२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारोको विद्रोह प्रकरणमा सात जनालाई लामो जेल सजाय

अ+ अ-

एएफपी । ब्राजिलको सर्वोच्च अदालतले पूर्व राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारोको नेतृत्वमा भएको विद्रोह प्रयाससम्बन्धी मुद्दामा सात जनालाई मंगलबार १७ वर्षसम्मको जेल सजाय सुनाएको छ ।

यसअघि सेप्टेम्बरमा अदालतले सन् २०२२ को चुनावमा वामपन्थी नेता लुइज इनासियो लुला दा सिल्भासँग पराजित भएपछि भएको असफल कू प्रयासमा बोल्सोनारोलाई दोषी ठहर गर्दै २७ वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो । त्यसै मुद्दामा उनका सात जना वरिष्ठ पूर्व सहयोगीहरू पनि दोषी ठहरिएका थिए ।

यो प्रकरणले वासिङ्टनसँग कूटनीतिक तनाव सिर्जना गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ब्राजिलका अधिकारीहरूले आफ्ना पुराना सहयोगी बोल्सोनारोविरुद्ध ‘राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने’ काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै ब्राजिलका उत्पादनहरूमा उच्च भन्सार शुल्क लगाएको दाबी गरेका छन् ।

मङ्गलबारको फैसलामा अदालतले एक सङ्घीय प्रहरी अधिकारी, पाँच जना सैनिक र स्वतन्त्र चुनावी लेखापरीक्षण संस्थानका अध्यक्षलाई इलेक्ट्रोनिक मतदान प्रणालीबारे गलत सूचना फैलाएको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको न्यायाधीश अलेक्जान्ड्रे डे मोरेसले बताए ।

“यी व्यक्तिहरूले सामाजिक अराजकता र राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने उद्देश्यले चुनावी प्रक्रियामाथि झुटा आख्यानहरू फैलाए”, न्यायाधीश मोरेसले भने । बोल्सोनारो मुद्दाका कारण वासिङ्टनले उनीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

सजायको अवधि सात वर्षदेखि १७ वर्षसम्म तोकिएको छ । दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूले पाँच दिनभित्र अपील गर्न सक्नेछन् ।

अगस्टदेखि नजरबन्दमा रहेका बोल्सोनारोलाई अहिले सोसल मिडियामा अभिव्यक्ति दिन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । उनी आफ्नो सजायको औपचारिक प्रकाशनको प्रतीक्षामा छन्, जसपछि उनका वकिलहरूले अपील दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले आगामी हप्ताहरूमा यसै प्रकरणमा संलग्न अन्य १६ जनामाथि पनि सजाय सुनाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।