राजस्व चुहावट र करकानुन उल्लङ्घनमा सरकारी निकायको मौनता, छानबिनको मागसहित विस्तृत उजुरी

काठमाडौँ । नेपालका उच्च पदस्थ सरकारी पदाधिकारीदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्मले सरकारी गाडी, आवास, इन्धन, भान्से, चालक, र अन्य व्यक्तिगत सुविधा निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरे पनि त्यसको मूल्यांकन गरी आयमा गणना नगरेको पाइएको छ। कानुनीरूपमा स्पष्ट करयोग्य आय मानिने यस्ता गैरमौद्रिक सुविधाहरूलाई करमुक्त राखिँदा राजस्व चुहावट, करछली र कानुनी उल्लङ्घन बढेको भन्दै छानबिन र कारबाहीको मागसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अर्थ मन्त्रालयलगायत मातहतका निकायमा विस्तृत उजुरी परेको छ ।

कानूनी आधार: ऐन, नियम र निर्देशिकाको उल्लङ्घन
उक्त उजुरीमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा २७, आयकर नियमावली, २०५९ को नियम १३, र आयकर निर्देशिका, २०६६ को परिच्छेद–७ को उल्लङ्घन भएको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

यी कानुनी प्रावधानअनुसार कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरेका सुविधा रकम परिमाणीकरण गरेर आयमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायहरूले दशकौँदेखि यसलाई नजरअन्दाज गर्दै आएको आरोप लगाइएको छ।

कानुनले के भन्छ ?

उजुरीका मुख्य बुँदाहरू

• राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सभामुख, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीदेखि स्थानीय तहका प्रमुखसम्मले आवास, गाडी र सहायक सुविधा उपयोग गरे पनि आयमा समावेश नगरेको।
• थाहा भएका अधिकारीहरू पनि ढाकछोप र कुतर्कमा व्यस्त, “सुविधा नलिएको” भनेर झुठा विवरण दिने।
• लेखापरीक्षण गर्ने, अनुगमन गर्ने र कर संकलन गर्ने निकायहरू मौन बस्ने र जिम्मेवारी नलिने।

छानबिन मागिएका निकायहरू
उजुरीमा निम्न निकायहरूलाई प्रत्यक्ष जिम्मेवार ठहर गर्दै छानबिन र कारबाहीको माग गरिएको छः

• अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्री कार्यालयहरू -सुविधा निर्धारणमा कर गणना किन नगरेको ?
• महालेखा नियन्त्रक र आर्थिक मामिला मन्त्रालयहरू -खर्च मापदण्डमा करसम्बन्धी व्यवस्था किन लेखिएन ?
• लेखा समूहका कर्मचारीहरू -कर फारममा सुविधा रकम किन राखिएन र प्रशिक्षण किन दिइएन ?
• महालेखा परीक्षकको कार्यालय -ऐन उल्लङ्घन हुँदा बेरुजु किन लेखिएन ?
• आन्तरिक राजस्व विभाग र कार्यालयहरू -करगणना ढाँचामा गैरमौद्रिक सुविधा किन समावेश भएन ?

उजुरीले देखाएका करछलीका रूपहरू
उजुरीमा कुन कुन निकायमा के कसरी कर छली भईरहेको छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यालय भवन र सरकारी घरलाई व्यक्तिगत आवासको रूपमा प्रयोग, तर खर्च अफिसबाट तिरिने।
सरकारी गाडीहरू विदा, सपिङ्, पारिवारिक घुमफिर र मनोरञ्जनमा प्रयोग हुने।
पदाधिकारीका निजी सवारीमा इन्धन सुविधा उपलब्ध, तर करमा समावेश नगर्ने।
भान्से, चालक, माली र घरेलु सहायकका खर्च कार्यालयबाट भुक्तानी हुने।
उच्च अधिकारीहरूलाई खाना, खाजा, चिया र मनोरञ्जनका खर्च सरकारी बजेटबाट।
प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका आवास सुविधा मापदण्ड अनुसारका सुविधा कर गणनामा नदेखाउने।

राजस्व कर्मचारी र अधिकारीको मनोवृत्ति
उजुरीमा भनिएको छ, राजस्वका कर्मचारीहरूले आफ्ना स्वार्थअनुसार कानुनको गलत व्याख्या गर्दै आएका छन्।
“निजी प्रयोग प्रमाणित गर्नुस्”, “सबैमा लागू भएपछि मात्र हुन्छ”, “तलब कम छ, महंगी बढी छ” जस्ता कुतर्क गरेर कर गणनाबाट जोगिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। कतिपय अधिकारीहरूले त करकानुनको पालना गर्न खोज्नेहरूलाई धम्की र हप्कीदप्की समेत गर्ने गरेको उल्लेख छ।

उजुरीका मागहरू
उजुरीकर्ताले सरकारसँग निम्न मागहरू गरेका छन्;

• पूर्ण छानबिन र जवाफदेही माग,
• आय गणना र सुविधा रकमको स्पष्ट व्याख्या र परिमाणीकरण,
• ऐन, नियम र निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि परिपत्र जारी,
• विगतका वर्षमा भएको करछली पुनः निर्धारण गरी असुली,
• जिम्मेवार अधिकारी र कर्मचारीलाई कानुनी सजाय,
• तलबी प्रतिवेदनजस्तै करगणना प्रतिवेदन अनिवार्य पारित गर्ने व्यवस्था।

निष्कर्ष
आयकर ऐन र नियमावलीको पालना नगर्नु केवल करछली होइन, समान कर नीति र सुशासनको मर्मविपरीत कार्य हो। कानुनले तोकेका सुविधा रकम करयोग्य आयमा गणना नगर्दा राज्यको राजस्वमा हरेक वर्ष अर्बौँ घाटा हुनसक्ने अनुमान छ। विशेषगरी, कर प्रशासनका अधिकारीहरूकै संलग्नताले करछलीलाई संरक्षित गर्ने वातावरण बनाएको उजुरीमा उल्लेख छ।

उक्त उजुरीमा भनिएको छ-“कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ। पदको आडमा करछली गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्ति निजी विलासमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति रोकिएन भने, सुशासन र पारदर्शिताको आधार नै धरापमा पर्छ।”

राज्यका उच्च पदस्थ अधिकारीदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्मले कानुनभन्दा माथि आफूलाई राख्ने सोच अन्त्य नभएसम्म कर न्याय, जवाफदेहीता र आर्थिक अनुशासन सम्भव छैन।