काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति र त्यसपछिको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध थप पाँच वटा रिट दर्ता भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार आइतबार थप रिट दर्ता भएका हुन् । यसअघि ११ वटा रिट दर्ता भएका थिए । योसँगै विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले संवैधानिक इजलासमा नै दर्ता हुने गरी ती निवेदनहरू दर्ता गरेको हो । १६ वटा रिट निवेदनहरू एकसाथ कात्तिक १२ गते पेस तोकिएको छ ।
दर्ता भएका सबै रिट निवेदनहरूलाई प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न तोकिसकेका छन् । पहिलो सुनुवाइमा सर्वोच्चले सबै पक्षसँग कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै छलफलमा बोलाउने छ । सबै रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास, सभामुख देवराज घिमिरे, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संसद्लाई विपक्षी बनाइएको छ ।
