काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औँ सम्मेलन (कोप-३०)को मिति नजिकिएसँगै नेपालले तयारी तीव्र बनाएको छ ।

कोप-३० आगामी नोभेम्बर १० देखि २१ तारिख (आगामी कात्तिक २४ देखि मङ्सिर ५ गतेसम्म) सम्म ब्राजिलको बेलेममा आयोजना हुँदैछ । यो सम्मेलन जिवाश्म इन्धनको खपत विस्थापन, वन, समुद्र र जैविक विविधता संरक्षण अभिवृद्धि, कृषि र खाद्य प्रणालीको रूपान्तरण, मानव पक्षपोषण र सामाजिक विकास तथा प्रविधि, क्षमता अभिवृद्धिलगायत विषयमा छलफल केन्द्रित हुने जनाइएको छ । त्यसका लागि ब्राजिल सरकारले प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।

त्यसैगरी नेपालले पनि गत जेठमा सम्पन्न गरेको सगरमाथा संवादका निष्कर्ष ‘सगरमाथा आह्वान’ को हिमाल संरक्षणलगायत विषयलाई सम्मेलनमा उठाउने गरी तयारी थालेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सम्मेलनको तयारीका लागि सरोकारवाला सरकारी, गैरसरकारी, विकास साझेदारलगायतका प्रतिनिधिसहितको चरणबद्ध बैठक गरी सम्मेलनको तयारी अघि बढाएको छ ।

कोप–३० का लागि मन्त्रालयले सगरमाथा संवादका निष्कर्षका साथ सम्मेलनका उपलब्धिको विश्वव्यापी समीक्षा, जलवायुजन्य हानि नोक्सानी, अनुकूलन, न्यूनीकरण, कार्बन वित्त र पेरिस सम्झौताको धारा ६ विषयमा आधारित रहेको आफ्ना एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै जलवायु वित्त, जलवायुका विषयमा पारदर्शिता ढाँचा, पर्वत, क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधि हस्तान्तरण तथा जलवायु न्यायका विषयमा आधारित रहेको एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिए । साथै सम्मेलनमा नेपालले पछिल्लो पटक व्यहोर्नु परेका ठुला जलवायुजन्य हानि नोक्सानीका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तनका असरबाट नेपालले भोग्नुपरेका विषयलाई उजागर गर्ने बताइएको छ ।

यस अघिका सम्मेलनमा उद्घाटनको पहिलो र दोस्रो दिन उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वलाई आमन्त्रण गरी उच्चस्तरीय सत्र गरिन्थ्यो । कोप–३० भने सम्मेलनको तीन दिन अगाडि नै उच्चस्तरीय सत्र आयोजना गरी राजनीतिक र प्राविधिक सत्रलाई अलग अलग गरिएको उनले बताए ।

राष्ट्रिय स्थिति पत्रको मस्यौदा तयार
“मन्त्रालयका तर्फबाट गर्नुपर्ने पूर्व तयारीहरू लगभग धेरै कार्य गरिसकेका छौँ, मुलुकको पछिल्लो परिस्थितिका कारण यस सम्मेलनमा जाने प्रतिनिधिमण्डल पनि सकेसम्म थोरै सङ्ख्या रहनेछ,” महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा. ढकालले भने, “राष्ट्रिय स्थिति पत्रको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल र सुझाव लिने कार्य अन्तिम चरणमा छ ।”

वैज्ञानिक अध्ययन अनुसार हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वर्तमान तथा भविष्यमा विश्वको औसत तापक्रमको दाँजोमा ०.३ डिग्री सेल्सियसदेखि ०.७ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने गरिएको छ । परिवर्तित जलवायुका कारण नेपालमा पछिल्लो समय मनसुनी वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक हेरफेर देखिन थालेको छ । यसप्रकारको हेरफेरका कारण उत्पन्न हुने जलवायुजन्य प्रकोप र विपद्ले गर्दा नेपालले ठुला जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको सामना खेप्नुपरिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपालले कोप–३० मा जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको विषयलाई बढी जोड दिनुपर्ने संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम नेपालको जलवायु परिवर्तन तथा उत्थानशील परियोजनाका विश्लेषक दीपक केसीको सुझाव छ । उनले भने, “हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि आठ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक छ, तर हानि नोक्सानी कोषमा आठ सय मिलियन डलर मात्रै प्रतिबद्धता भएको र त्यसमध्ये पनि खर्च गर्ने रकम चार सय मिलियन डलर रहेको छ ।”

त्यसैले नेपालजस्ता मौसमी तथा जलवायुजन्य हानि नोक्सानी बढी व्यहोर्ने मुलुकहरू मिलेर हानि नोक्सानी क्षतिपूर्तिको विश्वव्यापी दबाब बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । “यसका साथै नेपाल जस्ता मुलुकले नीतिगत सुधार, प्रविधि क्षमता अभिवृद्धिलगायत तयारी पनि सँगसँगै गर्नुपर्छ” विश्लेषक केसीले भने ।

मन्त्रिस्तरीय सहभागिता हुने 
कोप–३० मा सम्भवतः नेपालले मन्त्रिस्तरीय सहभागिता जनाउने गरी तयारी भएको बुझिएको छ । हालसम्मको तयारी अनुसार सम्मेलनमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा मदनप्रसाद परियारको नेतृत्वमा सहभागिता जनाइने बताइएको छ ।

नेपालबाट हालसम्म यस अघिका पाँच सम्मेलनमा राष्ट्र/सरकार प्रमुख स्तरबाट सहभागिता भएको थियो । सन् २००९ डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको १५औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, सन् २०१८ मा पोल्याण्डमा भएको २४औँ सम्मेलनमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेतृत्वको नेपालले उच्चस्तरीय सहभागिता जनाएको थियो ।

त्यसैगरी सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्याण्डमा भएको २७औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सन् २०२३ मा युएईको दुबईमा भएको कोप-२८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गत वर्ष अजरबैजानको बाकुमा भएको कोप-२९ सम्मेलनमा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वको सहभागिता जनाइएको थियो ।