काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले केन्द्रीय समितिको म्याद थप्न नहुने माग गरेका छन् ।
पार्टीका नेता गुरु घिमिरे, मनोजमणि आचार्य, देवराज चालिसेलगायतले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी कुनै पनि अवस्थामा केन्द्रीय समितिको म्याद थप्न नहुने बताएका हुन् ।
पार्टीको वर्तमान नेतृत्वले अनावश्यक रूपमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक लम्ब्याउने, ढिलो गर्ने र नियमित प्रक्रियामा महाधिवेशन नगरी नेतृत्वमा बसिरहने अस्वाभाविक र अलोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ ।
असोज २८ देखि प्रारम्भ भएको केन्द्रीय समिति बैठक शनिवारसम्म बसेर फेरि छठपछि अर्थात् कात्तिक १३ गतेका लागि बोलाइएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा वक्ताहरूले बैठक विना कारण लम्ब्याउने, ढिला गर्ने र आगामी बैठक पनि कहिले सम्पन्न हुने भनेर टुंगो नभएकाले वर्तमान कार्यसमितिको मनसाय नै समयमा नियमित महाधिवेशन नगर्ने र म्याद थप्नतर्फ उद्धत रहेको आरोप लगाए ।
नेता आचार्यले वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको यस्तो प्रवृत्ति आपत्तिजनक रहेको र समयमा नियमित महाधिवेशन नगर्ने मनसायसहित यस्तो कार्य भइरहेको आरोप लगाए । “राष्ट्रिय राजनीति अत्यन्त तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको छ । यस्तो बेला तत्काल देशको अवस्थाअनुसार निर्णय दिनुपर्ने थियो, तर विलम्ब गर्ने, अल्मलिने र पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयन गर्न ढिलाइ गर्न खोजिएको छ । यो गलत छ । यस्तो छुट कसैलाई छैन”, उनले भने, “आगामी फागुन २१ गते घोषित प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अगावै पार्टी महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरी आगामी चुनावमा जानुको विकल्प छैन । राष्ट्रिय आवश्यकता महसुस गरी विशेष महाधिवेशन माग गरेका छौँ । यसको सुनुवाइ हुनुपर्छ ।”
पार्टी नेता घिमिरेले केन्द्रीय कार्यसमितिले अस्वाभाविक रूपमा कार्यसमिति बैठक लम्ब्याएको आरोप लगाए । उनले कार्यसमितिको बैठक अस्वाभाविक रूपमा लम्ब्याइएको भन्दै केन्द्रीय कार्यसमिति महाधिवेशनभन्दा ठूलो नभएकाले महाधिवेशन प्रतिनिधिको आदेशलाई पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
“विभिन्न राजनीतिक दल र कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । आफूलाई विश्वको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नमुना पार्टी भनेर दाबी गर्छौँ, उचित निर्णय गरेर देशलाई निकास दिनुपर्नेमा हामी अल्मलिरहेका छौँ, हामीलाई केले रोक्यो ?”, घिमिरेले प्रश्न गरे ।
उनीहरूले विधानअनुसार वर्तमान कार्यसमितिले महाधिवेशन गर्नुपर्ने र बहुसङ्ख्यम महाधिवेशन प्रतिनिधिको मतको कदर गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
