२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बीमा बोर्डले भन्यो- ‘नवीकरण गर्दा लाग्ने थप शुल्क तिर्नु पर्दैन’

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले विगतमा स्वास्थ्य बीमा गरेर नवीकरण नगरेका बीमित परिवारलाई असोज मसान्तसम्म नवीकरण नगरेमा थप शुल्क लगाउने व्यवस्था तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ।

बोर्डले बिहीबार निर्णय गर्दै अर्को सूचना नभएसम्म यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न दर्ता सहयोगी र दर्ता अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ।

यसअघि बोर्डले ११ भदौमा जारी गरेको सूचनामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध नागरिकले असोज मसान्तसम्म बीमालेख नवीकरण नगरेमा थप शुल्क लाग्ने उल्लेख गरेको थियो ।

जसअनुसार म्याद कटेको तीन महिनाभित्र नवीकरण गर्दा योगदान रकमको १० प्रतिशत, ६ महिनाभित्र ३० प्रतिशत, एक वर्षभित्र ५० प्रतिशत, एक वर्षपछि शत प्रतिशत, दुई वर्षपछि तीन गुणा र तीन वर्षपछि चार गुणा थप शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

बोर्डले हालको परिस्थिति र आवश्यक संरचना तयार गर्न थप समय चाहिने भन्दै यो व्यवस्था स्थगित गरेको हो । यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि बीमा नवीकरण नगरेका नागरिकलाई तत्काल थप शुल्कको बोझबाट राहत मिलेको छ ।

तथ्यांकअनुसार हाल ६५ प्रतिशत विमतिले मात्र बीमा नवीकरण गर्ने गरेका छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको अवधारणाअनुसार सेवा प्रदान गर्न नसक्दा कार्यक्रममाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

ठूला सरकारी अस्पतालमा कमजोर पूर्वाधार, सीमित जनशक्ति र लामो समय पालो पर्खिनुपर्ने बाध्यताले सेवाग्राही असन्तुष्ट छन् ।

सामान्य चेकजाँचका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, चिकित्सकले पर्याप्त समय नदिने र थप जाँचका लागि उपकरण अभाव वा बिग्रिएको अवस्था रहेको गुनासो छ ।

यस्तै, फार्मेसीमा तोकिएको औषधि नपाइने समस्या पनि उत्तिकै छ । बीमाले समेटेका धेरै औषधि उपलब्ध नहुने र सेवा प्रदायकको व्यवहारमा हेलचेक्र्याइँ हुने गरेको नागरिकको गुनासो छ ।

बोर्डले सेवा गुणस्तरमा सुधार नगरेसम्म नवीकरणको सङ्ख्या बढ्न नसक्ने स्पष्ट छ।

सरकारी अस्पतालमा पूर्वाधार सुदृढीकरण, औषधि उपलब्धता र उपकरणको नियमित मर्मत जरुरी छ। साथै, सेवा प्रदायकको व्यवहार सुधार र सरकारको भुक्तानी प्रक्रिया चुस्त बनाउनुपर्ने सेवाग्राहीले बताउने गरेका छन्।