रहन्छन्।
ख. भ्रष्टाचार र दण्डहीनता
भ्रष्टाचार सुशासनको सबैभन्दा ठूलो बाधा हो। सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता नहुनु, निगरानी कमजोर हुनु, र अपराधीलाई दण्ड नहुने संस्कृतिले जनविश्वास घटाउँछ र सुधारका सबै प्रयास निष्प्रभावी बनाउँछ।
ग. कमजोर प्रशासनिक क्षमता
निजामती सेवामा दक्ष जनशक्ति, प्रविधि प्रयोग, र सेवा प्रवाह प्रणालीको कमीले शासन सुधारमा अवरोध ल्याउँछ। नीति कार्यान्वयन ढिलो हुने, कामको जवाफदेहिता नहुने र समन्वय कमजोर हुने समस्या आम छन्।
घ. नागरिक सचेतनाको कमी
सुधारिएको शासनका लागि नागरिकहरू सचेत, सहभागी र जिम्मेवार हुनुपर्छ। तर धेरै नागरिकहरू अझै पनि अधिकार, कर्तव्य र सार्वजनिक सेवा प्रक्रियाबारे अनभिज्ञ छन्। यसले सरकारमाथि आवश्यक दबाब सिर्जना गर्न नसक्ने अवस्था बनाउँछ।
ङ. प्रविधिगत पहुँच र उपयोगको अभाव
डिजिटल शासन सुशासनको आधार बनेको छ, तर ग्रामीण क्षेत्रहरूमा प्रविधि, इन्टरनेट पहुँच र डिजिटल सीपको कमीले पारदर्शी प्रशासन र सेवा वितरणमा चुनौती ल्याउँछ।
च. सामाजिक असमानता र विभाजन
जातीय, लैङ्गिक, आर्थिक र क्षेत्रीय असमानताले नीति निर्माण र सेवा वितरणमा समान अवसर सुनिश्चित गर्न कठिन बनाउँछ। विभाजनले शासन सुधारका साझा प्रयत्नलाई कमजोर पार्छ।
आगामी दिनमा सरोकारवालाहरूको भूमिका
१. प्रशासन संयन्त्रको भूमिका
राज्यको प्रशासन संयन्त्र सुशासन कार्यान्वयनको मुख्य स्तम्भ हो। यसको भूमिका यस प्रकार छ :
क. नीति कार्यान्वयन – सरकारद्वारा बनाइएका नीति, कानुन र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने।
ख. पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने – निर्णय, बजेट र कार्यान्वयन प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम राखी सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार हुने।
ग. सेवा प्रवाहमा दक्षता ल्याउने – प्रविधि प्रयोग (जस्तै ई–शासन, अनलाइन सेवा) मार्फत छिटो, सस्तो र गुणस्तरीय सेवा दिने।
घ. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नैतिक आचरण – प्रशासनिक निष्ठा, आचरण संहिता र दण्डहीनता अन्त्य गरेर इमानदार शासन प्रवर्द्धन गर्ने।
ङ. क्षमता अभिवृद्धि – प्रशासनिक जनशक्तिको सीप, ज्ञान र प्राविधिक दक्षता विकास गरी सेवा वितरण सुधार गर्ने।
२. सेवाग्राहीको भूमिका
सेवाग्राही शासन प्रणालीको अन्तिम लाभार्थी मात्र नभई सुधारको सक्रिय साझेदार पनि हुन्। तिनीहरूको भूमिका यसरी प्रकट हुनुपर्छ :
क. सजगता र सहभागिता – नीतिगत निर्णय, योजना निर्माण र सामाजिक लेखा परीक्षणमा सक्रिय सहभागिता जनाउने।
ख. जवाफदेहिताको माग – सार्वजनिक अधिकारी र संस्थाबाट पारदर्शिता र जिम्मेवारीको अपेक्षा गर्दै जवाफदेहिताको माग गर्ने।
ग. सेवा मूल्यांकन – प्राप्त सेवाको गुणस्तर र समयसीमाको मूल्यांकन गरी सुधारका सुझाव दिने।
घ. नागरिक दायित्व निर्वाह – कर तिर्ने, कानुन पालना गर्ने, र सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोगमा ध्यान दिने।
ङ. सहभागी अनुगमन – नागरिक वडापत्र, सामाजिक लेखा परीक्षण वा जनगुनासो प्रणालीमार्फत अनुगमनमा योगदान दिने।
३. नागरिक समाजको भूमिका
नागरिक समाज शासन सुधारमा राज्य र नागरिकबीचको सेतुका रूपमा कार्य गर्छ। यसको भूमिका यस प्रकार छ :
क. निगरानी र अनुगमन – सरकारी नीति, कार्यक्रम र खर्चको पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न निगरानी गर्ने।
ख. सजगता अभिवृद्धि – नागरिकलाई अधिकार, कर्तव्य र सेवाबारे जानकारी दिने र सशक्त बनाउने।
ग. नीति संवाद र सिफारिस – राज्यलाई नीति निर्माणका लागि तथ्यपरक सुझाव दिने।
घ. विपन्न समुदायको प्रतिनिधित्व – विपन्न वर्गको आवाज सरकारसम्म पुर्याउने र समावेशिता सुनिश्चित गर्ने।
ङ. साझेदारी र सहकार्य – सरकार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने।
निष्कर्ष
सुधारिएको शासन कुनै एक पक्षको प्रयासले सम्भव हुँदैन। प्रशासन संयन्त्रले पारदर्शी, उत्तरदायी र दक्ष सेवा दिनुपर्छ; सेवाग्राहीले सजग र उत्तरदायी नागरिक बन्नुपर्छ; र नागरिक समाजले निगरानी, सशक्तीकरण र नीति संवादमा योगदान दिनुपर्छ। यी तीनै पक्षबीच सहकार्य, विश्वास र जवाफदेहिताको संस्कृति विकास भएमा मात्र दिगो, न्यायपूर्ण र पारदर्शी शासन सुनिश्चित हुन सक्छ।
सुधारिएको शासनका लागि नेतृत्वले प्रविधि, पारदर्शिता, सहभागिता र न्यायका आधारमा नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापना गर्नुपर्छ। उनीहरूले पुराना सोच र परम्परागत शासनशैलीको सीमाभन्दा बाहिर सोच्न सक्नुपर्छ — जहाँ सत्ता होइन, सेवा मुख्य उद्देश्य हो।
यदि जेन जेड आन्दोलन पछिको नेतृत्वले ज्ञान, नैतिकता र नवप्रवर्तनका साथ नेतृत्व गरेको खण्डमा, नेपालमा सुशासन केवल आदर्श होइन, व्यवहारिक वास्तविकता बन्न सक्छ। सुधारिएको शासन स्थापना केवल नीतिले सम्भव हुँदैन; यसको लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक दक्षता, नागरिक सहभागिता र नैतिक नेतृत्व आवश्यक हुन्छ।
यी चुनौतीहरूलाई पार गर्न राज्य, नागरिक समाज र नागरिकहरू सबैको साझा प्रयास अपरिहार्य छ। जब यी पक्षहरू मिलेर पारदर्शी, न्यायपूर्ण र उत्तरदायी शासन निर्माण गर्छन्, तब मात्र सुशासन वास्तविक रूपमा कार्यान्वित हुन सक्छ। सुधारिएको शासनमार्फत लोककल्याणकारी राज्य सञ्चालन हुन सक्छ।
यसका लागि संघीय शासन प्रणालीमा रहेका तीनै तहका सरकार -संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार — संविधानको मर्मअनुसार राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व प्रतिबद्ध ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनुपर्ने देखिन्छ।
